01/06/2026
नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण र मिचेको छैन- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै अतिक्रमण गरेको छैन, तर सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनका कारण दुवै देशका किसानले एकअर्काको जमिन भोगचलन गरेका छन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेको जस्तो ठूलो भूमि अतिक्रमण नेपालले गरेको छैन, र प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग मध्यस्थताको पहल गर्न सक्ने बताएका छन्।
नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै अतिक्रमण गरेको छैन। सीमा मिचेको पनि छैन। तर, सीमानाकाका केही स्थानमा आवाद–कमोद(भोगचलन) भएका जमिनमा क्रस होल्डिङ अकुपेसन (सीमापार जोत कमोद तथा दख्खल) भएका छन्।
यसको अर्थ भारतले पनि नेपाली किसानको जमिनमा दख्खल पुर्याएको छ, कब्जा गरेको छ। नेपाली किसानले पनि भारतीय किसानको आवादी जमिनमा दख्खल पुर्याएका छन्। यसलाई क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनिन्छ।
उदाहरणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिर्सिया नदीलाई लिन सकिन्छ। सुगौली सन्धि हुँदा सिर्सिया नदी सोझो रूपमा बग्थ्यो। कालान्तरमा नदीले धार परिवर्तन गरी सर्पाकार रूपमा बग्न थाल्यो। सर्पाकार रूपमा बग्न थालेपछि नेपालीहरूले भोगचलन गर्दै आएका केही दुई–चार कठ्ठा जमिन भारतीयहरूको कब्जामा पुग्यो।
भारतीयहरूको केही जमिन पनि नेपालीहरूले भोगचलन गर्न थाले। यसको कारण पहिले नदी सिधा बग्नु र पछि धार परिवर्तन भएर सर्पाकार बन्नु हो। त्यसपछि सिर्सिया नदीलाई नै सीमाना मानियो। यही कारण क्रस होल्डिङ अकुपेसन भएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले भने : भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ
लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेको जस्तो भूमि अतिक्रमण नेपालले कुनै पनि सीमाक्षेत्रमा गरेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दा लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमणको विषय उठाउनुभएको थियो। त्यसलाई क्रस होल्डिङ अकुपेसनसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यो एक–दुई बिघा जमिनको कुरा हो भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग हो।
प्रधानमन्त्रीले सीमानाकाका विषयमा भारत र चीनसँग मात्रै होइन, बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ भनेर संसद्मा बताउनुभएको छ। अहिलेसम्म नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कुरा गरेको भने पनि सञ्चारमाध्यममा पनि आएको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्रै संवाद गर्नुभएको हो भने त्यो सकारात्मक कुरा हो।
सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको हो, वर्तमान भारतसँग होइन। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षका रूपमा बेलायतसँग पहल गर्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो।
बेलायतसँग मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो भने पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने दुई देशबीच सीमासम्बन्धी विवाद हुँदा पहिलो उपाय आपसी संवाद नै हो। कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ। यदि आपसी संवादबाट समाधान हुन सकेन भने तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ।
मध्यस्थता खोज्नु राम्रो हो, किनभने ६४ वर्षदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। नेपालले पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि भारतले छाडेको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले बेलायतलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो र भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्छ भने यो अत्यन्तै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पहल हुनेछ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
