30/01/2012
संविधानसभाका अध्ययक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले भुबम्पका कारण पूर्वि नेपालमा धेरै क्षति भए पनि जनताले अहिले सम्म पनि उचित राहत नपाउनु दुखद रहेको बताउनु भयो । काठमाडौंमा आयोजित “नेपालमा हालै गएको भुकम्पको प्रभाव र विपद् व्यावस्थापन ऐनको आवस्यकता” विषयक कार्यक्रममा बाल्दै सभामुख नेम्वाङ्गले भुकम्प पीडितलाई तत्काल राहत दिलाउन सरकार सँग आग्रह समेत गर्नु भयो ।
कार्यक्रमा बोल्दै गृह राज्यमन्त्री भीमराज चौधरी राजवंशीले भुकम्प पीडितहरुलाई मात्रै होइन, नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रकोपका घटना निरन्तर दोहारी रहने भएकाले सबै प्रकारका प्रकोपको जोखिम कम गर्नकालागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन ल्याउनकालागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
यसै गरी कार्यक्रममा अर्थ राज्य मन्त्री हरिराज लिम्बुले भुकम्प प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन सरकार लागि परेको बताउदै यस कार्यमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बन राज्य मन्त्री लक्षमण महतोले प्रकोपको जोखिम घटाउन सरकारले ल्याउने भनेको ऐन ल्याउनकालागि ढिलाई गरेकोमा आपति जनाउदै अव छिटै ल्याउनकालागि पहल गन आफु पनि लाग्ने प्रति बद्धता समेत व्यक्त गनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सभासद्हरुले सरकारले भुकम्प पीडितहरुलाई अहिले सम्म पनि उचित राहत नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले सरकारले भुकम्प पीडितहरुलाई तत्काल उचित राहत नदिए आफुहरू रोस्टम घेर्ने समेत पछि नपर्ने जनाएका छन् ।
इको नेपालले अक्फाम नेपाल, डिम्जा नेपाल, र डिपिनेट नेपालसंगको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वीनेपालका भूकम्प पिडितहरुलाई राहत दिलाउन तथा विपद् व्यवस्थापन ऐनकालागि पहल गनर्,े पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि दवाब समुह समेत गठन गरीएको छ ।
संविधानसभाका अध्ययक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले भुबम्पका कारण पूर्वि नेपालमा धेरै क्षति भए पनि जनताले अहिले सम्म पनि उचित राहत नपाउनु दुखद रहेको बताउनु भयो । काठमाडौंमा आयोजित “नेपालमा हालै गएको भुकम्पको प्रभाव र विपद् व्यावस्थापन ऐनको आवस्यकता” विषयक कार्यक्रममा बाल्दै सभामुख नेम्वाङ्गले भुकम्प पीडितलाई तत्काल राहत दिलाउन सरकार सँग आग्रह समेत गर्नु भयो ।
कार्यक्रमा बोल्दै गृह राज्यमन्त्री भीमराज चौधरी राजवंशीले भुकम्प पीडितहरुलाई मात्रै होइन, नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रकोपका घटना निरन्तर दोहारी रहने भएकाले सबै प्रकारका प्रकोपको जोखिम कम गर्नकालागि सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन ल्याउनकालागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
यसै गरी कार्यक्रममा अर्थ राज्य मन्त्री हरिराज लिम्बुले भुकम्प प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन सरकार लागि परेको बताउदै यस कार्यमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बन राज्य मन्त्री लक्षमण महतोले प्रकोपको जोखिम घटाउन सरकारले ल्याउने भनेको ऐन ल्याउनकालागि ढिलाई गरेकोमा आपति जनाउदै अव छिटै ल्याउनकालागि पहल गन आफु पनि लाग्ने प्रति बद्धता समेत व्यक्त गनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सभासद्हरुले सरकारले भुकम्प पीडितहरुलाई अहिले सम्म पनि उचित राहत नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले सरकारले भुकम्प पीडितहरुलाई तत्काल उचित राहत नदिए आफुहरू रोस्टम घेर्ने समेत पछि नपर्ने जनाएका छन् ।
अक्फाम नेपाल, डिम्जा नेपाल, र डिपिनेट नेपालसंगको सहकार्यमा इको नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वीनेपालका भूकम्प पिडितहरुलाई राहत दिलाउन तथा विपद् व्यवस्थापन ऐनकालागि पहल गनर्,े पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि दवाब समुह समेत गठन गरीएको छ ।
गत असोज १ गते काठमाडौंदेखि करिब २५० किलोमिटर पूर्वको नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी आधा दर्जन मानिसको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ घर, सयौँ विद्यालय र दर्जनौ स्वास्थ्य केन्द्र क्षतिग्रस्त भएको पीडाको घाउ अझै पनि निको हुन सकेको छैन । यसका साथै नेपालमा विपद्भाट भएको क्षतिको आँकडा यस वर्ष पनि डरलाग्दो नै रेको छ । कहिले बाढी त कहिले पहिरो, कहिले आगलागी त कहिले महामारीजस्ता दर्जनौ प्रकारका प्रकोपका घटनाले हाम्रो जनजीवन निरन्तर आक्रान्त पारिरहेको यथार्थलाई गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त असोज १ गतेको भूकम्पको क्षतीको तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ ।
क्र. सं. विवरण मृत्यु÷घाइते क्षति कैफियत
पूर्ण आंशिक
१ मानव मृत्यु ६
२ गम्भीर घाइते ३०
३ सामान्य घाइते १३०
४ घरको क्षति ८७९० २१६०४
५ विद्यालय २६७ ७३५
६ स्वास्थ्य संस्था १५ ६१
७ सरकारी संरचना ९७ १७०
८ पशुगोठ १६२
स्रोत ः गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, २०६८÷१०÷१३)
