Kul Bahadur Oli

07/06/2026

ओहो कान्ड पनि कति

06/06/2026

प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगकाे क डा चुनाैती, कारबाहीको निर्देशन! यि हुन प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू:🔥
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन'का क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई लिएर सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कडा अडान प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उठेका प्रश्नहरूको जोडदार खण्डन गर्दै आयोगले आफूहरू कसैसँग पनि नडराएको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगद्वारा गठित जाँचबुझ समितिकी संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले भन्नुभयो— "हामी कसैसँग डराएका छैनौँ, गहन विश्लेषण, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र रिपोर्ट तयार पारिएको हो।"
प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू:
४३७ भिडियोको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण: आयोगले आन्दोलनका क्रममा संकलन गरिएका ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको गम्भीर अध्ययन गरेको थियो। ती भिडियोहरू सक्कली हुन् कि 'एआई' (AI) निर्मित कृत्रिम हुन् भनी छुट्याउन बाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो। परीक्षणका क्रममा ३५ वटा भिडियो शतप्रतिशत वास्तविक पुष्टि भएका छन्।
बालबालिकालाई 'ह्युमन शिल्ड' (मानवीय ढाल) बनाइयो: प्रमाणित भएका भिडियोहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र अभियन्ताहरूले नै हिंसा भड्काउन उक्साएको गम्भीर प्रमाण फेला परेको छ। बालबालिकालाई अगाडि सारेर सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न र बम बनाउन सिकाउन समेत उत्तेजक निर्देशन दिइएको पाइएको छ। नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (CRC) अनुमोदन गरिसकेकाले यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन ठहर गरिएको छ।
५४ जना अभियन्ता र नाइके पहिचान: आन्दोलनमा हिंसा भड्काउन उत्तेजक भूमिका खेल्ने ५४ जना व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ। कतिपयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि अकाट्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका शङ्कास्पद देखिएकाले कडा अनुसन्धान र कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।
नेपाली सेनालाई निर्देशन: घटनामा जिम्मेवार देखिएका सैन्य कमान्डरहरूलाई तत्काल सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन सेनालाई समेत सिफारिस गरिएको छ।
पीडित परिवारको आँसु र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको न्यायका लागि आयोग दृढ रहेको बताउँदै, भविष्यमा यस्ता मानव अधिकार विरोधी घटना दोहोरिन नदिन र दोषीहरूलाई तुरुन्त कानुनको कठघरामा उभ्याउन आयोगले सरकारलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
तपाईंलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनकस्तो लाग्यो? आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।

06/06/2026

जनमत सर्वेक्षण, यसरी माेबाइल फुटाउनेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने जतिले र पर्दैन भन्ने पक्षमा हुनेले लेख्नुहाेस
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले गत चैतमा सम्पन्न एसईई र वैशाखमा सम्पन्न कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षा हलबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरेको विषय विवादित बनेको छ ।

बरामद सामग्रीको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। अभिभावक तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

