Manthan

Manthan Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Manthan, Media, Kathmandu.

जो देश बदल्न चाहन्छ, उसले पहिले प्रश्न गर्न जान्नुपर्छ। मन्थन नेपालको शासन, विकास, र नागरिक मुद्दामाथि प्रश्न गर्छ, विश्लेषण गर्छ, र समाधान खोज्छ। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

31/08/2026

सयौँ नदी बोकेको देश। भूकम्पको धाँजामाथि उभिएको देश। जहाँ हरेक मनसुन एउटा सम्भावित शोक हो। यस्तो देशसँग आफ्नै स्थायी, तालिम पाएको र सुसज्जित उद्धार बल किन छैन। किनकि यो कहिल्यै हाम्रो माग बनेन। सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यौँ भनेर छाती फुलायौँ, तर त्यही सुरुङभित्र मान्छे फसे भने निकाल्ने हात र हतियार छ कि छैन भनेर चासो राखेनौँ। आयोजनाको क्षमता मेगावाटमा गन्यौँ। भित्र काम गर्ने मजदुरको ज्यानको जोखिम कहिल्यै गनेनौँ। आज हामी सोधिरहेका छौँ, उद्धार किन ढिलो भयो। जोखिमको तयारीमा हामी किन यति फितलो छौँ भनेर बुधबारअघि हामीले मुख खोलेनौँ।

हाम्रै त्यो मौनताको मूल्य आज उद्धारकर्मीले चुकाइरहेका छन्। माथिल्लो त्रिशूली आयोजनाको सुरुङमा नेपाली सेनाको टोली मोबाइलको टर्च र सिट्टीको भरमा भित्र पस्यो। बाहिर सिपाहीहरू खाली हातले हिलो पन्छाइरहेका छन्। ढुंगा फोर्ने उपकरण देशमै नभएपछि भित्र फसेकाहरूले दिन गनेर बस्नुबाहेक विकल्प रहेन। पाँच देखि बीस किलो बोक्न सक्ने ड्रोन नेपालभर चार वा पाँचवटा मात्र छन्। उद्धारकर्मीको साहसमा कमी छैन। कमी हामीले तिनको हातमा थमाइदिएको सामानमा छ।

बुधबार बिहानदेखि भने हामी सबै विज्ञ भयौँ। कसैले हिमनदी फुट्ने विज्ञान बुझायो, कसैले सुरुङ उद्धारको प्रविधि सिकायो, कसैले उद्धार किन ढिलो भयो, त्यसको निचोड पाँच मिनेटमै निकाल्यो। नेपाल फ्याक्ट चेकले अलास्काको कोलम्बिया हिमनदीको पुरानो भिडियो रसुवाको भनेर फैलिरहेको भेट्टायो। प्रेस काउन्सिल नेपालले चार दिनमा ७२ वटा खातालाई अमानवीय सामग्री हटाउन निर्देशन दियो।

यही ऊर्जा हामीले पहिले लगाएको भए आजको कथा फरक हुने थियो। कहिल्यै सोधेनौँ, राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सुरुङ फोर्ने कतिवटा उपकरण छन्। कहिल्यै सोधेनौँ, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उच्च जोखिममा रहेका नदीहरूमा चौबीसै घण्टा चल्ने स्वचालित निगरानी र चेतावनी प्रणाली किन जडान गरेन। कहिल्यै सोधेनौँ, आफ्नै पालिकाले जोखिम तयारीको बजेट कहाँ खर्चियो। कुनै जनप्रतिनिधिलाई यो कुरा संसदमा उठाऊ भनेर हामीले दबाब दिएनौँ।

अनि आफ्नै व्यवहार हेरौँ। जोखिम नक्सामा रातो देखिएकै किनारमा घर उठायौँ। नदी छेउछाउ बाटो खन्यौँ। चेतावनी आउँदा त्यसलाई झन्झट ठान्यौँ, सरकारको बहाना ठान्यौँ, अरूका लागि मात्र हो ठान्यौँ। नियम आफ्नो स्वार्थमा बाधा पर्दा मात्र सम्झियौँ। यो सरकारको असफलता हुनुभन्दा पहिले हाम्रै असफलता हो।

अब हामीले तय गर्ने पालो हो, कस्तो नागरिक हुने। सबै सकिएपछि जाग्ने कि पहिले नै हिसाब माग्ने ? आफ्नै घर बग्दा मात्र चेतावनी पत्याउने कि हरेक चेतावनीलाई पहिलो पटकमै गम्भीरतासाथ लिने ? पीडा सेलाएपछि सबै बिर्सने कि यसपालि नबिर्सने ?