विपद्बाट प्रभावित र पीडितलाई व्यवस्थित राहत दिने कार्यमा नेपाल सरकार दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक थियो, जसको ज्वलन्त उदाहरण “दैवी (प्रकोप) उद्धार ऐन, २०३९” लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो सयमा आएर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रकोपका घटनाबाट उत्पन्न हुने विपद्ले क्षेत्र तथा वर्ग विशेषलाई मात्र प्रभावित नपार्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने विपद् जोखिम व्यवस्थापनका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी उत्थानशील नेपालको विकास गर्ने कार्य निकै ढिले भइसकेका छ । सरकारले स्वीकृत गरेको विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ समेत विपद् व्यवस्थापन ऐनको अभावमा कार्यान्वयनको सङ्घारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो हुनुमा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने, चासो राख्ने र जनताको प्रतिनिधिको रूपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी सबैको कमजोरी हो भन्नु पर्ने बाध्यता देखिइसकेको छ भने सरकारले प्रभावकारी रूपमा यसतर्फ ध्यान नदिएको याथार्थलाई मनन गर्दा सरकार पीडित जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर विश्वास गर्नु पर्ने आवस्था देखिँदैन ।
२०६८ असोज १ गते गएको भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता देखिएको छ । असोज देखि अहिलेसम्म ५ पहिना पीडितले प्लाष्टिकको पालको सहारामा चीसो सिरेठो सहेर बाँच्नु परेको दर्दनाक अवस्थालाई अबको एक महिनाबाट सुरु हुने हुरीबतास र पाँच महिनादेखि सुरु हुने वर्षाबाट पर्ने प्रभावले कस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्ला भनेर नसोचिनु खेदजनक कुरा हो । मङ्सिर महिनामा सङ्कलित वृत्तचित्रले यस कटु सत्यलाई प्रतिबिम्बि गरेको छ । अबको बाटो कसरी बनाउने र कस्तो हुनु पर्छ भनेर सरकारी प्रतिनिधि, जनताका प्रतिनिधि, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहकार्य गर्ने हामी सबैले एकै ठाउँबाट विपद्को सामना गर्ने क्षमताको विकासका आधार तयार गर्नु आवश्यक छ र यस कार्यशालाले यसका लागि ठोस मार्ग बनाउने प्रयास गरेको छ । हामीले विपद्का समयमा गर्ने तत्कालीन प्रतिकार्यका लागि जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरेर धेरै हदसम्म आधार तयार गरिसकेका छौँ । अबको पालो भनेको तयार योजनाको कार्यान्वयनको लागि जिल्ला तहका प्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बृहत्तर आधार तयार गर्नु रहेको छ । यसका लागि विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ ले बाटो तयार गरिसकेको छ तर त्यसले तयार गरेको बाटोलाई बलियो र दिगो बनाउन सोअनुरुप विपद् व्यवस्थापन ऐन आवश्यक छ, जसको अभावमा अहिलेसम्म भएका कामले कानुनी मान्यता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले कार्यजिम्मेवारीसहितको विपद् व्यवस्थापन ऐन भइदिएको भए गत असोज १ गतेको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्लाभ, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माणका कार्य स्वतहः कार्यान्वयनमा आइसकेका हुने थिए ।
यद्यपि, सरकारले भूकम्प गएको पाँच महिना बितिसक्ता पनि कुनै कार्यक्रम नल्याउनु र ल्याउने बताए पनि यति ढिलासुस्ती गर्नु आश्चर्यजन विषय बनेको छ । कोशीको बाढी, सुदूर पश्चिमको बाढी र यस भूकम्पको क्षतिलाई सरकारले अलग आँखाले हेरेको आभास आम नागरिकमा पर्नुलाई आश्चर्य मान्न सकिँदैन ।
भूकम्प प्रभावितहरुको मागः
१. क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापन ः असोज १ गते गएको भूकम्पबाट गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति भएका ३०३९४ घरको पुनःनिर्माणका लागि आधा रकम बराबर अनुदान र आधा रकम बराबरको रकम न्यूनतम ५ वर्षको लागि निब्र्याज ऋण उपलब्ध गराउन,
२. विद्यालयको पुनर्निर्माण ः क्षतिग्रस्त बनेका १००२ वटा विद्यालयको तत्काल पुनर्निर्माण गरी विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न,
३. स्वास्थ्यसेवा पुनःस्थापन ः क्षति भएका ७६ स्वास्थ्यकेन्द्र तत्काल पुनःस्थापन गर्न,
४. सरकारको उपस्थिति ः क्षतिग्रस्त भएका २६७ सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गरी सेवा सुचारु गराउन,
५. उल्लिखित कार्यका लागि मुलुकमा उपलब्ध प्राविधिक तथा इन्जिनीयरहरूलाई तत्काल परिचालन गरी प्रभावित सबै जिल्लामा अब बन्ने भवन भूकम्पप्रतिरोधी विधिको प्रयोगबाट निर्माण गर्न निःशुल्क प्रावधिक सेवा उपलब्ध गराउन र त्यसका लागि प्राविधिकको अभाव देखिएमा इन्जिनीयरिङको स्नातक तहमा अध्ययनरत प्राविधिकलाई समेत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।
५. प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको स्थापना ः कुनै पनि विपद्मा परी प्रभावित हुने आम जनताको सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा भविष्यमा यस्तो अन्योल र हेलचेक्र्याइँ हुन नदिन कार्यजिम्मेवारीसहितको विपद् व्यवस्थापन ऐन तत्कालै ल्याउन र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचनाको स्थापना गरी सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन समेत जोरदार आग्रह गर्दछौँ ।
