BanksNepal - Banking & Financial News बैंकिङ खबर

25/09/2025

NCHL Announces Multiple Technical Vacancies
Nepal Clearing House Limited (NCHL) has announced multiple openings for skilled professionals in information security, database administration, system engineering, and DevOps. Applications are open until October 14, 2025.

Open Positions
Security Analyst (Mid-Level) – 1 vacancy
Responsible for assessing system security, identifying flaws, and implementing preventive measures. Requires 5 years of experience (2–3 years in cyber/information security) with strong knowledge of ISO 27001, PCI DSS, SIEM tools, VAPT, and malware analysis.

Junior Security Analyst (Entry-Level) – 1 vacancy
Will monitor and use security tools, assist in the assessment of incidents, and escalate threats. Requires 2 years of experience (minimum 1 year in information security). Knowledge of IDS/IPS, firewall, VPN, event log analysis, and SIEM tools expected.

Database Administrator – DBA (Mid-Level) – 1 vacancy
Handles installation, configuration, and maintenance of critical databases ensuring availability, performance, and backup. Requires 5 years of experience with exposure to Oracle, PostgreSQL, SQL, MySQL. Certifications such as OCP preferred.

Junior/Associate DBA (Entry-Level) – 1 vacancy
Assists in database installation, monitoring, and backup/recovery under guidance of senior DBAs. Requires 2–3 years of experience, with exposure to Oracle RAC, clustered services, and Data Guard.

Junior System Engineer (Entry-Level) – 3 vacancies
Ensures smooth operation of IT infrastructure, servers, and networks. Requires 1–2 years of experience in implementation and support of ICT infrastructure. Knowledge of Windows/Linux servers, virtualization, Active Directory, and data center operations essential.

DevOps Engineer (Mid-Level) – 1 vacancy
Manages deployments, configuration, automation, and release rollouts in coordination with product and infrastructure teams. Requires 3–5 years of experience, with expertise in Git, Jenkins, containerization, scripting (Bash/Python/PowerShell), APIs, and RDBMS.

Why Join NCHL?
NCHL is a key player in Nepal’s digital financial infrastructure, driving payment system modernization. These roles offer exposure to advanced technologies, high-level security frameworks, and mission-critical systems in banking and fintech. Successful candidates will work in a dynamic environment, contributing to national-level financial innovation.

Application Details
???? Apply online at: vacancy.nchl.com.np
???? Deadline: 14th October 2025

14/08/2025

The Q4 reports of two leading profit extractors in the banking industry have been published !
Global IME Bank Ltd. vs Nabil Bank Ltd. (as of 4th Quarter of 2081/082)

Observe the essential indicator that matters the most !

17/07/2025

2082 साउन महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, दुईको बढ्यो

11/07/2025

नेपाल राष्ट्र बैंकले 2082/083 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक राख्न ध्यान दिएको छ।

👉 विस्तृत: https://ekantipur.com/business/2025/07/11/what-is-included-in-the-new-system-of-monetary-policy-20-things-to-know-17-42.html

05/07/2025

The government has brought a budget of Rs 1.964 trillion for the fiscal year 2025/26, targeting 6% economic growth and aiming to keep inflation below

05/07/2025

Nabil Bank's Chief Executive Officer (CEO) Manoj Gyawali is a well-known figure in the banking sector. Gyawali, who was currently appointed as CEO, jo

13/06/2025

https://bizpati.com/bank/92035?fbclid=IwY2xjawK4_xRleHRuA2F

Read More...

12/06/2025

काठमाडौं । पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विभिन्न बैंकर पनि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्...

12/06/2025

पुरा समाचार पढ्नुहोस्: https://bajarkochirfar.com/tehrathum-power-to-issue-100-percent-rights-shares-from-ashad-16
समाचार पढ्ने Smart तरिका [Download BizShorts] https://openinapp.link/o08nr

12/06/2025

#बैंकिङ संकटको दीर्घकालीन समाधान कि नयाँ बोझ ?
-रमेश कुमार बोहोरा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कदम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र विगतका अनुभवहरूले केही दुविधाको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उक्त कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि यो अवधारणा नयाँ होइन । अघिल्ला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत गैरबैंकिङ सम्पत्तिको संकट गहिरिँदै गएकाले दीर्घकालीन समाधानस्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालको असारसम्म जम्मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो भने २०८१ को असारसम्म आइपुग्दा यो रकम ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् पाँच वर्षमा यसमा सातगुणा बढी वृद्धि भएको छ । यो दरले आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने सम्भावना रहेकोले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा प्रभावकारी हुन नसक्नु आर्थिक मन्दी, ऋणग्राहीहरूको क्षमता घट्नु र प्रणालीगत कमजोरीहरू यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् ।