रसुवाले हामीलाई ऐना देखाएको छ। त्यो ऐनामा सरकारको अनुहार मात्र छैन, हाम्रो पनि छ।

26/08/2026

रसुवाको भोटेकोशीमा आज बिहान तिब्बततिरबाट आएको ठूलो बाढीका कारण टिमुरे र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रका बजार, भन्सार परिसर तथा किनारका जलविद्युत संरचनामा क्षति पुगेको छ। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीको सतह बढेकाले नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा हुँदै चितवनसम्मको तटीय क्षेत्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

नदी किनारका बस्तीमा बस्नुहुनेलाई सुरक्षित ठाउँमा सर्न अनुरोध गर्दछौं। यी ठाउँमा आफन्त हुनुहुन्छ भने अहिल्यै सम्पर्क गरी सुरक्षित ठाउँमा सर्न अनुरोध गर्नुहोस्। गृह मन्त्रालयले पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी नुवाकोट रसुवागढी स्याफ्रुबेसी सडक र मुग्लिन नारायणगढ खण्डको यात्रा अहिलेलाई नगर्न आग्रह गरेको छ, र आपत्कालका लागि टोल फ्री नम्बर १२३४ खुला छ।

खबर लिँदा आधिकारिक निकाय, स्थानीय प्रशासन र भरपर्दो समाचारमाध्यमको विवरणलाई मात्र आधार बनाऔं। पुष्टि नभएको संख्या र अफवाहले बचाउ कार्यमा अवरोध ल्याउँछ र नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउँछ।

प्रशासनलाई तटीय बस्ती तत्काल सार्न निर्देशन गएको छ, सुरक्षा निकाय परिचालनमा छन् र बचाउका लागि सेनाका हेलिकप्टर रसुवा पुगिसकेका छन्। स्थानीय तह, प्रहरी र छिमेकीबीचको समन्वय नै यस्तो बेला सबैभन्दा छिटो पुग्ने सहयोग हो।

विपद्को बेला नागरिकको सबैभन्दा ठूलो सहारा नागरिक नै हुन्।

आज सही सूचना नै सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो।

18/08/2026

मैले सोचेको संसद, मेरो सपनाको संसद

मैले पनि भोट हालेको हुँ। लाइनमा उभिएर, औँलामा नमेटिने मसी लगाएर, अरू सबैजस्तै आशा बोकेर।

त्यसैले सदनमा जे हुन्छ, त्यसमा मेरो पनि अंश छ। राम्रो भए मेरो, नराम्रो भए पनि मेरै।

तर अहिले जे देखिरहेको छु, त्यो मैले चाहेको संसद होइन। कोही उभिन्छन्, बितेका तीस पैँतीस वर्षको इतिहास सुनाउँछन्, अघिल्लाहरूलाई दोष थुपार्छन्, ताली बज्छ र बैठक स्थगित हुन्छ। भोलि उही दृश्य दोहोरिन्छ।

समस्या हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यो घरमा छ, बाटोमा छ र विदेशिने छोराछोरीको हवाई टिकटमा छ। हामीलाई थाहा नभएको एउटै कुरा हो, समाधान गर्ने संसद आखिर कस्तो देखिन्छ।

मेरो सपनाको सदनमा कुनै पनि विधेयक बहसमा प्रवेश गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नागरिकको हातमा पुग्थ्यो। त्यो सामान्य नागरिकले पढेरै अर्थ लगाउन सक्ने भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो, कानुनका जानकारले मात्र बुझ्ने शब्दावलीमा होइन। त्यसपछि सार्वजनिक राय संकलनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकले आफ्नो कक्षाकोठाको अनुभव लेख्न पाउँथे, प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा जवानले आफ्नो चौकीको यथार्थ र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा जीवनभरको बचत गुमाएको नागरिकले आफ्नो अनुभव। ती राय कतै हराउँदैनथे, किनभने कति सुझाव प्राप्त भए, तीमध्ये कति समावेश गरिए र नगरिएका किन छुटे, त्यसको पूरा विवरणसहितको प्रतिवेदन समितिले सदनमा फर्काउनुपर्थ्यो।

