NewsDoko, Dillibazar, Kathmandu (2026)

01/06/2026

काठमाडौँ। देशको शान्ति सुरक्षालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ठुलो बुहार्तन (फेरबदल) गरेको छ। गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले नेपाल प्रहरीका ३३ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को एकैपटक सरुवा गर्नुभएको छ।

यो सरुवासँगै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र ललितपुर लगायत देशका मुख्य र संवेदनशील ब्युरोहरूले नयाँ कमान्डर पाएका छन्।

काठमाडौं र ललितपुर परिसरले पाए नयाँ कमान्डर

सुरक्षा र कूटनीतिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी एसएसपी दिलीप घिमिरेलाई दिइएको छ। काठमाडौंका यसअघिका कमान्डर रमेश थापाको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भएपछि घिमिरेलाई यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा एसएसपी तुलबहादुर कार्कीको सरुवा भएको छ। ललितपुरका यसअघिका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै तानिएको छ।

ट्राफिक र महत्त्वपूर्ण ब्युरोहरूमा पनि नयाँ अनुहार

उपत्यकाको अस्तव्यस्त ट्राफिक प्रणाली सुधार्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीसहित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एसएसपी शान्तिराज कोइरालाको सरुवा भएको छ।

यसैगरी अन्य महत्त्वपूर्ण विभाग र ब्युरोहरूमा पनि नयाँ नेतृत्व तोकिएको छ:

मानव बेचबिखन ब्युरो: एसएसपी नकुल पोखरेल

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो: एसएसपी सुवासचन्द्र बोहरा

बुटवल तालिम केन्द्र: एसएसपी दयानिधि ज्ञवाली

विराटनगर तालिम केन्द्र: एसएसपी शिव श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन शाहले गृह प्रशासन सम्हालेपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र कार्यक्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा यो ठुलो सरुवा गरेको गृह स्रोतले जनाएको छ। नयाँ कमान्डरहरूको आगमनसँगै उपत्यकाको अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थामा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ。

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर नेपाल प्रहरीको सरुवा-बढुवा, सुरक्षा रणनीति र देशका समसामयिक समाचारहरू सधैँ तथ्यपरक रूपमा प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईँको विचारमा, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका नयाँ एसएसपीद्वय दिलीप घिमिरे र तुलबहादुर कार्कीका मुख्य चुनौतीहरू के-के होलान्? के यो सरुवाले उपत्यकाको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउला? आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार तल कमेन्ट बक्समा साझा गर्नुहोला र यो ताजा सुरक्षा अपडेट सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

काठमाडौँ। ललितपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले लागुऔषध तस्करीविरुद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलोमध्येको एक सफल अप्रेशन चलाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोको विशेष टोलीले ललितपुरको एक जंगलमा लुकाइराखेको विशाल परिमाणको लागुऔषधसहित मुख्य गिरोहका दुईजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत चुनौती दिने गरी ट्याक्सीको प्रयोग गरेर भइरहेको यो तस्करीको जालो भत्किएपछि अहिले सुरक्षा वृत्तमा यसको निकै चर्चा भइरहेको छ।

जंगलमा सातवटा बोराभित्र लुकाइएको २ लाख पिस लागुऔषध

सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोको टोलीले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका- २ धाराचौरस्थित बिशंखुनारायणको जंगलमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा जंगलभित्र लुकाएर राखिएको अवस्थामा सातवटा बोराहरू फेला परेका थिए। ती बोराहरू खोतल्दा प्रहरी नै चकित पर्ने गरी भारी मात्रामा प्रतिबन्धित औषधि फेला पर्यो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सो बोराहरूबाट कुल २ लाख १० हजार ६४० पिस 'ट्रामाडोल' (Tramadol) नामक लागुऔषध बरामद भएको छ।

ट्याक्सीचालक नै निस्किए मुख्य मालिक, ट्याक्सी पनि नियन्त्रणमा

यो अवैध धन्दाको पर्दाफास गर्न प्रहरीलाई केही दिन समय लागेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले सुरुमा जेठ ११ गते वीरबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरी केरकार र अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। वीरबहादुरमाथिको सघन अनुसन्धानका क्रममा यो लागुऔषधको मुख्य मालिक ट्याक्सीचालक शान्तबहादुर तामाङ रहेको रहस्य खुल्यो।

