https://www.facebook.com/105436498905731/

Vision News Nepal, Anamnagar-29, Kathmandu (2026)

02/09/2026

विदेशको माटोमा उठेको हात, मातृभूमिको घाउमा

लन्डनको केम्पटन पार्क रेसकोर्समा जब १७औं नेपाली मेला चलिरहेको थियो, त्यहाँका आँगनमा संस्कृति र पहिचानको गन्ध फैलिएको थियो। ‘हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव’ भन्ने नाराले सजिएको त्यो मेलामा दश हजारभन्दा बढी नेपालीहरू जम्मा भएका थिए। नाचगान, खाना र भेटघाटको बीचमा एउटा मौन प्रश्न पनि घुमिरहेको थियो- देशमा बाढीले बगाएको पीडालाई हामीले के गर्ने?

त्यही प्रश्नको जवाफ तमु धिं युकेले दिएको छ। संस्थाले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि एक करोड एक हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको १३औं कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

उपाध्यक्ष कमल कोन्हे गुरुङका अनुसार मेलाबाट मात्रै ४० हजार पाउण्ड स्टर्लिङ संकलन भएको थियो। त्यसमा थप गरेर एक करोड एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो। यो रकम केवल संख्या होइन। यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूको छातीबाट निस्केको एउटा सामूहिक सास हो।

तमु धिं युकेकी गुडविल एम्बासडर एरिका गुरुङले लेखेकी छन्— ‘नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण देश नै पीडामा रहेको अवस्थामा, तमु धिं युकेले विगतमा झैं यसपटक पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै पीडित नेपालीहरूको घाउमा मलम लगाउने मानवीय प्रयास गरेको छ।’
यो वाक्यमा केवल औपचारिकता छैन।

यसमा एउटा गहिरो भाव छ- टाढा बसेर पनि देशको दुःखमा सहभागी हुने अधिकार र कर्तव्य दुवैको बोध। लन्डनको चिसो हावामा बसेर पनि उनीहरूले नेपालको बाढीको गर्मी महसुस गरेका छन्। मेलामा उठेको रकममा थप गरेर एक करोड एक हजार बनाइनु संयोग मात्र होइन। त्यो ‘एक’ ले थप माया र थप जिम्मेवारी बुझाउँछ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मातृभूमि कहिल्यै टाढा हुँदैन। त्यो माटोको गन्ध, त्यो नदीको आवाज र त्यो गाउँको पीडा उनीहरूको छातीमा बसेको हुन्छ। जब देशमा विपत्ति आउँछ, त्यो पीडा उनीहरूको पनि बन्छ। तमु धिं युकेको यो सहयोग त्यही साझा पीडाको अभिव्यक्ति हो।

एक करोड एक हजार रुपैयाँले सबै घाउ निको पार्दैन। तर यसले एउटा सन्देश चाहिँ स्पष्ट पार्छ- हामी टाढा छौं, तर अनुपस्थित छैनौं। संस्कृति र पहिचानको नारा बोकेर मेला मनाउनेहरूले यसपटक पहिचानलाई कर्तव्यसँग जोडेका छन्। अनि त्यो कर्तव्यले लन्डनको मैदानबाट नेपालका बाढीग्रस्त गाउँसम्म एउटा सेतु बनाएको छ।

देश दुःखमा हुँदा विदेशबाट उठेको यो हात सानो होला, तर यसको छायाँ गहिरो छ। किनकि यो हात पैसासँगै माया पनि बोकेर आएको छ।

02/09/2026

‘घरबार’ : विष्णु माझीको स्वरमा फर्किएको पीडा र प्रतीक्षा

हरेक वर्ष तीज नजिकिँदै गर्दा नेपाली समाजको कान कुनै न कुनै स्वरको प्रतीक्षामा हुन्छ। त्यो स्वर हो- विष्णु माझीको। वर्षभरि गुमनामझैं बस्ने गायिका जब तीज वा दसैँको संघारमा एउटा गीत लिएर आउँछिन्, सामाजिक सञ्जालमा एउटै प्रतिक्रिया दोहोरिन्छ- ‘बल्ल तीज आएजस्तो भयो।’

