23/08/2026
सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । .
Hamro Najar
