Babaal छ Online TV

02/11/2024

‘UNITY IN DIVERSITY’ Tihar traditions celebrated through our cultural program. Tihar vibes all around.

07/03/2024

31/03/2023

मन्त्रिपरिषद् विस्तार

10/09/2022

26/08/2022

दारू खान हिँडेको पुरुष, दर खान हिडेकी महिला ,ढुंगा बोक्न हिडेको हर्क र JCB लिएर हिडेको बालेनलाई कसैले रोक्न सक्दैन !
🤣🤣

07/06/2022

05/06/2022

👍

17/03/2022

#प्रकाश_सपुत_को_पिर_गीत_मा_समेटिएका_दृश्यहरु:-
*मासु पसलको कथा कसैले देखेन,
ट्याक्सी चालकको कथा कसैले देखेन,
*कोठा भाड तिर्न नसकेको कथा कसैले देखेन,
*आर्थिक अभावका कारण महिला विदेशीनु परेको कथा कसैले देखेन,
*विदेशमा अलपत्र परेर बन्दक भएको कथा कसैले देखेन,
*आफू सँगैको योद्धा मन्त्री भैइरहदा आफ्नै साथीलाई नचिनेको कथा कसैले देखेन,
*एउटै उदेश्य लिएर युद्धबाट आएका तर चिल्लो कार वालाले हिलो छ्यापेको कथा कसैले देखेन,
*वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि घुस लेन देनको कथा कसैले देखेन,
* आफ्नो नानिबाबुलाई गुणस्तर शिक्षाको कमि देखेन,
*विदेशमा बन्दक रहेकी महिलाको उद्धारको लागि सहयोग माग्दा उपेक्षा गरेको कसैले देखेन,
*देह ब्यापारको कथा मात्रै देख्ने कति भिटामिन ए युक्त आँखा र कति ओखर सँगसँगै बदाम खाएको मस्तिष्क हो ! सत्य कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नु पनि महान कुरा हो जुनचाहि कुनै पनि कमाउनिस्टहरुमा देखीयन।

16/02/2022

MCC के हो?? किन बिबाद छ??

१) धारा ३ को दफा ३-२ (च) --- 'संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।'
अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ। नेपालले चाहिं सबै गुमाउनु पर्नेछ।

(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क) --- 'परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।'
अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन।

(३) धारा ५ को (क) र (ख) --- 'अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।'
अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र हुने।

धारा ७ को दफा ७ (क) --- 'प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।'
अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरुमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरु खारेज हुने।

अनुसूची १ (ग) को २ --- 'यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।'
अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने।

अनुसूची ४ (क) --- 'नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।'
अर्थात् सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो ईण्डियाको हुने। ईण्डियाले स्विकृत नगरेसम्म अमेरीकाले अनुदान नदिने ।
अनि के का लागी MCC पास गर्ने ?

07/01/2022

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि ‘जबर्जस्ती करणी’को गम्भीर आरोप लगाएर चर्चामा आएकी रोशनी शाही वेलावखत विवा...

07/01/2022

Coming soon with something new.....