यसपटक भने तीज आउनुअघि नै उनको स्वरमा ‘झोर्ले हजुर’ सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यसपछि अर्को गीत आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल छाएको थियो। अनि अचानक, माझीकै आधिकारिक युट्युब अकाउन्टमार्फत ‘घरबार’ को अडियो सार्वजनिक भयो। गीतले महिलाको पीडा, वेदना र घरायसी जीवनका नदेखिने भोगाइलाई समेटेको छ। अडियो आएदेखि नै यसले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउन थालेको छ। म्युजिक भिडियो चाँडै आउने तयारीमा छ भन्ने सुनिएपछि श्रोतामाझ कौतूहल अझ बढेको छ।

विष्णु माझीको गीत केवल सुर र ताल होइन। त्यो एउटा मौन पुकार हो। जुन महिलाहरूले वर्षौंदेखि आफ्नै छातीभित्र थुनेर राखेका हुन्छन्। ‘घरबार’ ले पनि त्यही थुनिएको आवाजलाई बाहिर ल्याएको छ। घर भनेको सुरक्षा हो कि कैद? बार भनेको सिमाना हो कि बन्धन? गीतले यी प्रश्नहरूलाई सीधै नसोधीकनै महसुस गराउँछ। माझीको गलामा जब पीडा बग्छ, त्यो व्यक्तिगत हुँदैन। त्यो हजारौं महिलाको साझा वेदना बन्छ।

उनी वर्षभरि प्रायः देखा पर्दिनन्। न त चर्चित अन्तर्वार्ता दिन्छिन्, न सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छिन्। तर जब गीत लिएर आउँछिन्, त्यो चुपचाप आएको आँधीजस्तो हुन्छ। श्रोताहरू गीत सुनेर मात्र होइन, आफ्नै जीवनका दबिएका कथाहरू सुनेझैं अनुभव गर्छन्। कुनै घरको बुहारीले सासुसँगको मौन युद्ध सम्झन्छिन्, कुनै आमाले छोरीको भविष्य सोच्छिन्, कुनै महिलाले आफ्नै अस्तित्वको खोजी गर्छिन्। माझीको स्वरले ती सबैलाई एउटै धागोमा बाँधिदिन्छ।

‘घरबार’ ले पनि त्यही परम्परालाई अगाडि बढाएको छ। गीतमा घरायसी जीवनका ती साना–साना पीडाहरू छन्, जुन बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर भित्रबाट गहिरो घाउ बनेर बसेका हुन्छन्। माझीले ती घाउलाई चिच्याहटमा होइन, गहिरो सुसेकमा व्यक्त गरेकी छन्। त्यही सुसेकले गीतलाई शक्तिशाली बनाएको छ।

अब सबैको नजर म्युजिक भिडियोमा छ। अडियोले जुन भावना जगाएको छ, भिडियोले त्यसलाई कसरी दृश्यमा उतार्छ भन्ने कौतूहल स्वाभाविक हो। तर विष्णु माझीका गीतहरू कहिल्यै दृश्यमा मात्र सीमित हुँदैनन्। ती सुनेपछि लामो समयसम्म मनमा बस्छन्। किनकि ती गीतले मनको कुनै न कुनै कुनामा लुकेको पीडालाई छोइदिन्छन्।

तीजको मौसममा विष्णु माझीको गीत आउनु भनेको केवल नयाँ रिलिज होइन। त्यो एउटा सामूहिक भावनाको पुनरागमन हो। जुन भावनाले महिलाहरूलाई भन्छ- तिम्रो पीडा सुनिएको छ, तिम्रो वेदना एक्लो छैन। ‘घरबार’ ले पनि त्यही सन्देश बोकेर आएको छ। अनि श्रोताहरू फेरि एकपटक भनिरहेका छन्— बल्ल तीज आएजस्तो भयो।