त्यहाँ वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि कानुन पारित हुँदैनथ्यो। कुनै विधेयकले निःशुल्क उपचारको प्रतिबद्धता जनाउँछ भने त्यो कार्यान्वयन गर्न कति लागत लाग्छ र स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसको विवरण विधेयककै साथमा आउँथ्यो। त्यो लागत अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैँ तयार पारेको हुँदैनथ्यो। सभामुखअन्तर्गत सानो तर स्वतन्त्र संसदीय बजेट कार्यालय रहन्थ्यो, जसको दायित्व सरकारलाई सन्तुष्ट पार्नु नभई तथ्याङ्कप्रति इमानदार रहनु हुन्थ्यो। सांसदले मत दिनुअघि त्यो प्रक्षेपण अध्ययन गर्न पाउँथे, किनभने स्रोतविहीन कानुन कानुन नभई घोषणा मात्र हो।

त्यो सदनमा जवाफ आश्वासनले होइन, समयसीमाले दिइन्थ्यो। मन्त्रीले कुनै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा त्यो काम सम्पन्न हुने तिथि पनि सँगै उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। त्यो तिथि सार्वजनिक अभिलेखमा दर्ता हुन्थ्यो र समयसीमा नाघेपछि सोही अभिलेख प्रकाशित हुन्थ्यो, ताकि कसले के प्रतिबद्धता जनाएका थिए र व्यवहारमा के भयो, नागरिकले आफैँ तुलना गरेर हेर्न सकून्।

त्यहाँ सांसदले आफ्नै विवेकले मत दिन पाउँथे। मैले जसलाई भोट हालेँ, उनले मेरो क्षेत्रका लागि सोचून् र कुनै दफाले मेरो गाउँलाई प्रतिकूल असर पार्छ भने उभिएर त्यो कुरा राख्न सकून्, मैले यत्ति चाहेको हुँ। दलीय अनुशासन आवश्यक हुन्थ्यो, तर त्यो हरेक दफामा लागू हुँदैनथ्यो। सांसद दलप्रति मात्र नभई आफूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताप्रति समेत उत्तरदायी हुन्थे, र त्यसैले सदनको छलफल साँच्चिकै छलफल हुन्थ्यो।

मेरो सपनाको सदनमा प्रतिपक्ष अवरोधक होइन, वैकल्पिक सरकार हुन्थ्यो। उसको ध्येय सरकारलाई असफल पार्नु नभई सच्याउनु हुन्थ्यो। ऊ सदन अवरुद्ध गर्दैनथ्यो, किनभने अवरोधले सरकारको होइन, आफ्नै बोल्ने अवसरको क्षति गर्छ। ऊ विरोध मात्र गर्दैनथ्यो, विकल्प प्रस्तुत गर्थ्यो, र सरकारको मस्यौदा चित्त नबुझे आफ्नै मस्यौदा सदनमा दर्ता गराउँथ्यो। हरेक मन्त्रालयका लागि प्रतिपक्षको एउटा जिम्मेवार सांसद तोकिएको हुन्थ्यो, जसले वर्षभरि त्यही विषयको अध्ययन गर्थे र मन्त्रीलाई आवेशले होइन, तथ्यसहित जवाफ माग्थे। सरकारको काम राम्रो भएको अवस्थामा ऊ खुलेर समर्थन गर्थ्यो, किनभने असल कानुनलाई समर्थन गर्नु आत्मसमर्पण नभई परिपक्वता हो। सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि प्रतिपक्षले नै गर्थ्यो र मन्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित भई जवाफ दिन्थे। यो प्रतिपक्षलाई दिइएको सुविधा नभई नागरिकलाई दिइएको सुरक्षा हुन्थ्यो, किनभने जसले खर्च गर्छ उसैले परीक्षण गर्ने प्रणालीले कहिल्यै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दैन।

त्यो सदनमा बनेको कानुन बिर्सिइँदैनथ्यो। पारित भएको तीन वर्षपछि हरेक ऐन सम्बन्धित समितिमा फर्किन्थ्यो र एउटै कसीमा जाँचिन्थ्यो, यसले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन। परिणाम नआएको अवस्थामा लज्जित हुनुपर्ने कारण हुँदैनथ्यो, संशोधन गरे पुग्थ्यो। कानुन निर्माण अन्तिम उपलब्धि नभई सुरुवात मात्र हो, र आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर सच्याउने संसद त्यो कमजोरी नै नउठाउने संसदभन्दा सधैँ माथि रहन्छ।

र त्यहाँ सांसद ठेकेदार होइन, विधायक हुन्थे।

हामीले जनादेश दिएका हौँ, माइक होइन।

02/06/2026

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा भने, भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ। मननयोग्य कुरा यही “जग्गा” शब्द हो। “सीमा” वा “भूभाग” भनिएन।

