16/08/2025
संविधानवाद
देशको समग्र शासन प्रणाली संविधानको मर्म बमोजमि चल्ने व्यवस्थाको सार्थक अभ्यास नै संविधानवाद हो । संविधानको सम्मान, संविधानको मर्म र भावनाको पालना, लोकतान्त्रिक प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणालीको विकासलाई संविधानवाद भनिन्छ ।
यो शासन प्राणाली संविधान तथा ऐन कानुनमा आधारित हुने र संवैधानिक तथा कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रणाली हो। यसले स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा अङ्कुश लगाउँदै दण्डहिनता र विभेदहरू अन्त्यको सुनिश्चितता गराउँछ । साथै नागरिकलाई अधिक अधिकारको प्रत्यभूति गराउँदै कर्तव्य प्रति सचेत गराउँदछ।
संविधानवाद जनप्रतिनिधमूलक संस्थाबाट निर्मित संविधान, ऐन तथा नियमबाट सरकारका कामकारबाहीलाई सीमित तुल्याइएको अवस्था हो । यसले सीमित सरकार र अधिक नागरिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई पक्षपोषण गर्दछ।
शाब्दिक अर्थमा संविधानवाद "संवैधानकि सर्वोच्चता" हो । समग्रमा सरकारका सबै अङ्गहरू र ती अङ्गहरूमा आबद्ध सबै व्यक्तिहरूले संविधानको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने र संविधानभन्दा माथि कोहि पनि रहन नसक्ने मान्यता नै संविधानवाद हो । स्वेच्छाचारी शक्ति माथिको नियन्त्रण हो ।
संविधानवादका आधारभूत तत्त्वः
संवैधानिक सर्वोच्चता
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता
शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था
नागरिक हक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा
आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका: संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वतन्त्रता
कानुनी राज्यको व्यवस्था
न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
जनउत्तरदायी सरकार
सीमित सरकारको अवधारणा
अधिकारको विकेन्द्रीकरण
लोकतान्त्रिक संस्कृति
स्वच्छ, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता
सशक्त र उत्तरदायी प्रतिपक्ष
संविधान संशोधनको सुनिश्चित प्रक्रिया
शासनमा जनताको सार्थक सहभागिता
संविधानवादका आधारहरू
माग्ना कार्टा (सन् १२१५)
बेलायतको गौरवमय क्रान्ति (सन् १६८८-८९)
अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम (सन् १७७५-८३)
अमेरकी संविधान (सन १७८८)
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र (सन् १९४५)
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८)
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू ।
संविधानवादका प्रकार
राजनीतिक संविधानवाद
सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्न कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक संयन्त्र र प्रक्रियाको प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक संविधानवाद हो । यसले देहायको विषय समेटेर सीमित सरकारको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छः
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र,
स्पष्ट, पारदर्शी एवम् लोकतान्त्रिक विधि/निर्णय निर्माण प्रक्रिया,
वालिग मताधिकार र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मताधिकार,
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्था,
पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी राज्य संयन्त्र,
पूर्वानुमानयोग्य शासन,
सशक्त, सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्ष,
स्वतन्त्र एवं सक्षम संवैधानिक निकायहरू,
स्वतन्त्र प्रेस र रचनात्मक नागरिक सामाज ।
कानुनी संविधानवाद
सरकारालाई स्वेच्छारी शक्तिको प्रयोगमा रोक लगाउन राजनीतिक संयन्त्रभन्दा बढी कानूनी सीमाको प्रयोग गरिने व्यवस्था हो, कानुनी संविधानवाद । वा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यलाई अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट सन्तुलित र नियन्त्रित गराउने पद्धतिलाई कानुनी संविधानवाद भनिन्छ। यसका लागि देहायका व्यवस्था गरिएका हुन्छन्:
संवैधानिक सर्वोच्चता,
कानुनको शासन,
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका,
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन,
न्यायिक पुनरावलोकन,
मौलिक हक र तिनको संवैधानिक उपचार,
मानव अधिकारको संरक्षण ।
आर्थिक संविधानवाद