02/09/2026

पानीको बोतल र भाग्यको खेल

भदौ १० को बिहान पालुङटारको नौखोर गाउँ अझै निद्रामा डुबेको थियो। अँध्यारो आकाशमुनि ७५ वर्षीय दाताराम देवकोटाको मन भने गोसाईँकुण्डको बाटोमा दौडिरहेको थियो। अघिल्लो दिन मात्र यात्रा पक्का भएको थियो। जीवनको यति उमेरमा पनि तीर्थयात्राको उत्साहले उनलाई जागिरहेको थियो।

रातको एक बजेसम्म पोका–पन्तुरा मिलाउँदै थिए। थोरै आँखा झिम्क्याएका थिए कि बाहिर हल्ला सुरु भयो। बरन्डामा निस्केर हेर्दा बस आइसकेको रहेछ। घडी हेर्दा तीन बजिसकेको थियो। ‘यति चाँडो किन?’ भनेर उनले कराए। घरअगाडि आएको बसलाई रोक्न खोजे, तर बस रोकिएन। सिधै महादेवटारमा गएर रोकियो।

देवकोटाले पोका बोकेर निस्किने तयारी गरे। तर ढोकाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा एकाएक पानीको याद आयो। भान्सातिर फर्किए। पानीको बोतल खोज्न केही बेर लाग्यो। बाहिर निस्किँदा महादेवटारमा बस थिएन। हिँडिसकेको रहेछ।
त्यही पानीको बोतलले उनको जीवनको बाटो मोड्यो।

बस छुटेपछि उनले सबै सामान घरभित्र थन्क्याए। गोसाईँकुण्ड जान नपाएको खिन्नताले छाती भारी बनायो। बिहानको खाना खाएर बसेका थिए कि गाउँमा एकाएक खैलाबैला मच्चियो। ‘बिहान मलाई छाडेर हिँडेको बस बगायो’ भन्ने खबर आयो। खिन्न मन एकाएक थुरथुर काम्न थाल्यो। अनि बिस्तारै एउटा गहिरो राहतले छाती भर्यो-धन्न बाँचेछु।
अहिले देवकोटा भन्छन्, ‘भगवान्ले जोगाउनलाई बाटो छेकेका रहेछन्।’

त्यो दिन उनका छोराबुहारी पनि जाने योजनामा थिए। उनीहरू पनि गएनन्। संयोगको यो श्रृंखला कति गहिरो थियो, देवकोटाले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन्। तर गाउँका ३२ जनालाई बाढीले बगाएको पीडाले उनलाई स्तब्ध बनाएको छ। नौखोर गाउँ अहिले शोकमा डुबेको छ। जसलाई बसले छोड्यो, ऊ बाँचेर बसेको छ। जसलाई बसले लग्यो, उनीहरू फर्किएनन्।

जीवन कति रहस्यमय हुन्छ। एउटा पानीको बोतल, केही क्षणको ढिलाइ, अनि मृत्यु र जीवनबीचको पातलो रेखा। देवकोटा अहिले आफ्नो बाँकी जीवनलाई फरक आँखाले हेरिरहेका छन्। गोसाईँकुण्ड जान नपाएको खिन्नता अब कृतज्ञतामा बदलिएको छ। उनी भन्छन्, ‘भगवान्ले बाटो छेकेका रहेछन्।’ यो वाक्यमा पीडा छ, राहत छ, र जीवनप्रतिको गहिरो विनम्रता छ।

नौखोरका ती ३२ परिवार अहिले खाली आँगनमा बसेका छन्। देवकोटा भने बाँचेर, त्यो पानीको बोतलको सम्झनासहित, भाग्यको यो खेललाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्। कहिलेकाहीं लाग्छ, जीवन ठूला योजनाहरूले होइन, साना–साना संयोगहरूले चलिरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीं भगवान्ले पानीको बोतलको रूपमा बाटो छेकिदिन्छन्।