जग्गाको भोगचलन एउटा कुरा हो, भूभागमाथिको सार्वभौम दाबी अर्को। नदीको धार सर्दा सीमावर्ती बस्ती वारपार पुग्नु, सीमास्तम्भ हराएका दशगजामा दुवैतिरका किसानले एकअर्काको खेत जोत्नु, यी सर्वेक्षण र स्तम्भसम्बन्धी प्राविधिक समस्या हुन्, संयुक्त समितिले निरूपण गर्न सकिने। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैँले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई वारपारको जग्गा भोगचलनसँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो, सार्वभौम सीमासँग होइन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा राष्ट्रको आधिकारिक दाबी अभिलेखमा अटल छ।

राष्ट्रप्रमुखको मुखबाट निस्केको शब्द बोलिएकै अर्थमा रहँदैन; केही जग्गा वारपार भोगचलनमा छ भन्ने प्राविधिक यथार्थलाई शीर्षकहरूले “नेपालले भारतको भूभाग हडप्यो” भन्ने स्वीकारोक्तिमा बढाइचढाइ गरिदिन्छन्। यो परिणामको आकलन बोल्नुअघि नै हुनुपर्थ्यो। दाबी अध्ययनमा आधारित हो भने त्यसको प्रमाण वाक्यभन्दा अघि हातमा हुनुपर्थ्यो, बोलिसकेपछि घण्टौं बित्दा हतारमा थपिएको सफाइमा होइन।

विवादमा बेलायत भित्र्याउने प्रस्ताव झन् गम्भीर छ। अड्किएको गतिरोध तोड्न अन्तर्राष्ट्रियकरण एक उपाय हुन सक्छ, तर भारतले यो विवादलाई सधैँ द्विपक्षीय भन्दै आएको छ। तेस्रो पक्ष भित्रिने सङ्केतले समाधान नजिक ल्याउनुको साटो भारतलाई वार्ताको टेबलबाटै झन् टाढा धकेल्न सक्छ। यति गहन निर्णय एक जनाको तत्कालको मनसुवा हो कि मन्त्रिपरिषद्को संस्थागत अडान, प्रस्ट हुनुपर्छ।

अर्कोतिर, दस्तावेजमा अंकित यथार्थलाई “राष्ट्रघात” को संज्ञा दिँदै अभिलेखबाटै मेटाउन खोज्नु पनि जवाफदेही होइन। असजिलो तथ्यबाट पन्छिनु र तथ्यलाई बंग्याउनु, दुवैले जनतालाई उत्तिकै भ्रमित तुल्याउँछन्।

यो अभिव्यक्ति साहसको कदम बन्छ कि चेतावनीको दृष्टान्त, अब शब्दले होइन, प्रमाण र प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। सरकारसँग सर्वेक्षणको आधार छ भने जनतासामु राखियोस्; अन्तर्राष्ट्रियकरणको चाल सुविचारित हो भने सार्वजनिक होस्। मन्थनको माग एउटै हो, उनको शब्दलाई उनकै प्रमाण र प्रक्रियाको कसीमा जोखौँ, अरू केहीमा होइन।

तपाईंलाई के लाग्छ, यो प्रमाणसहितको साहस थियो, कि प्रमाणबिनाको हतार? कमेन्टमा भन्नुस्। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