राज्यको आर्थिक निर्णयका वैधानिक संरचना र प्रक्रिया तोकी सरकारले चाल्ने आर्थिक कदमहरूको स्वेच्छाचारितामा रोक लागउने मान्यतालाई आर्थिक संविधानवाद भनिन्छ । यो मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापहरूको संवैधानिक मार्गदर्शन हो । देशको आर्थिक अवसर र उपलब्धिलाई सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित हुन नदिई समतामूलक एवं समन्यायिक वितरणको प्रबन्धमार्फत् समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्नु आर्थिक संविधानवादको मूल मर्म हो ।
सामाजिक संविधानवाद
राज्यका गतिविधिहरू सामाजिक न्याय र समानतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सामाजिक असमानता, विभेद, अन्याय र वहिष्करण तथा वंचिती सिर्जना हुन नदिने गरी सरकारका कामकारवाहिलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध सामाजिक सविधानवाद हो। सामाजिक संविधानवादले राज्य शक्तिको प्रयोगबाट सामाजिक असमानता र विभेद सिर्जना नहोस् र समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लगायतका कारणहरूले सिर्जित विद्यमान असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्दै समतामूलक र समन्यायिक समाजको स्थापना हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य राख्दछ।
संविधानवादको महत्त्व
शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने,
स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी जनताको अधिक स्वतन्त्रता कायम गर्न,
सरकार र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन,
मुलुकमा विधिको शासन कायम गरी कानुनी राज्य स्थापना गर्न,
जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न,
जनताको आवाज, छनौट र अधिकार (Voice, Choice and Rights) को प्रत्याभूति प्रदान गर्न,
मानव अधिकारको सम्मान र प्रवर्द्धन गर्न,
स्वतन्त्र, सबल र निष्पक्ष न्यायिक प्राणालीको विकास गर्न,
आर्थिक तथा सामाजिक समानता कायम गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न,
सुशासनको प्रत्याभूति दिन ।
संविधानवाद र नेपालको संविधान
नेपालको वर्तमान संविधान नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा पहिलव पटक जनताको संलग्नतामा जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले लिपिबद्ध गरी संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान हो । यसर्थ यो संविधान प्रक्रिया तथा विषयवस्तु दुबै मामिलामा लोकतान्त्रिक, जनमुखी र समावेशी चरित्रको रहेको छ। यस संविधानमा संविधानवादका चरित्र निम्नानुसार छन्:
संविधान देशको मुल कानुन हुने, संविधानसँग बाझिने कानुन स्वत: बदरभागी हुने व्यवस्थाद्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको,
धर्म निरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, बालिग मताधिकार, मौलिक अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासन प्रणाली जस्ता विषयहरूलाई संविधानको प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको,
न्यायिक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका,
व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गर्न सक्ने,
मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको प्रत्याभूति गरिएको,
शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको लागि शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउनु राज्यको दायित्व तोकिएको,
स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर व्यवस्थापिका सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था,
उत्तरदायित्व शासनको प्रत्याभूतिको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली अवलम्बन,
नागरिकको अधिकारसँगै नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था,
तीन तहको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था सहित विकेन्द्रित (संघीय) शासन प्रणालीको अङ्गीकार गरिएको ।
संविधानवादको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी
माथि उल्लिखित प्रावधानले नेपालको संविधानलाई संविधानवादयुक्त संविधान बनाएतापनि संविधानको केही व्यवस्था संविधानवादको मर्म प्रतिकूल रहेको छ । साथै संविधानवादको व्यावहारिक अभ्यास फितलो रहेको छ ।जुन देहायबमोजिम रहेका छन्:
सरकारका तीन अङ्गहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) बीच सहयोगात्मक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रतिद्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको छ। जसले गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको नाममा अकर्मण्यताले पश्रय पाएको देखिन्छ ।