02/09/2026

चलचित्र विकास बोर्ड : रिक्त अध्यक्ष पदमा सहसचिव शर्मा कार्यवाहक

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नीतिगत र विकासमूलक निकाय चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहेका बेला सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव रविलाल शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र पौड्यालका अनुसार मंगलबारको मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शर्मालाई यो जिम्मेवारी तोकिएको हो। शर्माले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।
‘उहाँलाई अध्यक्षमा नियुक्त नभएसम्मका लागि कामकाज हेर्ने जिम्मा दिइएको हो,’ पौड्यालले भने। उनले बोर्डको स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। ‘सचिवज्यू बाहिर हुनुहुन्छ। बाढी लगायतका कारणले केही ढिला भएको हो। चाँडै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने गरी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले थपे।

बोर्डको अध्यक्ष पद ११ भदौमा दिनेश डीसीको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त भएको थियो। त्यसयता बोर्डको दैनिक प्रशासनिक र नीतिगत काम प्रभावित हुन थालेपछि मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको अधिकारीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर अन्तरिम व्यवस्था गरेको हो।

चलचित्र विकास बोर्ड नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रवर्द्धन, नीति निर्माण, अनुदान व्यवस्थापन, विदेशी चलचित्रसँगको सहकार्य र सिनेमा हल तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उपस्थिति जनाउन थालेको सन्दर्भमा बोर्डको नेतृत्व रिक्त रहनुले उद्योगभित्र चिन्ता बढाएको थियो। निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूले स्थायी नेतृत्व छिटो नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका थिए।

सहसचिव शर्माको कार्यवाहक नियुक्तिसँगै बोर्डको दैनिक कामकाजले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर उद्योगका सरोकारवालाहरू भने यसलाई अस्थायी समाधान मात्र ठान्छन्। उनीहरू स्थायी अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। बाढीलगायतका विपद्का कारण सरकारी काममा परेको प्रभावले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर चलचित्र क्षेत्रले भने यसलाई लामो समयसम्म अस्थायी व्यवस्थामा राख्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ।

अहिले बोर्डमा रहेका विभिन्न योजना, अनुदान वितरण, चलचित्र महोत्सव र नीतिगत सुधारका एजेन्डाहरू कार्यवाहक अध्यक्षको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शर्माको अनुभव प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले बोर्डको व्यवस्थापकीय पक्षलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सिर्जनात्मक र उद्योगमैत्री नेतृत्वको आवश्यकता भने अझै बाँकी नै छ।

नेपाली चलचित्र उद्योग अहिले प्रविधि, बजार र कन्टेन्टको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यस्तो बेला बोर्डको नेतृत्वले दीर्घकालीन दृष्टि र उद्योगसँगको निकट सहकार्य आवश्यक पर्छ। कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्तिले तत्कालको रिक्तता पूर्ति गरेको छ, तर स्थायी र सक्षम नेतृत्व छिटो आउनु नै उद्योगको माग हो। मन्त्रालयले चाँडै खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा अब यसको कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा उद्योगले गरिरहेको छ।

02/09/2026

सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ अमानवीय : आङ्देम्बेको संसदमा कडा आरोप

भदौ १० गतेको भीषण बाढीपछि त्रिशूली ३ए जलविद्युत परियोजनाको सुरुङमा थुनिएका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अमानवीय र गम्भीर विषय भएको ठहर गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको यस विषयमा गम्भीर लापरबाही रहेको आरोप लगाए।

‘खोज तथा उद्धार अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय छ। अझै पनि ६२ जिल्लाका ३९१६ नागरिक सम्पर्कविहीन भएको विवरण आएको छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘समयक्रममा यो अझै बढ्न सक्छ। सुरुङभित्र फसेकाका खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय हो।’

उनको यो टिप्पणीले संसद्भित्रको वातावरणलाई एकाएक गम्भीर बनाएको थियो। बाढीले रसुवादेखि नवलपरासीसम्मका जिल्लाहरूमा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमिमा उनले सरकारलाई सुरुदेखि नै उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा दक्ष टोलीलाई परिचालन गरेर उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग थियो।