06/06/2026

यो त सेटिङ नै हो

06/06/2026

- कहाँ जाँदैन बालेन सरकार, आर्थिक विधेयकको २० पेज लामो त्रुटि: अर्थमन्त्री वाग्लेकाे आलोचना र सच्याइएका मुख्य विषयहरू!
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा गम्भीर कानुनी र प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि यतिबेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। संसद्को वेबसाइट र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकबिच सुरुमा २० पेजको फरक देखिएको थियो।
करका दर र तत्काल कार्यान्वयनमा जाने संवेदनशील कानुनमा पटक-पटक संशोधन र केरमेट गरिएपछि अर्थमन्त्री आलोचनाको घेरामा परेका हुन्। प्रतिनिधि सभाले यसलाई छुट्टै त्रुटिको रूपमा दर्ता समेत गरेको छ। व्यापक दबाबपछि सरकारले सुरुका अस्पष्टता र गल्तीहरू सच्याएर २० पेज कमको परिमार्जित विधेयक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सच्याएका र परिवर्तन गरेका मुख्य ९ विषयहरू यसप्रकार छन्:
१. राइड सेयरिङ (पठाओ/इनड्राइभ) मा कर स्पष्ट
पहिले के थियो: राइड सेयरिङमा भ्याट (VAT) लगाउने भनिए पनि कानुनी आधार अस्पष्ट हुँदा १३% भ्याट लाग्ने र भाडा महँगो हुने डर थियो।
अहिले के भयो: नयाँ व्यवस्था थपेर यात्रुसँग असुल गर्ने मूल्यमा स्पष्ट रूपमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने बनाइएको छ, जसले यात्रुलाई राहत पुग्नेछ।
२. विद्युत् महसुलमा दोहोरो कर हट्यो
पहिले के थियो: विधेयकको दुई फरक ठाउँमा विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था थियो— एक ठाउँमा भ्याट छुट भनिएको थियो भने अर्को ठाउँमा ५% कर लाग्ने उल्लेख थियो।
अहिले के भयो: मासिक ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई भ्याट पूर्ण छुट हुने स्पष्ट पारियो।
३. छोराछोरीको शिक्षा खर्चमा आयकर छुट
पहिले के थियो: सुरुको मस्यौदामा यस्तो कुनै व्यवस्था नै थिएन।
अहिले के भयो: नयाँ व्यवस्था थप्दै अभिभावकले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ (जुन कम हुन्छ), आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने राहत दिइएको छ।
४. साना विद्युतीय सवारी (EV) लाई राहत
पहिले के थियो: विद्युतीय गाडीहरूमा सडक निर्माण दस्तुरको दर निकै उच्च र सबैलाई एउटै श्रेणीमा राखिएको थियो।
अहिले के भयो: भन्सार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका साना विद्युतीय गाडीको हकमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत मात्र लाग्ने बनाइएको छ।
५. २० देखि ३० लाखका गाडीमा शुल्क निर्धारण
पहिले के थियो: २० देखि ३० लाखसम्मका सवारी साधनमा 'स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क' नै तोक्न बिर्सिएको एक गम्भीर त्रुटि थियो।
अहिले के भयो: संशोधित विधेयकमा यस श्रेणीका गाडीका लागि पनि शुल्क निर्धारण गरी पहिलेको गल्ती सच्चाइएको छ।
६. आयातित सुटकेस र झोलामा भन्सार वृद्धि
पहिले के थियो: विदेशबाट आउने सुटकेस र ट्राभल ब्यागमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल प्रस्ताव गरिएको थियो।
अहिले के भयो: यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसले गर्दा स्वदेशी झोला उद्योगको संरक्षण हुने आशा गरिएको छ।
७. जग्गा अधिग्रहणको पुँजीगत लाभकर घट्यो
पहिले के थियो: सरकारी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने लाभकरबारे स्पष्ट व्याख्या थिएन।
अहिले के भयो: सरकारको निर्णयबाट हुने अस्वैच्छिक अधिग्रहणमा जग्गा धनीले पाउने मुआब्जामा २.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने स्पष्ट पारिएको छ।
८. डिजिटल स्टिकर (ट्रयाक एन्ड ट्रेस) मा कडा जरिबाना
पहिले के थियो: राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रावधानहरू निकै खुकुला र सामान्य थिए।
अहिले के भयो: मदिरा र सुर्तीको अवैध व्यापार रोक्न ल्याइएको डिजिटल सफ्टवेयरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएमा वा डेटा बिगारेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कडा नियम थपिएको छ।
बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी पानाका पाना फरक पर्नु र करका दरहरूमा गम्भीर त्रुटि हुनुले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ।
👉 सरकारकाे याे काम तपाइलाई कस्ताे लाग्याे, आफ्नाे धारणा कमेन्ट गर्नुहाेला।

05/06/2026

केपी वा बालेन कमेन्ट गर्नुस

यो दुई मध्ये देशको माया, देशभक्ति भावना भएको को जस्तो लाग्छ? १- #केपी_ओली २- #बालेन_शाह सकिन्छ कारण पनि खुलाउनुहोला।

04/06/2026

ह त्या रा को सरकार होइन?

