18/09/2026
२०८२ भदौ २४ को जगमा बनेको सत्ता र भूतपूर्व प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाको बेलायत नियोग यात्रा !
---
नेपालको राजनीतिमा २०८२ भदौ २४ गतेको दिनलाई एउटा ठूलो राजनीतिक मोडका रूपमा हेरिन्छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी दबाब र जनआक्रोशका बीच ढल्दै गर्दा, सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने र राजनीतिक निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सैन्य नेतृत्वको अडानपछि ओलीले राजीनामा दिएर हेलिकप्टरबाट बाहिरिनुपरेको परिदृश्य कसैबाट छिपेको छैन।
सोही अभूतपूर्व परिस्थितिको जगमा उदाएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि भने सुरुदेखि नै 'सैन्य संस्थाप्रति नरम र अनुग्रहित' रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न संवैधानिक, कूटनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरूमा सेनाका पूर्व अधिकारीहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला, हालैको राजदूत सिफारिसले ती आरोपहरूलाई थप मलजल गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूतपूर्व प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जंगबहादुर राणालाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारले राणासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेकाे छ । जसमध्ये छिमेकी मुलुक भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याण शर्मा र टाढाकाे मित्रराष्ट्र अमेरिकाका लागि चीरन थापाको नाम अघि सारेको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता, अध्ययन, अनुसन्धान र नेतृत्वदायी अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नै कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइएको दाबी सरकारले गरे पनि, शक्तिशाली सैन्य पृष्ठभूमि बोकेका पूर्वसेनापतिलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने लन्डन नियोग सुम्पनुलाई भने राजनीतिक वृत्तमा 'सैन्य गुन तिर्ने दाउ'का रूपमा हेरिएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा यो सिफारिसलाई लिएर टीका-टिप्पणी भइरहँदा, प्रस्तावित राजदूत राणाको व्यक्तिगत क्षमता र कूटनीतिक/रणनीतिक उचाइलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
----
सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति रहेका राणा चार दशकभन्दा बढी सैन्य सेवामा बिताएका एक अनुभवी रणनीतिकार हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम पूर्व माओवादी लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने जटिल कार्यको सफल निर्देशन गरेका राणाले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइरहँदा सेनाको दूरदर्शी '१० वर्षे दीर्घकालीन योजना' र 'सैन्य सिद्धान्त २०१३' कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला १८ वटा विदेशी सैन्य टोलीसँग समन्वय गर्दै 'अपरेशन सङ्कट मोचन'को सफल नेतृत्व गर्नु उनको व्यावसायिक क्षमताको प्रमुख उदाहरण मानिन्छ।
शैक्षिक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि राणाको पकड उत्तिकै बलियो छ। युकेको प्रसिद्ध 'रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्ट', अमेरिकाको 'फोर्ट लिभनवर्थ' र पाकिस्तानको 'नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी'बाट स्नातक गरेका उनले पाकिस्तानको कायदे-आजम विश्वविद्यालयबाट रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। लेबनानमा युनिफिल (UNIFIL) शान्ति सेना बटालियनको कमान्ड सम्हालिसकेका राणा हार्वर्ड युनिभर्सिटी, लन्डनस्थित इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक स्टडिज (IISS) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्मेलनहरूमा निरन्तर बौद्धिक मन्थन गर्दै आएका वक्ता हुन्। उनी हाल कन्जर्भेसन एलायन्स नेपालको अध्यक्षका रूपमा समेत सक्रिय छन्।
प्रक्रियागत रूपमा अब सरकारले सिफारिस गरेका यी सबै १३ जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा भएपछि सरकारले सम्बन्धित देशहरूमा सहमतिका लागि (एग्रिमो/Agreement) पठाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
बेलायत जस्तो रणनीतिक, ऐतिहासिक र भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि कूटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मुलुकमा रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्टकै पूर्वछात्र तथा उच्च सैन्य/रणनीतिक अनुभव भएका राणाको प्रवेशले नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा एकातिर छ भने, अर्कोतिर राजनीतिक सत्ता र सैन्य शक्तिबिचको शक्ति सन्तुलन र ‘लेनदेन’को गम्भीर प्रश्न भने यथावत् नै छ।
---