मुख्य मालिक खुलेलगत्तै सशस्त्रले शान्तबहादुरलाई पनि फन्दामा पारेको छ। उनले आफ्नै बा ०१–००२ ज ८८६३ नम्बरको ट्याक्सीमा राखेर सो लागुऔषध ओसारपसार गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बरामद लागुऔषध र ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको ट्याक्सीसहित दुवै अभियुक्तलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। लागुऔषध विरुद्धको अप्रेशनको इतिहासमा यो परिमाणलाई अहिलेसम्मकै ठुलोमध्येको एक सफलता मानिएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा अप्रेशन र समाजमा घटेका यस्ता तात्तातो र सनसनीपूर्ण समाचारहरू भिडियो र तथ्यसहित निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईँको विचारमा, पछिल्लो समय बिरामीले खाने औषधिलाई 'लागुऔषध' का रूपमा प्रयोग गर्ने र ट्याक्सी जस्ता सार्वजनिक सवारीलाई तस्करीको माध्यम बनाउने यस्ता गिरोहलाई कस्तो कडा कारबाही हुनुपर्ला? आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र समाजलाई सचेत बनाउन यो सनसनीपूर्ण ब्रेकिङ न्युज सेयर गर्न नभुल्नुहोला।

01/06/2026

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि विद्यार्थी नेताहरु ।

01/06/2026

एकीकृत माओवादी आबद्ध विद्यार्थी संगठन सरकारका विरुद्ध अहिले प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

01/06/2026

देश गम्भीर आर्थिक दबाबमा गुज्रिरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा प्राप्त गरेको मत (भोट) का आधारमा राज्यकोषबाटै अनुदान दिने गरी बहसको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत यो नवीन तर विवादास्पद विषयमा बृहत् राजनीतिक बहस गराउने घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र विश्लेषकहरू स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्।

बजेटमा के छ प्रस्ताव?

बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। "स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउनेछौँ । यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ," बजेटमा भनिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा हाल राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले राज्यकोषबाट सिधै पैसा पाउनेछन्।

सत्तारूढ र वामपन्थी दल सकारात्मक: 'चन्दाको विकृति रोकिन्छ'

यस प्रस्तावलाई सत्तारूढ रास्वपा र नेकपाले सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले दलहरूमा हुने कालोधनको लगानी र चन्दाको विकृति रोक्ने दाबी गरेका छन्।

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी: "अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन र चन्दाको विकृति हटाउन यसले मद्दत गर्छ भन्ने हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।"

नेकपा प्रचार विभाग प्रमुख रेखा शर्मा: "विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नका लागि यो राम्रो हो। तर चन्दा उठाएर विकृति पनि निम्त्याउने र राज्यकोषबाट अनुदान पनि लिने दुवै काम चाहिँ हुनु हुँदैन।"

प्रतिपक्षी दलहरूको कडा विरोध: 'ऋण लिएर दल पाल्न सकिँदैन'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने मुलुकको आर्थिक संकटका बेला जनताको करबाट दल पाल्ने कुरा असान्दर्भिक र अनुचित भएको भन्दै ठाडो अस्वीकार गरेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे: "ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अर्थतन्त्र भएको स्थितिमा दललाई पनि पाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीति सेवा हो, यसलाई तलबले निर्धारण गर्नुहुँदैन। हामी जनतालाई थप भार पार्ने पक्षमा छैनौँ।"

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्य: "सरकारले दलहरूलाई पैसा बाँड्ने हैन। बरु जनताको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याओस्।"

के भन्छन् विज्ञ र विश्लेषकहरू?

ईश्वरी पौडेल (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त): यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। दलहरूले पारदर्शी रूपमा खर्च गरेनन् भने महालेखाको लेखापरीक्षणमा बेरुजु देखिन्छ। ऐनमै व्यवस्था गरेर यसमा जान सकिन्छ।

शंकर तिवारी (राजनीतिक विश्लेषक): उन्नत लोकतन्त्रमा यो अभ्यास भए पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो प्रेसर भएको र दलहरूप्रति जनताको धारणा नकारात्मक रहेका बेला राज्यकोषबाट पैसा दिनु कति उपयुक्त होला?