**💔 बालेन सरकारकाे अत्या चार, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने सुकुमवासी भेषबहादुर दर्जीको वीर अस्पतालमा दुखद निधन!**
सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भई कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका भेषबहादुर दर्जीको वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचारका क्रममा बिहीबार निधन भएको छ। व्यवस्थापन विना बालेन सरकारले सुकुम्वासी वस्तीमाथी डाेजर आत‌स मच्चाउँदा धेरैकाे विचल्ली भएकाे छ भने हालसम्म ३ जना मृत्यु भइसकेकाे छ।
लामो समयदेखि फोक्सो सम्बन्धी रोगबाट पीडित दर्जीको स्वास्थ्यमा अचानक थप जटिलता आएपछि परिवारले उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याएका थिए। अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको फोक्सोमा पानी जमिसकेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। चिकित्सकहरूले उनलाई बचाउन आईसीयूमा राखेर उपचार गरे पनि अन्ततः उनलाई बचाउन सकिएन।
घरबास विहीन भएर होल्डिङ सेन्टरको कष्टकर जीवन बिताइरहेको ३ जनाको उनको सानो परिवारमा अहिले ठुलो बज्रपात आइलागेको छ। मृतक दर्जीको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ।
विस्थापित र सुकुमवासी नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन र स्वास्थ्यमा राज्यको ध्यान कहिले पुग्ला? मृतक दर्जीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना! के बालेन सरकारले व्यवस्थापन विना यसरी सुकुम्वासी वस्तिमाथी डाेजर चलाउनु ठिक हाे त?
👉 ताजा र निष्पक्ष अपडेटका लागि **जुनतारा खबर** पेजलाई लाइक र फलो गर्नुहोला।

04/06/2026

खुसीको खबर, सबैले शेर गर्नुस, 💓💓

03/06/2026

खुसीको खबर, वैज्ञानिक महाबिर पुनले बनाए औषधि बोक्ने ड्रोन,

03/06/2026

रातारात फेरियाे रबि लामिछानकाे बाेली, टेलिभिजनमा चुच्चे नक्सा देखाएका रबी भारत पुग्दा भने माैन, कहाँ गयाे राष्ट्रवाद?

नेपालको राजनीतिमा सीमा विवाद र राष्ट्रवाद सधैँ लोकप्रिय एजेन्डा बन्ने गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा नेताहरूको बोली फेरिने प्रवृत्ति फेरि सतहमा आएको छ।
**मुख्य बुँदाहरू:**
* **रवि लामिछानेको मौनता:** प्रतिपक्षमा रहँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा बोकेर भारतसँग दृढतापूर्वक वार्ता गर्न चुनौती दिने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हाल भारत भ्रमणमा छन्। तर, सीमा विवादबारे उनले कुनै स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
* **प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित बयान:** काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्चा कमाएका बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेपछि विवादमा तानिएका छन्। उनले "नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ" भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
* **रास्वपाको अस्पष्ट अडान:** प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संस्थागत रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुलाकोटीले प्रधानमन्त्रीबाटै थप जवाफ आउने भन्दै कूटनीतिक रूपमा पन्छिने प्रयास गरेका छन्।
* **सदनदेखि सडकसम्म विरोध:** प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनील बहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रमाण भए संसद्मा प्रस्तुत गर्न, नत्र ३ करोड नेपाली जनतासँग माफी माग्न माग गरेका छन्।
विगतका यी घटनाक्रमले विपक्षमा रहँदा जनभावना समेट्ने भाषण दिन सहज हुने तर सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेपछि कूटनीतिक मर्यादा र व्यावहारिक कूटनीतिको नाममा भाषा र व्यवहार बदलिने गरेको तीतो यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यसमा तपाइकाे धारण के छ कमेन्ट गर्नुहाेला।
**