संसदले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विगठन गर्ने नसक्ने व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ ।
न्यायपरिषद तथा संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय नियन्त्रित न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायमा रूपान्तरण हुने खतरा,
कतिपय आधारभूत हक सम्बन्धि कानुन हालसम्म पनि बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा असहजता बन्दै गइरहेको,
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार र स्वायत्तता नदिइदा पूर्ण स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले समयमै निर्वाचन गर्न कठिन हुने गरेको ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको अधिकार तथा कार्यहरू हस्तान्तरण गरी संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नमा संघ सरकार उदासिन रहेको ।
कानुन परिपालना गराउने निकायबाटै कानुन उल्लङ्घन हुने गरेको ।
सरकार संसदप्रति र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको ।
सुधारका उपायः
उल्लिखित प्राविधिक र व्यावहारिक कमजोरीको सुधार गरी संविधानवादको सबलीकरण गर्न देहाय बमोजिमको कदम चाल्न आवश्यक छ:
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आआफ्नो अधिकारको सीमा नलाग्ने गरी एकअर्कामा प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सुमधुर कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता अनुभव र विशेषज्ञताको मूल्याङ्कनमा आधारित बनाई न्यायालयको सक्षमता स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्ने,
मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
निर्वाचनको मिति तोक्ने र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइ तोकेको अवधिमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउने,
प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त, रचनात्मक र सबल बनाउने,
सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न यस सम्बन्धी विभिन्न प्रचलित औजारहरूको प्रयोग गर्ने,
कानुनी परिपालनालाई प्रभावकारी बनाई दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने
नागरिक समाजको पैरवी र दबाब मार्फत मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश बीच बाँडफाँट गरेको अधिकार तथा कार्यहरू यथाशीघ्र हस्तान्तरण गरी संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने
संवैधानिक इतिहास र विकासक्रमः
(क) विश्वमा संविधानको विकासक्रमः
राज्यको विकाससँगै राज्य संचालनका विधिहरू पनि विकास हुँदै जान्छन् । लामो समयसम्म यस्ता विधिहरूको अभ्यासबाट विभिन्न प्रथा, परम्पाराहरू विकसित हुँदछन् । यस्ता परम्परा तथा प्रथा कानुन तथा संविधानका स्रोत बन्दछन् । यस्ता विविध विधि, प्रथा, परम्पराको निरन्तरताको संहितावद्धताले कानुन र संविधानको पनि क्रमिक विकास हुदै जान्छ।
संवैधानिक अभ्यास र प्रयोगका आधारमा बेलायतलाई हामी संवैधानिक कानूनको जननी मानिन्छ । सन् ११०० मा बेलायताका राजा हेनरी प्रथमले Charter of Liberties प्रकाशन गरे । जसले सर्वप्रथम राजालाई पनि केही सीमा भित्र राख्ने जमर्को गरेको थियो । यसकै प्रभाव स्वरूप सन् १२१५ मा Magnacarta जारी गर्न तात्कालिन शासक बाध्य भएका थिए । यद्यपी हालसम्म पनि बेलायतमा लिखित संविधान भने छैन।
सन् १७८७ मा निर्माण भई सन् १७८९ देखि लागु भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान नै विश्वको प्रथम स्वतन्त्र राज्यको लिखित संविधान हो । संरचनागत हिसाबमा यो संविधान विश्वकै छोटो संविधान पनि हो । जसमा जम्मा ७ धाराहरू मात्र रहेका छन् । सन् १७९१ मा आफ्नो देशको संविधान निर्माण गरी फ्रान्स लिखित संविधानको अभ्यास गर्ने दोस्रो मुलुक बन्यो भने सन् १७९१ मा नै पोल्याण्डले पनि आफ्नो संविधान लगू गर्यो, तथापि ती संविधानहरू लामो समयसम्म टिकाउ भएनन् ।
संविधान निर्माण गर्ने प्रथम एसियाली देश जापान हो । जसले सन् १८८९ मा संविधान निर्माण गरेको थियो । चीनले सन् १९४५ मा संविधासभाद्वारा संविधान निर्माण गरेको थियो । २६ जनवरी १९४९ मा भारतले आफ्नो संविधान बनाई लागु गर्यो जनु विश्वको सबैभन्दा लामो संविधानको रूपमा चिनिन्छ ।
(ख) नेपालमा संविधानको विकासक्रमः
