Sarokar Nepal

07/05/2026

थाई भ्लगर 'पक्मुद' (Pakkmudd) सँग सम्बन्धित एउटा चिन्ताजनक घटनाले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा एक भारतीय नागरिकले उनीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यो विषय बाहिर आएको हो। रिपोर्ट र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, ती व्यक्तिले उनलाई "दिदी" भन्दै बारम्बार पछ्याएर पैसा मागेका थिए, जसका कारण उनी स्पष्ट रूपमा असहज देखिएकी थिइन्। ती व्यक्तिले उनको हात समातेर अनादरपूर्ण व्यवहार गरेपछि स्थिति थप गम्भीर बनेको थियो।

यो भिडियो अनलाइनमा तीव्र रूपमा फैलिएपछि दर्शकहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् र सार्वजनिक स्थलको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस घटनाले शिष्ट व्यवहार, विदेशी पर्यटकप्रतिको सम्मान र यस्ता घटना रोक्न आवश्यक सचेतना तथा कारबाहीका बारेमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेषगरी पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरूमा निर्भर रहने स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन र जिम्मेवार आचरण प्रदर्शन गर्न धेरैले माग गरिरहेका छन्।

06/05/2026

"फोन गरेर OTP भन्नुस् भन्नेहरू प्रायः ठग हुन्छन्। सचेत रहौं, सुरक्षित रहौं।" शीर्षकको भिडियोमा, बैंकको कर्मचारी बनेर एक ठगले एक युवकलाई फोन गर्छ र उसको बैंक खाता अपडेट गर्नुपर्ने बताउँछ। ठगले ती युवकको मोबाइलमा आएको OTP (वन-टाइम पासवर्ड) माग्छ, र ती युवकले उक्त अनुरोधलाई वैध ठानेर OTP दिन्छन्। केही क्षणमै, ती युवकको खाताबाट ५,००० रुपैयाँ काटिएको सूचना आउँछ, जसले उनलाई स्तब्ध र दुःखी बनाउँछ [cite: फोन गरेर “OTP भन्नुस्” भन्नेहरू प्रायः ठग हुन्छन्। सचेत रहौं, सुरक्षित रहौं। त्यसपछि नेपाल प्रहरीका एक AI-एनिमेटेड अधिकारी देखा पर्छन् र बैंकले कहिल्यै पनि फोनमा OTP नमाग्ने र त्यसरी माग्ने व्यक्ति ठग भएको कुरा स्पष्ट पार्छन्।

05/05/2026

05/05/2026

काठमाडौंको एक चाँदी पसलमा दिउँसोको समयमा लुटपाटको प्रयास भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, लुटेराले पेस्तोल देखाएर पसल लुट्ने प्रयास गर्दा उक्त क्षेत्रमा त्रास फैलिएको थियो।

प्रहरीले अहिले लुटपाट प्रयासमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। घटना भएको यकिन स्थान, शंकास्पद व्यक्ति र कोही घाइते भए/नभएको बारे थप विस्तृत विवरण आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

05/05/2026

कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुने लिपुलेक पाससहितको भूमि र मार्ग नेपालकै भएको सरकारले पुनः स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मिता पोखरेलले विवादित क्षेत्रमा नेपालको दाबीप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ। भारतले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म हुने तीर्थयात्राका लागि लिपुलेक पास हुँदै मार्ग खोल्ने घोषणा गरेपछि नेपालले यो कदम चालेको हो।

यता भारतले भने यो पुरानै विषय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष २० वटा समूहमा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुनेछ, जसमा १० समूह लिपुलेक र १० समूह नाथु ला पास हुँदै जानेछन्। नेपाल सरकारले भने आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्तामा अडिग रहँदै थप विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने जनाएको छ।

04/05/2026

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कुनै गुप्त उद्देश्यका लागि नभई कामलाई गति दिन र जनताका समस्या समाधान गर्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको बताएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देशमार्फत आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकारी कामलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनका अनुसार संसद्को द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दा पनि कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले, केही क्षेत्रमा तत्काल निर्णय लिन र कानुनी अन्योल हटाउन सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।

उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरू कानुनी समय सीमा अर्थात् ६० दिनभित्रै संसद्मा पेस गरिने कुराको पनि पुष्टि गरेकी छिन्। विगतका सरकारहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेका कारण जनतामा अविश्वास पैदा भएको स्वीकार गर्दै उनले वर्तमान सरकारले भने कानुनी अड्चन फुकाउन र छिटो नतिजा दिन जिम्मेवारीपूर्वक यो व्यवस्थाको प्रयोग गरेको दाबी गरिन्। प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सरकारले संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत नै काम गरिरहेको समेत उनले थप स्पष्ट पारेकी छिन्।

