11/06/2026
राष्ट्रपति Ram Chandra Paudelद्वारा जारी गरिएको “सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” पछि राज्यका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। अध्यादेशले विभिन्न संवैधानिक, नियामक तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाउन कानूनी आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यस व्यवस्थाको प्रभाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीदेखि Nepal Rastra Bankका गभर्नर, Nepal Tourism Board तथा Nepal Stock Exchangeका नेतृत्व तहसम्म पुग्न सक्ने चर्चा भइरहेको छ।
सरकारी वृत्तमा संघीय तहका विभिन्न निकायमा रहेका हजारौँ राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकनको चरणमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ। लामो समयदेखि भागबण्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा भएका नियुक्तिहरू अब फेरबदलतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ।
संवैधानिक आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यापक असर पर्ने सम्भावनाबीच राज्य संयन्त्रको शक्ति सन्तुलनमै परिवर्तन आउन सक्ने चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा चुलिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले भविष्यमा हुने पदमुक्तिका निर्णयहरू अदालतबाट रोकिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत कानूनी बाटो सुरक्षित गर्न खोजेको हुन सक्छ।
अब चासोको विषय बनेको छ—खाली हुन सक्ने महत्वपूर्ण पदहरूमा नयाँ नियुक्ति कसरी गरिनेछ ? योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिइन्छ कि फेरि राजनीतिक प्रभाव हाबी हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा थप बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।
