Khalipati

06/05/2026

शुभ प्रभात

05/05/2026

शुभ रात्रि

Photo by: eberhard grossgasteiger

05/05/2026

"शुभ मंगलबार"

Photo: Cara Denison

04/05/2026

शुभ रात्रि

04/05/2026

Photo by: Walter Coppola

03/05/2026

03/05/2026

१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र: खनाल फर्मुला 📈🇳🇵

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार नेपाल ५ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव छ।

उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता रहे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। समाधानका रूपमा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा जोड दिनुभएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी बजेटमा कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन्? आफ्नो सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्।

स्रोत: आर्थिक अन्तर्वार्ता, मे २०२६

03/05/2026

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई थप आधुनिक र पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण सदस्यता प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित प्रदर्शनात्मक (डेमो) बैठकमा यस डिजिटल मोडेलबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो।

डिजिटल प्रणालीका मुख्य विशेषताहरू:
>एकीकृत प्रणाली: नयाँ सदस्यता आवेदन, नवीकरण र अभिलेख व्यवस्थापन अब अनलाइनमार्फत हुनेछ।
>देशव्यापी कार्यान्वयन: यो प्रणाली सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा एकैसाथ लागू गर्ने तयारी छ।
>सदस्यता व्यवस्थापन: तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगर्ने सदस्यहरूको सदस्यता प्रणालीमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिँदैछ।

यो कदमले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईंको विचार: राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा सुशासनमा कस्तो प्रभाव पर्ला? आफ्नो सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्।

स्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट, मे २०२६

03/05/2026

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर पोखरेलले नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई कानुनी र मानवीय पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

मुख्य तथ्याङ्क र सरोकारहरू:
आयोगको विवरण: भूमि आयोगका अनुसार देशभरबाट करिब १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसमा भूमिहीन सुकुम्बासी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू समावेश छन्।

काठमाडौँको अवस्था: राजधानी काठमाडौँमा मात्रै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेको आयोगको अनुमान छ।

सामाजिक-आर्थिक पक्ष: शंकर पोखरेलका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको रोजगारी, जीवनस्तर र सामाजिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

नीतिगत दृष्टिकोण: "यो विषय केवल संरचनासँग मात्र नभई नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसैले विद्यमान कानुन र यथार्थको गहिरो अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ," भन्ने उहाँको भनाइ छ।

बसाइँसराइ र सहरीकरणको यो जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रश्नलाई समाधान गर्न स्थानीय तह र भूमि आयोगबीचको प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।

तपाईंको विचार: अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न कस्तो नीतिगत दृष्टिकोण उपयुक्त होला ? आफ्नो सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्।

स्रोत: सार्वजनिक मन्तव्य, मे २०२६

03/05/2026

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्व संरचनामा परिमार्जन

नयाँ जारी 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' ले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूसँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यविधिमा पनि परिमार्जन ल्याएको छ।

मुख्य अपडेटहरू:
कानुनी व्यवस्था: अध्यादेशको अनुसूची १० मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ बमोजिमका पदाधिकारीहरूको कार्यविधिमा परिवर्तन हुने उल्लेख छ।

संरचनागत परिवर्तन: यस व्यवस्थासँगै कोषका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादन प्रक्रियामा थप स्पष्टता आउने देखिएको छ।

संस्थागत महत्व: यो नयाँ व्यवस्थाले कोषको दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो कदमले प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील यस गरिमामय संस्थाको प्रशासनिक सुशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ। कोषले हिमचितुवा, गैँडा संरक्षण लगायतका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तपाईंको विचार: सार्वजनिक संस्थाहरूको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन यस्ता कानुनी परिमार्जनले कस्तो भूमिका खेल्ला? आफ्नो सकारात्मक सुझाव दिनुहोस्।

स्रोत: नेपाल राजपत्र/अनलाइनखबर, मे २०२६