15/06/2026
राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई "शान्ति क्षेत्र" (Zone of Peace - ZoP) घोषणा गरियोस् भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) समक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। यस पहलको मुख्य उद्देश्य नेपालको तटस्थतालाई संस्थागत गर्नु, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु र क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट टाढा रही देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु थियो ।
शान्ति क्षेत्र (ZoP) प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू:मुख्य उद्देश्य: नेपालले अन्य देशहरूविरुद्ध कुनै पनि शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा भाग नलिने र बदलामा विदेशी शक्तिहरूले पनि नेपाललाई अर्को देशविरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधिको आधारभूमि बनाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी राजा वीरेन्द्रले चाहनुभएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन: यस प्रस्तावलाई विश्वव्यापी रूपमा ठूलो समर्थन प्राप्त भयो र १३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले यस अवधारणालाई अनुमोदन गरे।
भारतको दृष्टिकोण: व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका बाबजुद नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले यस प्रस्तावको कडा विरोध गरेपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन। भारतले यस प्रस्तावलाई सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट टाढिने प्रयासका रूपमा हेर्यो र यसले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढाउन सक्ने आशंका गर्यो ।
परिणाम: यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा औपचारिक रूपमा पारित हुन सकेन र सन् १९९० मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै यो योजना स्वतः निष्कृय भयो।
यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई आधिकारिक रूपमा लागू नगरे तापनि, यो प्रस्ताव आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दूरगामी र महत्त्वाकांक्षी कूटनीतिक प्रयास मानिन्छ।
This is what king Birendra wanted Nepal to be but sadly he was unsuccessful in this mission.