आङ्देम्बेको आरोप यस्तो बेला आएको छ जब त्रिशूली ३ए सुरुङको ढोकासम्म उद्धार टोली पुगेको छ। जियोटेक्निकल इन्जिनियरहरूले स्ल्याबले ढोका बन्द भएकाले भित्र ठूला ढुङ्गा नपसेको अनुमान लगाएका छन् र आशावादी रहेको बताएका छन्। तर वास्तविक उद्धार अझै सुरु हुन सकेको छैन।

सातवटा ठूला ढुङ्गा विस्फोट गराएर मार्ग खोल्ने काम भइरहेको छ भने हिलो सफा गर्ने प्रक्रिया जारी छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी नेताले ढिलाइलाई अमानवीय भनेर आरोप लगाएपछि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।

बाढीको समग्र आँकडा अझै भयानक छ। हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। २९२ जना घाइते भएका छन् र करिब १२ हजारको उद्धार गरिएको छ। यस्ता ठूला संख्याबीच सुरुङमा थुनिएका व्यक्तिहरूको जीवन-मरणको प्रश्नले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ। परिवारजन आशाले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने उद्धारकर्मीहरू जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्।

संसद्मा यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ब्रिफिङ दिँदै शरीर थकित भए पनि विश्रामको छुट नरहेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। तर आङ्देम्बेको आरोपले यी प्रयासहरू पर्याप्त र समयमै भएका छैनन् भन्ने प्रतिपक्षी दृष्टिकोणलाई उजागर गरेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। हरेक घण्टाको ढिलाइले बाँच्ने सम्भावना घट्दै जान्छ। आङ्देम्बेले उठाएको प्रश्नले सरकारलाई मात्र होइन, समग्र प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ- के हामी विपत्तिमा नागरिकको जीवनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन सक्षम छौं? सुरुङभित्रको आशा अझै बाँकी छ, तर त्यो आशालाई मूर्त रूप दिन ढिलाइ अब स्वीकार्य छैन। संसद्बाट आएको यो कडा आवाजले उद्धार अभियानलाई थप तीव्र बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ।

02/09/2026

रसुवा बाढी : प्रतिनिधिसभाले पारित गर्‍यो विशेष प्रस्ताव, राष्ट्रिय एकताको सन्देश
भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावतीदेखि नुवाकोटको त्रिशूली बजार, देवीघाट हुँदै धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ र नवलपरासीसम्मका नदीतटीय क्षेत्र तहसनहस भएका छन्। यस विपद्बारे प्रतिनिधिसभाले बुधबार विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रिय एकता र द्रुत राहतको सन्देश दिएको छ।

बाढीको त्रासदीको आँकडा कहालीलाग्दो छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। जसमा रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव पहिचान भएको छ। ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने २९२ जना घाइते भएका छन्। उद्धार टोलीहरूले हालसम्म ११ हजार ९९३ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएका छन्। यी संख्याहरूले बाढीको भीषणता र मानवीय क्षतिको गहिराइ स्पष्ट पार्छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसै विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ब्रिफिङ दिए। थकित शरीर र भारी मनका बाबजुद उहाँले विश्रामको छुट नरहेको बताए। ‘शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिए पनि एकआपसमा सेयर गर्ने समय छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने। उहाँले सरकारले गरिरहेका उद्धार, राहत र खोजीका कामबारे जानकारी गराए। यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे। उनीहरूले विपद्मा राष्ट्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुख देवराज घिमिरे अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो। राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र सम्पर्कविहीनहरूको खोजीलाई प्राथमिकता दिन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न, वैज्ञानिक तरिकाले शव व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै पुनर्निर्माणमा तहगत सरकारबीच समन्वय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय एकता कायम राख्न आग्रह गरेको छ।

यो बाढी केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, राज्यको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षा बनेको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अहिले आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्। धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन् भने सयौंको घरवार बगेको छ। यस्तो बेला संसद्बाट आएको सर्वसम्मत आवाजले पीडितलाई केही ढाडस दिएको छ। तर वास्तविक चुनौती अब अगाडि छ- हराएकाहरूको खोजी, घाइतेको उपचार, शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण।

