06/09/2026
बाढीपछि विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा उद्धार तथा राहत कार्यमा देखिएर विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको यो संस्थामाथि नेपाली सेनासँग समानान्तर गतिविधि गरेको जस्तो देखिने गरी नाम, पोसाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
ग्रिन आर्मी नेपाल सन् २०२० अर्थात् २०७७ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक अवस्थामा परिचालन गर्ने रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
सेनाजस्तै पोसाक प्रयोग गरेपछि विवाद
रसुवा तथा नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ग्रिन आर्मीका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो हरियो कम्ब्याट शैलीको पोसाक लगाएर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिबारे बहस चर्किएको थियो।
अनलाइनखबरको रिपोर्टअनुसार, संस्थाले २०७८ सालमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो प्रस्तावित हरियो पोसाक प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यसबेला उक्त पोसाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोसाकसँग नमिल्ने भन्दै अनुमति दिइएको उल्लेख छ।
तर पछिल्लो बाढीका क्रममा त्यही स्वरूपको पोसाकमा टोली फिल्डमा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक तहसम्म प्रश्न उठ्न थाले।
दर्ता खारेज भएपछि गतिविधिमा प्रतिबन्ध
सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत स्वतः रोक लागेको छ। यद्यपि समाज कल्याण परिषद्मा रहेको संस्थाको आबद्धता भने छुट्टै प्रक्रियाबाट खारेज हुने बताइएको छ।
यस संस्थाका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल जोडिएको विषयले पनि पछिल्लो समय चर्चा पाएको थियो। संस्थाले भने आफूहरूको उद्देश्य वातावरण संरक्षण, नेतृत्व विकास र विपद्का बेला सामाजिक सहयोग रहेको बताउँदै आएको थियो।
यो विवादले विपद्का बेला राहत तथा उद्धारमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा निकायसँग भ्रम पैदा गर्ने नाम, पोसाक वा संरचना प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