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा भीष्म ढुंगाना, पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल जस्ता अनुभवी बैंकरहरूको सहभागिता थियो । कार्यदलले कम्पनीलाई कानुनी अधिकार र विशेषाधिकारसहित स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गति देखिएन ।

हालको बजेटमा स्पष्ट रूपमा यो विषय समावेश गरिएकाले बैंकिङ क्षेत्र केही हदसम्म उत्साहित देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले लामो समयदेखि बैंकरहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । तर उनका अनुसार केवल घोषणा गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । उनका शब्दमा “घोषणा राम्रो हो, अब कार्यान्वयनको पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । उनका अनुसार, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान वा अन्य नियामक निकायहरू पनि स्थापना भए तर तिनीहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने हेर्नुपर्ने समय आएको छ । यस्ता कम्पनी खोल्ने नाममा कुनै पात्रलाई नियुक्त गर्ने र काम नगर्ने परम्परा दोहोरिन सक्छ ।” उनको चिन्ता हो कि नेपालमा यस्ता घोषणाहरू बजेटमा त आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी अलपत्र पारिन्छ । यदि सिर्जनात्मक उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना नगरिएमा उक्त संस्थाले समाधान दिनुको सट्टा थप बोझ सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी उनी दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको उल्लेख गरेपछि अहिले मस्यौदा तयारीको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, कानुनी संरचना, कार्यविधि, जनशक्ति, लगानी मोडेल र अधिकार निर्धारणका पक्षमा अझ धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ ।

वैश्विक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जापानले सन् १९९० को दशकको बैंकिङ संकटपछि Resolution and Collection Corporation (RCC) स्थापना गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेको थियो । दक्षिण कोरियाले सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि Korea Asset Management Corporation (KAMCO) स्थापना गरेर त्यस्तै कार्य सम्पन्न गरेको थियो । अमेरिकाले पनि सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म Resolution Trust Corporation (RTC) को प्रयोग गरेर संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब प्रणालीगत वित्तीय संकट आउँछ तब यस्ता संस्थागत संयन्त्रहरू अपरिहार्य बन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भ भने ती देशहरूभन्दा भिन्न छ । नेपालको आर्थिक संरचना, बैंकिङ अभ्यास, कानुनी ढाँचा र संस्थागत क्षमताहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कस्तो कानुनी अधिकार, उद्देश्य र संरचना दिइन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छल। यदि कम्पनीलाई केवल खराब कर्जा किन्ने संस्था बनाइयो र पुनःवितरण वा वसूली प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने यसले ठूला कारोबारिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको सन्देह पैदा गर्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कम्पनी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न राष्ट्रको कानुनी संरचनामा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र ऋण असुली ऐन, २०५८ मा आवश्यक संशोधन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई स्पष्ट र बलियो कानुनी आधार दिनु आवश्यक छ । अन्यथ कम्पनी केवल एक कागजी संस्था बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले यो घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्दछ ? के कानुनी संरचना, वित्तीय मोडेल, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ वा फेरि पनि यो घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुनेछ र पुरानै समस्याहरू पुनः दोहोरिने छन् ?

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफलता यसको संस्थागत स्वरूप र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अब यस विषयलाई टालटुल ढंगमा होइन दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिबद्धता सहित समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैंकहरूबाट असुल गर्न नसकिएका ऋणहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र, रोजगारी, लगानी तथा समग्र विकास प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ ।

यसैले अब आवश्यक छ कि सरकार केवल घोषणा गरेर मात्र नबसोस् तर कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन पक्षमा समेत स्पष्ट, निर्णायक र पारदर्शी रूपमा अघि बढोस् । नत्र यो पनि विगतका अरू यस्तै घोषणाहरूझैँ अधुरो र निराशाजनक बन्नेछ ।

(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

10/06/2025

📢 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि राय/सुझाव आह्वान

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि सुझावहरू संकलन गर्दैछ।

#मौद्रिक_नीति
#आर्थिकवर्ष२०८२_८३
#केन्द्रीयबैंक
#नेपालराष्ट्रबैंक


#सुझावआह्वान

10/06/2025

बजार र अर्थतन्त्र चलायमान बाउछु