रोशन जनकपुरी (राजनीतिक विश्लेषक): अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा यो अमिल्दो छ, यसका लागि पहिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ।

विकसित मुलुकहरूमा यो अभ्यास सफल भए पनि नेपाल जस्तो ऋणमा चलेको अर्थतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई जनताकै करबाट पैसा बाँड्ने प्रस्तावले संसददेखि सडकसम्म नयाँ बहस छेडिदिएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर बजेटका नीति, आर्थिक बहस र देशका समसामयिक समाचारहरू निरन्तर तथ्यपरक रूपमा प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रमा, राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा पाएको भोटका आधारमा राज्यकोष (जनताको कर) बाट अनुदान दिनु कत्तिको न्यायसङ्गत हो? के यसले चन्दा आतंक र भ्रष्टाचार साँच्चै रोक्ला कि नेता पाल्ने अर्को बाटो मात्र बन्ला? आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो विशेष बजेट बहस सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले संसद्‍मा "नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ" भनी दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सम्पूर्ण विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी पार्टीहरूले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने संयुक्त निर्णय गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको आकस्मिक संयुक्त बैठकले यसपटक संसद्को वेल नै घेरेर कडा विरोध प्रदर्शन गर्ने रणनीति तय गरेको छ।

राष्ट्रिय संवेदनशीलतामाथि खेलबाड भएको निष्कर्ष

विपक्षी दलहरूले आइतबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको ठहर गरेका छन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद उर्मिला थपलिया ‘सीता’ का अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी अत्यन्तै संवेदनशील विषयलाई गलत ढङ्गले उठाएकाले उहाँले संसद्को रोस्टममै उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनको छ।

विपक्षी मोर्चामा को-को छन् एकजुट?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध संसद् ठप्प पार्न संसद्का साना-ठूला सबै विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको उक्त संयुक्त बैठकमा निम्नलिखित शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो:

नेपाली कांग्रेस: संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे

नेकपा एमाले: संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’

नेकपा: प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल

राप्रपा: प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली

श्रम संस्कृति पार्टी: आरेन राई तथा ध्रुवराज राई

चालू अधिवेशन सुरु भएदेखि नै विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार अवरोध सिर्जना गर्दै आएका विपक्षी दलहरूलाई यो पटक प्रधानमन्त्रीको 'सीमा बयान' ले संसद्‍भित्र झन् ठूलो र आक्रामक मुद्दा दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद् अगाडि बढ्न नदिने अडानले संसद्‍भित्रको राजनीतिक गतिरोध अझै लम्बिने सङ्केत देखाएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर संसद्‍भित्रको यो तातो राजनीतिक लफडा, दलहरूको मोर्चाबन्दी र देशका समसामयिक समाचारहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले "संसद् नै ठप्प पार्ने र वेल घेर्ने" जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो कत्तिको सही हो? के संसद् अवरुद्ध गर्नु नै समस्याको समाधान हो वा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा आएर माफी माग्नुपर्छ? आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो ताजा राजनीतिक अपडेट सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

काठमाडौँ। संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले "भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भनी दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको कडा आलोचना गर्दै संसद्‍मै स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हित विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

"तीन करोड नेपालीको शिर निहुरियो, यो इतिहासकै लज्जाजनक अभिव्यक्ति हो"

संसद्‍मा विशेष समय लिएर बोल्दै सचेतक राईले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले तीन करोड नेपालीको शिर निहुरिएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीको दाबीप्रति कांग्रेसको पूर्ण असहमति रहेको स्पष्ट पार्दै उनले संसद्‍मा आक्रोश पोखे।

राईले संसद्‍मा भने, ‘संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ। नेपालले कहाँ–कहाँ भारतीय भूमि मिचेको छ? त्यसको स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ।’

'क्रसबोर्डर अकुपेसन' भन्दै विषयलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ 'क्रसबोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग जोडिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। तर, कांग्रेस सचेतक राईले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै एउटा देशले अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयलाई 'क्रसबोर्डर अकुपेसन'का रूपमा व्याख्या गरेर उम्किन नमिल्ने जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रियताको विषयलाई प्रयोग गरेको र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दामा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनले लगाए। उनले यस कूटनीतिक गल्तीलाई राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेकोमा आपत्ति समेत जनाए।

संसद् ठप्प पार्ने कांग्रेसको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्टममा उभिएर दिएको आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग राखेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ नसच्याए र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए आगामी दिनमा संसद्को कामकारबाहीमा सहकार्य गर्न कठिन हुने कडा चेतावनी राईले दिएका छन्।

