Hamro Nepal

11/07/2025

बुढा बुढी के कुरा गर्दै छन् ह 😆
#हाम्रोनेपाल

10/07/2025

मनिषा कोइरालाले आज ऐक्यबद्धता जनाउँदै

09/07/2025

06/07/2025

05/07/2025

- तीन करोडले हस्ताक्षर गरे पनि अदालत प्रभावित हुदैन भनेर आत्मविश्वासका साथ लेख्छन् पहिलो लाइन । अनि तल पुगेर अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई यसरी गिजोल्ल मिल्छ भनेर रुन्छ उहिॅं ! मान्नुस् या नमान्नुस् यो रविकालागि हस्ताक्षर अभियानले केहि टुईटे, झोले, पत्रकार, कथित वौद्धिक भनिने पाण्डुहरूको निन्द्रा हराम गर्दिएको छ । लाग्छ ती मध्ये केही त डिप्रेशनमा पुगी सके ।
- यो अदालतको निर्णय विरुद्धको कार्य होइन र भन्छन् यिनीहरु ! अदालतका विरुद्ध चै होईन, त्यहाँ भित्रका ओलीधिस र देउवाधिस लगायतका मठाधिस विरुद्ध त पक्कै देखिन्छ । आन्दोलनका स्वरूप फरक फरक हुन्छन् र रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान पनि आन्दोलनको रूपमा देखिन्छ । सत्ताले भुत्तो हुनुभन्दा जनतामा जानु सहि हो । जनअदालतभन्दा ठुलो केहि होइन ।
- जहाँ न्याय बहुमतले हुन्छ, मर्म अल्पमतमा हार्छ भने खोजिने जनअदालत नै हो । जहाँ दफा छोडेर सत्ता हेर्दै निर्णय हुन्छ भने खोजिने जनअदालत नै हो । मन्दिर भव्य भएर देवता विश्वासयोग्य भएनन् भने मन्दिरको औचित्य रहँदैन । न्यायालयको गुण पनि त्यसैमा अडेको हुन्छ । हेर्नुस् त ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयको हुर्मत लिएको छ भने गणतन्त्रपछि त न्यायालय द्रौपदीको सारीजस्तै हुनपुगेको छ । त्यसैले जनताको साथ खोज्नु सम्मानित अदालतप्रति अपहेलना गर्नु होइन तर पार्टीको खल्तीबाट आएका न्यायधिसहरु विरुद्ध चै पक्कै हो ।

04/07/2025

रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सइ जिम्वेवारी बाट बर्खास्त ।

03/07/2025

बी पी कांग्रेस ले गर्यो रवि को पक्षमा हस्ताक्षर

03/07/2025

नेपाली कांग्रेस 'बीपी'का नेताहरूले रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बिहीबार (आज) पार्टी मुख्यालय वनस्थ...

02/07/2025

रुपन्देही 3 बाट उठ्दै सागर ढकाल उनी भन्छन जितेर इतिहास रच्नु पर्छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ जित्लान् सागर ले ?
#हाम्रोनेपाल

30/06/2025

30/06/2025

Late Post
रवि लामिछानेले कारागारबाट लेखेको पत्रमा धेरैले याद नगरेका ४ महत्वपूर्ण बुँदा:

१। उनले पत्रमा गत ’३६ वर्ष’ को कटू आलोचना गरेका छन्। त्यो भनेको २०४६ सालपछिको अवस्था हो।

२। उनले पत्रमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ हुनु पर्छ भनेका छन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ भनेका छैनन्।

३। उनले पत्रमा ‘प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ’ भनेका छन्। त्यो भनेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ‘संघियता खारेजी’ हो भनेर बुझे हुन्छ।

४। उनले पत्रमा ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन’ हुनुपर्छ भनेका छन्। पुनर्लेखनको अर्थ गहिरो हुन्छ।

यी दूरगामी महत्व राख्ने चार बुँदालाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा मैले पाठकहरूमैँ छोडेँ।

रवी लामेछानेलाई कानूनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्य प्रतिशोधपूर्ण भएको कुरा त मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएकै हुँ।