राजनीतिक दलहरूबीच सामान्य समयमा मतभेद देखिए पनि यस विपद्मा उनीहरू एकै स्वरमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ र संसद्को विशेष प्रस्तावले सरकार र व्यवस्थापिका दुवै पक्षबाट संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको सन्देश दिएको छ। अब यो एकता कागजी प्रस्तावमा मात्र सीमित नभई मैदानमा देखिनुपर्नेछ। रसुवाबाट सुरु भएको यो पीडाले देशभरिका नदीतटीय समुदायलाई एकपटक फेरि सम्झाएको छ- प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व र विपद्पूर्व तयारी कति आवश्यक छ भनेर।

संसद्ले दिएको यो सन्देश स्पष्ट छ: विपत्तिमा राष्ट्र एक हुनुपर्छ। अब सरकार, स्थानीय तह र सम्पूर्ण पक्षले यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ। किनकि बाढीको पानी त ओर्लेला, तर पीडितको आँसु सुक्न अझै धेरै समय लाग्नेछ।

02/09/2026

प्रचण्डको प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो?’

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेकपाका संयोजक तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनुभएको र केही ब्रिफिङ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिए पनि उहाँको शैलीले संसद् र सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको स्पष्ट संकेत दिए।

‘सरकारको मुख्य नेतृत्व आज आउनुभयो, केही ब्रिफिङ गर्नुभयो। यस अर्थमा धन्यवाद भन्छु। तर अरूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्थ्यो। संसद्‌लाई विश्वासमा लिनु भनेको खाली प्रतिपक्षीलाई मात्रै होइन। कार्यशैलीले के देखाउँछ भने आफ्नै सांसदलाई पनि विश्वासमा लिने मेहेनत गरेको मैले चाहिँ देख्दिनँ,’ प्रचण्डले भने, ‘उहाँ आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ। यो के तरिका हो? यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री त हामी सबैको हो। जतिबेला हामी सबैले सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं। भन्दा भन्दै कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो त्यो तरिका?’

प्रचण्डको यो टिप्पणी संसद् भवनभित्र मात्र सीमित रहेन। यसले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री र संसद्‌बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको र यसलाई गुमाउन नहुने चेतावनीसमेत दिए।

‘अहिलेको तरिकाले चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। उहाँलाई अवसर प्राप्त छ। गुम्न दिनुहुँदैन। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित के भन्छु भने- यस्तो बेलामा गर्नुपर्ने संकल्प भनेको धेरै लामो भाषण होइन। नेतृत्व खोजेको छ देशले। जनताले आश्वासन खोजेका छैनन्। हरेक ठाउँमा सरकारको उपस्थिति खोजेका छन्,’ उनले थपे, ‘सोसल मिडियामा पोस्ट होइन। सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर तपाईंहरूले चुनाव त जित्नुभयो, तर यो संकट समाधान हुँदैन।’

प्रचण्डले वर्तमान अवस्था देशका लागि संकटको समय भएको उल्लेख गर्दै सबै दल र शक्तिहरूको एकता आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तो एकता कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै रहेको उनको भनाइ थियो।

‘संकटमा राज्य देखियोस्, विपत्तिमा राष्ट्र एकजुट देखियोस्। एकजुट त मैले पारेर हुँदैन। हिजो त हुने जमाना थियो। अहिले अर्को जमाना आएको छ तपाईंहरूको। तपाईंहरूको नेता प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘उहाँले गम्भीर भएर सबैको विश्वास जित्न सक्नुभएन भने समयले नपर्खिनसक्छ उहाँलाई पनि। यति ध्यान रहोस्।’

प्रचण्डको यो सम्बोधनले संसद्‌मा रहेका अन्य दलहरूमा पनि चर्चा पैदा गरेको छ। कतिपय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थिति औपचारिक मात्र भएको र पर्याप्त संवाद नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यता सत्तारूढ पक्ष भने प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्‌लाई जानकारी गराउँदै आएको र कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले नयाँ नेतृत्व र पुरानो संसदीय अभ्यासबीचको टकरावलाई उजागर गरेको छ। बालेन शाहको उदय सोसल मिडिया र जनमतको बलमा भएको हो भने प्रचण्डजस्ता अनुभवी नेताहरूले संसद्‌लाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्नुपर्ने पुरानो मान्यता दोहोर्‍याइरहेका छन्। देश आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको बेला यस्तो संवादको अभावले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