यसका साथै, यति ठूलो र संवेदनशील विषय संसद्‍मा उठ्दा समेत सभामुखले मौनता अपनाएको भन्दै राईले सभामुखको भूमिकामाथि पनि गम्भीर चासो र प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले देशभित्रको राजनीति र नेपाल-भारत कूटनीति दुवैमा कडा तनाव सिर्जना गरिदिएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर संसद्‍भित्रको यो सीमा विवाद लफडा, नेपाली राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका तात्तातो अपडेटहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले माग गरे झैँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले "नेपालले भारतको भूमि कहाँ-कहाँ मिचेको छ" भन्ने कुराको ठोस प्रमाण र स्पष्ट नक्सा संसद्‍मा पेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? के प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ साँच्चै 'इतिहासकै लज्जाजनक' हो? आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो विशेष राजनीतिक अपडेट सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' ले नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको भूमि मिचेको भनी दिएको बयानमाथि राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र आलोचना र विरोध हुने क्रम जारी छ। यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) ले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पूर्ण रूपमा गलत र अपरिपक्व भनी टिप्पणी गरेको छ।

नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

"गलत, त्रुटिपूर्ण र अपरिपक्व अभिव्यक्ति"
जसपा नेपालका अध्यक्षले आइतबार संसद्‍मा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, "आइतबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा 'नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ' भनी दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्ति गलत, त्रुटिपूर्ण र अपरिपक्व छ।"

राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिने सीमा मामिला जस्तो विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै विनाकुनै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण यस्तो हल्का टिप्पणी आउनु दुःखद भएको जसपा नेपालको ठहर छ।

भारतले कहिल्यै दाबी नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री किन बोले?
जसपा नेपालका अध्यक्षले स्पष्ट पार्दै नेपालले भारतको कुनै पनि सीमा नमिचेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले थप्नुभएको छ, "नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन। स्वयं भारतले पनि यस विषयमा कहिल्यै केही बोलेको छैन।"

भारत सरकारले समेत कहिल्यै आधिकारिक रूपमा नेपालमाथि आफ्नो भूमि मिचेको आरोप नलगाएको अवस्थामा, नेपालकै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर 'हामीले पनि भारतको जग्गा मिचेका छौँ' भन्नु कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको कुरा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो दाबीलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय हितमा ठूलो धक्का पुर्‍याउने जसपा नेपालको निष्कर्ष छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले पनि संसद्‍मा विरोध गरिसकेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत यस विषयमा प्राविधिक स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर नेपालको सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित यस्ता तात्तातो र आधिकारिक अपडेटहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, स्वयं भारत सरकारले समेत कहिल्यै दाबी नगरेको संवेदनशील विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मै "नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ" भन्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो? के यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र कूटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउँदैन? आफ्नो निष्पक्ष विचार तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला र यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बहस सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आज (सोमबार, जुन १) पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन' को सीमासम्बन्धी हालैको अभिव्यक्ति र संसद्‍भित्रको राजनीतिक तातो माहौलकै बीच हुन लागेको यो भ्रमणलाई कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

छिमेकी देश भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामिछानेको यस भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिँदै उनको आगमनप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ।

भाजपाद्वारा औपचारिक स्वागत र रचनात्मक संवादको अपेक्षा

भाजपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख विजय चौथाईवालेले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलको भारत भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय जनता पार्टी यस प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दछ र रचनात्मक संवादको अपेक्षा गर्दछ।’

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा रास्वपा नेतृत्व भारत जान लागेको हो। यो भ्रमण जुन १ देखि जुन ५ सम्म पाँच दिनको हुनेछ।

भ्रमणको मुख्य उद्देश्य: 'पार्टी-पार्टी स्तरको सम्बन्ध'

भाजपाका अनुसार नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा र विश्वकै ठूलो दल भाजपाबिच दलगत सम्बन्ध बलियो बनाउनु यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो। भाजपाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार, ‘यस भ्रमणको उद्देश्य रास्वपा र भाजपाबिच पार्टी–पार्टीस्तरको सम्बन्धको सुरुवात गर्नुका साथै संगठनात्मक अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनमुखी राजनीतिक पहुँचका विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो।’

भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष लगायत अन्य वरिष्ठ कूटनीतिक तथा राजनीतिक नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटघाट गर्ने तालिका रहेको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा को-को छन्? व्यक्तिगत रूपमा अयोध्या पनि जाने

रास्वपाले पनि आफ्नो आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत भ्रमणको पुष्टि गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले दिएको जानकारी अनुसार यस भ्रमण टोलीमा सभापति लामिछानेसँगै रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरू विपिन आचार्य र दीपक बोहरा सहभागी हुनेछन्।