04/05/2026

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा राजनीतिक तथा संस्थागत कब्जा (Institutional Capture) र प्रणालीगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पढ्दा आफू स्तब्ध भएको र 'आङ जिरिङ्ग हुने' गरेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगत लामो समयदेखि शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दै आएको नीतिगत चलखेल, सीमित वर्गको नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न वर्तमान सरकार सक्रियताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे। शक्तिको दुरुपयोग र राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीबीचको अनुचित सम्बन्धको अन्त्य हुनैपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार सरकारले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली निर्माण गरेर नयाँ सुरुवातको स्पष्ट सन्देश दिन खोजिरहेको छ। उनले निजी क्षेत्रलाई पनि गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण नगर्न र इमानदार व्यावसायिक अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। मन्त्री वाग्लेले कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने इमानदार उद्यमीहरूका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या खडा गरिरहेका कानुन र नीतिहरूमा सुधार ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको समेत उनले जानकारी दिए।

04/05/2026

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरूका लागि तत्काल शिक्षाको पहुँच मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन्। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका विस्थापित परिवारहरूलाई भेटेपछि उनले यो विषय उठाएकी हुन्।

उनका अनुसार उचित व्यवस्था नहुँदा भूमिहीन र प्रभावित समुदायका धेरै बालबालिकाहरू अहिले विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। उनले थुप्रै बालबालिकाहरूले नयाँ विद्यालय भर्नाको सिजन गुमाइसकेको र उनीहरू पढाइमा पछि परिरहेको बताएकी छिन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई तुरुन्त कदम चाल्न र यी बालबालिकाहरू जतिसक्दो चाँडो विद्यालय फर्कन सक्ने सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेकी छिन्। यस मुद्दाले अस्थायी शिविरहरूमा बसोबास गर्ने जोखिमपूर्ण समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँचको बढ्दो चिन्तालाई उजागर गरेको छ। समयमै हस्तक्षेप नभएमा होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकाहरू आधारभूत शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भइरहने देखिन्छ।

03/05/2026

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदधारक हटाउने सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै एक ठुलो प्रशासनिक सुधारको सुरुवात गरेको छ, जसका कारण विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका करिब १,५०० राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यो कदम सुशासन सुदृढ गर्न, कार्यक्षमता बढाउन र राज्यका निकायहरूमा सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले चालिएको हो।

अध्यादेशले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, नियामक निकायहरू, विकास बोर्डहरू र वित्तीय संस्थाहरू लगायतका विस्तृत क्षेत्रलाई समेटेको छ। यसबाट प्रभावित हुने प्रमुख संस्थाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अन्य धेरै रहेका छन्। विभिन्न ऐन र संरचना अन्तर्गत कार्यकारी निर्देशक, बोर्ड सदस्यदेखि समिति प्रतिनिधि सम्मका पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

यो निर्णय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था जस्ता वित्तीय तथा नियामक निकायहरूमा पनि लागू भएको छ। त्यसैगरी, पूर्वाधार, सहरी विकास, सहकारी, लगानी बोर्ड र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि हटाइएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, यो व्यापक कारबाही सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने र आगामी नियुक्तिहरू योग्यता, पारदर्शिता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने सुनिश्चित गर्ने बृहत्तर प्रयासको हिस्सा हो। सरकारले यस कदमलाई सार्वजनिक सेवामा कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता ल्याउन आवश्यक ‘संरचनागत रिसेट’ (Structural Reset) को रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तनको संकेत दिएको छ।

02/05/2026

सल्यान जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र भवन निर्माणका लागि जग खन्ने क्रममा ८६ वटा घरेलु विस्फोटक पदार्थ (IED) फेला परेका छन्। तालिम भवन निर्माणका लागि खनिएको खाल्डोमा सुरुमा केही शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि थप उत्खनन गर्दा ठुलो परिमाणमा विस्फोटक सामग्री फेला परेको हो।

प्रहरीका अनुसार फेला परेका सामग्रीहरूमा ८२ वटा पाइप बम, ३ वटा डोरीले बेरिएका विस्फोटक उपकरण र एउटा बोतल बम रहेका छन्। यसका साथै सातवटा रेडियो उपकरण, ५०० ग्राम विस्फोटक पाउडर, २ केजी बम बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र १० मिटर फायरिङ केबल समेत बरामद गरिएको छ।

उक्त सामग्रीहरू भेटिए लगत्तै नेपाली सेनालाई खबर गरिएको थियो। शनिबार सेनाका अधिकृतद्वय श्रीप्रसाद राम्जली र महेश अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको बम डिस्पोजल टोलीले सबै विस्फोटक पदार्थहरूलाई सुरक्षित रूपमा निष्क्रिय पारेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार यी विस्फोटक पदार्थहरू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बंकरमा गाडिएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।