प्रचण्डले दिएको यो सन्देश स्पष्ट छ- प्रधानमन्त्री सबैको हो, तर सबैको विश्वास जित्न उहाँले शैली बदल्नुपर्छ। अन्यथा समयले प्रतीक्षा नगर्नसक्छ। संसद्‌मा उठेको यो प्रश्न अब सदनभित्र मात्र होइन, बाहिरको राजनीतिक बहसको पनि केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ।

02/09/2026

अस्पतालको नाममा भ्यान, तर अस्पतालको होइन : विराटनगरमा गाँजा तस्करीको नयाँ शैली

मंगलबार राति विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्र दरैयास्थित कोलर चोकमा सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी दरैयाको टोलीले ‘दिव्य ज्योति अस्पताल प्रा. लि.’ लेखिएको को१च ६६२० नम्बरको सुजुकी भ्यान रोक्न खोज्दा चालक गाडी छोडेर फरार भए। भ्यान खानतलासी गर्दा दुईवटा बोरामा प्याक गरिएको करिब ६० किलो गाँजा भेटियो।

घटनाले स्थानीय स्तरमा सनसनी फैलायो। किनकि भ्यानमा स्पष्ट रूपमा अस्पतालको नाम लेखिएको थियो। तर बुधबार दिव्य ज्योति आँखा अस्पतालका सञ्चालक देवा यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कडा रूपमा दाबी गरे-‘त्यो भ्यान अस्पतालको होइन। अस्पतालको नाम दुरुपयोग गरी गाँजा तस्करी गर्ने व्यक्ति र भ्यानलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

‘दिव्य ज्योति अस्पताल लेखिएको भ्यानमा गाँजा भेटिएको घटनापछि अस्पताललाई जोडिएको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ यादवले भने, ‘त्यो भ्यान अस्पतालको होइन।’

सीमा क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएको शैली
विराटनगर र आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रमा गाँजा तस्करी नयाँ होइन। भारतसँग जोडिएको यो क्षेत्रबाट बारम्बार ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद हुँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा तस्करहरूले एम्बुलेन्स, अस्पतालका नाम लेखिएका भ्यान वा मेडिकल भ्यान जस्ता ‘विश्वसनीय’ देखिने सवारीसाधन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यसअघि पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा एम्बुलेन्समा सयौं किलो गाँजा भेटिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। चालक फरार हुने र सवारीसाधनमा कुनै संस्थाको नाम लेखिएको हुने ढाँचा दोहोरिँदै आएको छ। यस पटक पनि चालक फरार भएपछि भ्यान र गाँजा नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने तयारी सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ।

अस्पतालको प्रतिष्ठा र नामको दुरुपयोग
दिव्य ज्योति आँखा अस्पताल विराटनगरको मलाया रोड क्षेत्रमा सञ्चालित आँखा र सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो। यसले जलविन्दु लगायतका उपचार सेवा पनि दिँदै आएको छ। अस्पतालका अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार उनीहरूको कुनै भ्यान यसरी प्रयोग भएको छैन र नामको दुरुपयोग भएको स्पष्ट छ।

स्वास्थ्य संस्थाको नाम दुरुपयोग गर्दा दुई पक्ष प्रभावित हुन्छन्। एकतर्फ सम्बन्धित अस्पतालको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणमा अस्पतालप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ। यादवले यसै कुरालाई जोड दिँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

अनुसन्धान र प्रश्नहरू
प्रहरीले अहिले भ्यानको वास्तविक मालिक, चालक र गाँजाको स्रोत पत्ता लगाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। भ्यानमा अस्पतालको नाम कसरी लेखियो? के यो जानाजानी गरिएको थियो वा अन्य कुनै तरिकाले नाम प्रयोग भएको हो? यी प्रश्नहरू अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