राजनीतिक र कूटनीतिक भेटघाटबाहेक सभापति लामिछानेले एक संक्षिप्त व्यक्तिगत भ्रमण पनि गर्ने भएका छन्। प्रवक्ता झाका अनुसार लामिछाने आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमणका क्रममा धार्मिक नगरी अयोध्या समेत पुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालमा नयाँ राजनीतिक उचाइ लिइरहेको रास्वपा र भारतको सत्तारुढ दल भाजपाबीचको यो पहिलो औपचारिक संवादले आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चौतर्फी बहस सुरु भएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणका भित्री अपडेट, नेपाल-भारत कूटनीतिक सम्बन्ध र देशका समसामयिक समाचारहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, नेपालमा परम्परागत दलहरूभन्दा फरक धारको दाबी गर्ने रास्वपाले भारतको दक्षिणपन्थी सत्तारुढ दल भाजपासँग पार्टी-स्तरको सम्बन्ध गाँस्न थाल्नुलाई कत्तिको सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ? के यो भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ देला? आफ्नो निष्पक्ष विचार तल कमेन्ट box मा लेख्नुहोला र यो महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अपडेट सबैमाझ पुर्‍याउन पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

01/06/2026

"काम सानो वा ठूलो हुँदैन, इच्छाशक्ति भए घरमा खाली बस्नु पर्दैन र कसैको भर पर्नु पर्दैन" भन्ने कुरालाई व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाएकी छिन् धनकुटाकी तृष्णा राईले। पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्टेयरिङ सम्हाल्दै समाजका लागि एउटा गर्विलो र प्रेरणादायी उदाहरण बनेकी उनै तृष्णालाई धनकुटा नगरपालिकाले विशेष सम्मान गरेको छ।

श्रम, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतामार्फत समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सुन्दर उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले यो सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।

नगरकी एक्ली महिला टेम्पो चालकको साहसी कदम

धनकुटा नगरपालिका–७ टोमुवाकी ३६ वर्षीया तृष्णा राई विगत दुई वर्षदेखि धनकुटाका सडकहरूमा निरन्तर टेम्पो कुदाउँदै आएकी छिन्। उनी यस नगरकै एकमात्र महिला टेम्पो चालक हुन्। घरखर्च व्यवस्थापन गर्न र आफैँ केही गर्ने सोचका साथ उनले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो टेम्पो खरिद गरेकी थिइन्।

अहिले उनी कसैको अगाडि हात नफैलाई यही व्यवसायबाट मासिक ३५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म गौरवमय आम्दानी गरिरहेकी छिन्। 'घरमा खाली बस्नुभन्दा काम गरेर केही आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले यो पेसा रोजेकी हुँ,' तृष्णाले आफ्नो सुखद अनुभव सुनाउँदै भनिन्।

नगद पुरस्कारसहित सम्मान: बढ्यो आत्मविश्वास

सार्वजनिक यातायात सेवामा एकमात्र महिला सवारी चालकका रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै महिलाको रोजगारी, आत्मनिर्भरता तथा सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै नगरपालिकाले उनको उच्च कदर गरेको हो।

एक विशेष समारोहका बिच जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राई तथा धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी खनाल लगायतले तृष्णालाई सम्मानपत्र र नगद ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभयो। नगरपालिकाबाट सम्मानित भएपछि तृष्णाको अनुहारमा एउटा छुट्टै चमक र ओठमा मुस्कान देखिएको थियो। सम्मानले आफ्नो आत्मविश्वास र हौसला अझ बढाएको बताउँदै उनले भनिन्, "महिलाहरूले कुनै पनि पेसालाई सानो–ठूलो नभनी आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।"

तृष्णाको यो यात्रा ती तमाम महिलाहरूका लागि ठूलो ऊर्जा हो, जो समाजमा आफ्नै पौरखले उभिन चाहन्छन्।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर समाजका यस्ता सकारात्मक, प्रेरणादायी, महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलताका सुन्दर कथाहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा, तृष्णा राई जस्तै रूढिवादी सोचलाई तोडेर श्रम र आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्ने महिलाहरूलाई राज्य र समाजले अझ कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ला? समाजलाई प्रेरित गर्ने यो सुन्दर र सकारात्मक समाचारलाई एउटा लाइक र सम्मानस्वरूप तल कमेन्ट बक्समा 'बधाई तथा शुभकामना' लेख्न नभुल्नुहोला, र ऊर्जा थप्न यो पोस्ट अवश्य सेयर गर्नुहोला।

NewsDoko

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category