24/11/2025
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी (PTC) कम्पनीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताले सरकारलाई करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको खुलासा गरेका छन्।
संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्दै उनले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
बैठकमा उठेको आरोप-सम्झौता गैरकानूनी ढंगले गरिएको, सरकारले ४३ करोड गुमाएको, तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको-का बारेमा उनले ती सबै दाबीहरू आधारहीन भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्रीका अनुसार पीटीसीको ८ रुपैयाँ १० पैसा प्रतियुनिट भाउँको तुलनामा अहिले भुक्तानी भइरहेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको दरले नै लगभग १ अर्ब २० करोड बचत भएको हो। यस्तो अवस्थामा यसलाई “नोक्सान” भनी व्याख्या गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
उनले थपे-यदि तत्काल सम्झौता गरेर भारतबाट विद्युत् ल्याइएको नभए देश फेरि लोडसेडिङतर्फ धकेलिने जोखिम थियो।
घिसिङले भनेका छन्,
“करीब १ अर्ब २० करोड फाइदा छ। एमविविएनले ७ रुपैयाँ ७० पैसा कोड गरेको हिसाबले हेर्दा मात्रै पनि ७५ करोड लाभ देखिन्छ। अर्को व्यवस्था अनुसार दैनिक रूपमा तीन फरक–फरक मार्केटबाट डे–अहेड बिड गरेर पावर लिनुपर्छ, र त्यही आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ।”