नेपालमा हजारौं वर्षको राजनीतिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । तर कानुनका रुपमा संविधानको विकास भने बीसौं शताव्दीको उत्तरार्धमा मात्र भएको हो। यसअघि धर्मशास्त्र, परम्परा र शासकहरूको आदेश आदिबाट शासन चल्दथ्यो। गोपाल वंश (९००-७०० ई.पू.), महिषपाल वंश (७००-६०० ई.पू.) र किराँतकाल (६००-१०० ई.पू.) मा धर्मशाष्त्र र वैदिक परम्पराअनुसार शासन गरेको पाइन्छ । लिच्छिविकाल (१०० ई.पू. ८८० ई.) मा हिन्दु वर्णाश्रमका आधारमा धर्मशाष्त्र र राजकीय बडापत्रलाई शासनको मूल आधार बनाइएको थियो। ई.८८०-१७६८ सम्मको मल्लकालमा राजाको आदेशबाट शासन चल्यो । यसैबीच राजा जयस्थिति मल्लले सन् १२८० मा पहिलोचोटी लिखितरूपमा न्यायविकासिनीका रूपमा एकीकृत वैधानिक व्यवस्था लागू गरेका थिए । यसकै आधारमा पछि राम शाहले गोरखामा र पृथ्वीनारायण शाहले शाहकालीन शासनको आधार बनाएका थिए । राणाकालमा जंगबहादुरले सन् १८५४ (सम्वत् १९१०) मा मुलुकी ऐनलाई मुलुकको मूल कानुनका रुपमा लागू गरे। तर यी सबै शासन सञ्चालनका मूल आधार भएता पनि संविधानमा रहनुपर्ने कतिपय मौलिक संरचना र विशेषताहरू नरहेबाट संविधान विकासको आधारको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । अतः नेपालमा पहिलो संविधानको खाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले वि.सं. २००४ मा घोषणा गरेसँगै आधुनिक संविधान विकासको क्रम शुरू भएको मान्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ जारी भएता पनि यो लागू हुन सकेन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्तरिम अवधीको लागि भनेर "नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७" जारी गरियो। यसलाई दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउने अन्तरिम व्यवस्था भनिएको थियो। तर सो अनुसार हुन सकेन र २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। तत् पश्चात "नेपाल अधिकारज्यको संविधान, २०१५" जारी भयो। यसले संवैधानिक विकासमा ठूलो फड्को मारेता पनि २०१७ पुष १ गते भएको राजाको कु सँगै यो निष्क्रिय हुन पुग्यो। तर २०१९ सालको संविधानले नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्यो र यो २०४७ सालसम्म रह्यो। २०४७ सालको संविधानले नेपालको सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण गर्यो। २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्यो। यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रुपान्तरण गरी सात प्रदेश र तद अनुसारका जिल्लाको समेत व्यवस्था गर्यो। यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैंमा व्यापक, बृहत एवम् समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशिता यो संविधानको मुख्य विशेषता नै हो।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा हालसम्म जारी भएका ७ वटा संविधानको संक्षिप्त चर्चा तल गरिएको छ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४: विश्वको बदलिंदो परिस्थिति र राणा निरंकुश तानाशाही विरुद्ध बढ्दै गएको
आक्रोश र विद्रोह, भारतबाट अंग्रेजको पलायन तथा २००३ फागुन २० देखि विराटनगरमा शुरू भएको मजदुर आन्दोलनबाट विकसित भएको देशव्यापी जनआन्दोलनलाई रोक्न र केही अधिकारहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ माघ १३ गते नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको रुपमा संविधान घोषणा गरेका थिए जुन २००५ वैशाख १ गते देखि लागू हुने भनिएको थियो । तर यो घोषणा भएसँगै राणा परिवारको ठूलो विरोध सहनुपरेपछि २००४ फागुन ८ मा उपचारको बहानामा भारत पलायन भएका पद्मशमशेरले भारतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा पठाए । त्यसपछि अनुदार मोहनशमशेर राणा मुलुकको प्रधानमन्त्री भएसँगै यो शासन विधानका प्रावधानहरू लागू हुन सकेन । तथापी यसमा भएका केही व्यवस्थाहरूले नेपालको संविधानको आधार प्रस्तुत गर्दछ ।
प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरुः
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान
राष्ट्रप्रमुख राजा भएता पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको घोषणा भएको, संविधानको श्रोत किटान नभएको
प्रधानमन्त्री र राजालाई संविधानको घेरामाथि राखिएको
मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था
शक्तिको श्रोत श्री ३ र कार्यकारी अधिकार श्री ३ मा
राष्ट्रसभा र भारदारी सभा गरी २ सदनात्मक व्यवस्थापिका
आयव्ययको परीक्षणका लागि प्रधान जाँचकी र कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त परिषद् जस्ता संवैधानिक निकायको परिकल्पना
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था
शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको केही प्रावधान
