12/26/2025
नेपालको राजनीतिमा पाका नेताका कार्यदक्षतामा प्रश्न गर्दै युवाहरूले सत्ता परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राज्य नै चाँडो निर्वाचनको चरणमा पुगेको छ ।
काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र राजनीतिक बहस चलिरहँदा राजनीति सुरूआत हुने र अभ्यास गर्ने थलो स्थानीय तहको संरचनागत प्रक्रियाबारे भने युवाहरू बेखबर पाइएको छ । चितवनका युवाहरूले आफ्नो स्थानीय तहको बजेट विनियोजन हुने प्रकृया, निर्वाचन र संरचनागत अभ्यासबारे जानकारी नै नहुने बताएका छन् ।
स्थानीय तहले बजेट विनियोजन प्रक्रियाका क्रममा टोल विकास समिति, वडा कार्यालय हुँदै कार्यपालिकाको बैठकबाट प्राथमिकताका क्षेत्र, बजेटको आकार लगायतका विषय टुंग्याउँछ । यसको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले बजेट निर्माणमा सात चरणमा पार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियाको मूल उद्देश्य स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता पहिचान गर्दै तिनको सक्रिय सहभागितामा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्नु हो । जसका सात वटा चरण महत्वपूर्ण छन् ।
१. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण: यो चरण वैशाख १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ । जसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सिलिङ, आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुने आयको आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ ।
२. वडास्तरीय योजना छनोट: टोलस्तरबाट आएका मागहरूलाई वडाले प्राथमिकीकरण गर्छ ।
३. बस्ती/टोल स्तरका योजना छनोट: जहाँ नागरिकहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफ्ना आधारभूत आवश्यकतामा छलफल गर्छन् । यो नागरिक सहभागिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो ।
४. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: कार्यपालिकाले प्राप्त योजनाहरूलाई एकीकृत गरी बजेटको खाका बनाउँछ ।
५. बजेट प्रस्तुति: असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ ।
६. छलफल र स्वीकृति: सभामा हुने दफावार छलफलपछि बजेट पारित हुन्छ ।
७. कार्यान्वयन र अनुगमन: पारित बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