सीमा क्षेत्रमा राति हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले चेकपोस्ट र गस्ती बढाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर तस्करहरूले नयाँ-नयाँ शैली अपनाउँदै जाँदा चुनौती कायमै छ। अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नाममा सवारीसाधन दर्ता र प्रयोगको अनुगमन कडा बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

यो घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-स्वास्थ्य संस्थाको नाम जति सम्मानित हुन्छ, त्यति नै त्यसको दुरुपयोग पनि गम्भीर अपराध हो। अस्पतालले आफूलाई अलग राख्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। अब प्रहरी अनुसन्धानले यसको जरा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा सर्वसाधारण र सम्बन्धित पक्ष दुवैले गरिरहेका छन्।

02/09/2026

रसुवा विपद्पछि सरकारको तत्काल कदम: खोज–उद्धारदेखि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्म

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार, राहत र उपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको ब्रिफिङले सरकारको यो सक्रियतालाई स्पष्ट पारेको छ।

बाढी आएलगत्तै सरकार अलर्ट मोडमा गयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो। उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दियो। बिहानै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज–उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय अगाडि बढाइयो।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात पूर्ण रूपमा रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको थियो। नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यो निर्णयले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखाएको छ।

खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेनाका साथै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार थप हवाई र स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको छ। राहतका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ।

१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो। घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने निर्णय भयो। घर–निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ।

अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन र खानेपानी व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले, विद्युत आपूर्ति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तथा दूरसञ्चार सेवा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको समन्वय अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ। यसले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले ब्रिफिङमा भने, “सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं।” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको उनले जानकारी दिए।

सरकारको यो तत्काल र समन्वित प्रतिक्रियाले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय संरचनाको महत्वलाई उजागर गरेको छ। खोज–उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मको काम अझै जारी छ। प्रभावित परिवारको पीडा कम गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

02/09/2026

रसुवा बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ११४ पुग्यो, अझै हजारौं बेपत्ता

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षति दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १७ भदौ बिहान ९ बजे सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये फेला परेका शवको जिल्लागत विवरण यसप्रकार छ - रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९०। यी आठ जिल्लामा गरी कुल १ हजार ११४ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्। यसैबीच २९२ जना घाइते भएका छन् भने हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ।

भोटेकोशीमा आएको यो बाढीले केवल रसुवालाई मात्र होइन, तल्लो तटीय जिल्लाहरूलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। चितवन र नवलपरासीमा मात्रै करिब सात सयभन्दा बढी शव फेला पर्नुले बाढीको विनाशकारी शक्ति कति ठूलो थियो भन्ने देखाउँछ। नदीले बगाएर ल्याएका शवहरू विभिन्न जिल्लाका नदी किनार र बस्तीहरूमा भेटिन थालेपछि खोज तथा उद्धार कार्य अझै जारी छ।

हरेक बिहान सार्वजनिक हुने बुलेटिनले मृत्युको संख्या बढाउँदै लगेको छ। परिवारजन शवको पहिचानका लागि विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका छन् भने सम्पर्कविहीन रहेका आफन्तको खोजीमा दिनरात खटिरहेका छन्। उद्धार टोलीहरूले निरन्तर काम गरिरहे पनि हजारौंको अवस्था अझै अनिश्चित रहनुले त्रासदीको गहिराइ झनै बढाएको छ।

यो बाढी नेपालको हालैको सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षतिमध्ये एक बनेको छ। प्राधिकरणले उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। तर ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहनुले खोज कार्य लामो समयसम्म जारी रहनसक्ने संकेत गरेको छ।

बाढीले पुर्याएको यो क्षतिले एकपटक फेरि प्राकृतिक विपदसँगको हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ। अहिलेका लागि भने मृतकको संख्या बढ्दै जानु र हजारौं परिवार अनिश्चिततामा बाँच्नु नै यस त्रासदीको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष बनेको छ।

Vision News Nepal

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request