03/05/2026
बालेन सरकारले यीउपर छानबिन गर्ने भएको छ। (छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरू)
१. पूर्वराजा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री र सांसदहरू।
२. २०४७ यताका संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारीहरू।
३. पूर्वन्यायाधीशहरू।
४. नेपाली सेनाबाट अवकाश भएका सहसचिव सरह र उपल्ला अधिकारीहरू।
५. प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीहरू।
६. महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू।
७. साबिकको जिविस तथा हालको जिससका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू।
८. नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरू।
९. सहसचिव वा सरह र उपल्ला पदका निजामती, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मानव अधिकार सेवा, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीहरू।
१०. कार्यालय प्रमुख भएका निजामती, संसद्, स्वास्थ्य र मानव अधिकार सेवासहित प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपसचिव वा सरहका कर्मचारीहरू।
११. राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्ला कर्मचारी।
१२. सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सहसचिव वा सरह र माथिल्ला कर्मचारी।
१३. नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारी।
१४. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका सल्लाहकार, स्वकीय र निजी सचिवहरू।
१५. आफू, परिवार, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा लुकाएका वा पठाएका गैरकानुनी सम्पत्तिमा समेत छानबिन।
१६. अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलिया र यातायात, कर तथा राजस्व र भूमि प्रशासनलगायत भ्रष्टाचारका दृष्टिले कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारी।
१७. भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने।