14/05/2026

संसद्‌मा भर्खरै प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको 'नीति तथा कार्यक्रम'ले फेरि एकपटक नेपालको दशकौँ पुरानो प्रशासनिक र राजनीतिक शैलीलाई नै निरन्तरता दिएको छ। झण्डै १०० बुँदाको यो दस्तावेज सुन्दा कर्णप्रिय र महत्त्वाकांक्षी त लाग्छ, तर यसले विगतका वर्षहरूमा जस्तै 'के गर्ने' (What) भन्ने सूची, त दियो, तर 'कसरी गर्ने' (How) र 'के चुनौती छन्' (Challenges) भन्ने गम्भीर प्रश्नहरूलाई भने अनुत्तरित नै छाडेको छ। सरकार भर्खरै गठन भएको र नीति निर्माणका लागि समयको अभाव रहेको तर्कलाई एकपटकका लागि स्वीकार गर्न सकिएला, तर नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीको म्याण्डेट बोकेको सरकारबाट जुन खालको 'क्रमभङ्गता'को अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो यस पटक पनि केवल शब्द र वाक्यका बुट्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुग्यो।
हामीले वर्षौँदेखि देख्दै आएको एउटा ठूलो कमजोरी भनेको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल एउटा वार्षिक औपचारिक सम्बोधनको रूपमा मात्र लिनु हो। १०० वटा बुँदा प्रस्तुत गरिँदा प्रत्येक बुँदाको पछाडि एउटा विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन (Detailed Paper) हुन जरुरी थियो, जसले त्यो योजना कार्यान्वयनको ठोस खाका, आवश्यक बजेट, जनशक्ति र सम्भावित बाधा व्यवधानहरूलाई पहिल्यै सार्वजनिक गरोस्। जग्गा प्राप्ति, वनको मुआब्जा, अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभाव वा प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता यथार्थपरक चुनौतीहरूलाई लुकाएर बनाइएका नीतिहरूले अन्ततः बजेट खर्च नहुने र विकास ठप्प हुने पुरानै समस्यालाई मात्र दोहोर्याउँछन्। आगामी वर्षहरूमा सरकारले यस्तो परम्परागत ढर्रा त्यागेर प्रत्येक नीतिसँगै त्यसको सफलता र जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण संसदमा पेश गर्ने आँट गर्नुपर्छ।
अबको आवश्यकता भनेको सपनाहरूको चाङ होइन, बरु एउटा स्पष्ट र पारदर्शी 'एक्शन प्लान' हो। नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि त्यो मन्त्रालयका दराजमा थन्किने र अर्को वर्ष फेरि नयाँ नाममा उही कुरा दोहोरिने प्रक्रियाले देशको विकास गतिलाई रोकिरहेको छ। त्यसैले, आगामी दिनमा सरकारले प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयसीमा (Timeline) तोक्ने, जिम्मेवारी किटान गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण जनताले प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ। समय अभावको कारण यस पटक सुधार हुन नसके पनि, आगामी वर्षको दस्तावेज केवल भाषणको सँगालो नभई प्रत्येक नेपालीले बुझ्न सक्ने गरी 'कसरी र कहिलेसम्म' भन्ने प्रश्नको पूर्ण उत्तर सहितको नतिजामुखी योजना बन्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। देशले अब पुरानो व्याकरणमा लेखिएको नयाँ भाषण होइन, बरु नयाँ विधि र स्पष्ट कार्यदिशा खोजिरहेको छ।

08/05/2026

संवैधानिक परिषद्ले बैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको छ। शर्मा अदालतको वरीयता क्रममा चौथो स्थानमा छन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, जब वरीयताको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई शीर्ष न्यायिक पदका लागि सिफारिस गरिएको छ। सात दशकदेखि पालना हुँदै आएको "वरीयता क्रम" को परम्परा टुटेको छ। सिफारिसको पक्षमा देखाइएको प्रमुख आधार यो हो: विगत पाँच वर्षमा शर्माले अन्य योग्य न्यायाधीशको तुलनामा बढी मुद्दा निरूपण गरेका छन्। मेरिटका आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु आफैँमा अनुचित होइन। परम्पराको अन्धभक्तिभन्दा यो प्रगतिशील दिशा हो भन्न सकिन्छ। यो सोचको कदर गर्नुपर्छ।
तर मेरिट भनेको "परम्परा तोड्नुको पर्यायवाची" मात्र होइन। मेरिट भनेको स्पष्ट, पूर्व-घोषित, समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड हो। यहाँ केही मूलभूत प्रश्‍न खुला छन्।

पहिलो, प्रक्रियाको हतारो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि सरकारले संशोधनबिनै पुनः पठायो र बैशाख २२ मा प्रमाणीकरण भयो। दुई दिनभित्रै परिषद् बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय गर्‍यो। यति महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका लागि यो समयरेखाले कस्तो संकेत दिन्छ?

दोस्रो, विभाजित निर्णय। निर्णय ४-२ को बहुमतमा भएको हो, सर्वसम्मतिमा होइन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेताले लिखित असहमति दर्ता गरेका छन्। उनीहरूको आपत्ति केवल "वरीयता" को मात्र होइन; "पर्याप्त छलफलविना हतारमा निर्णय भयो" भन्ने पनि हो।

तेस्रो, मापदण्डको एकल आयाम। "मुद्दा फछ्र्योट दर" एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो। तर न्यायिक मेरिटका अरू पनि आयाम छन्: फैसलाको गुणस्तर, संवैधानिक व्याख्याको दक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, र नियुक्तिअघिको पृष्ठभूमि। एउटै सूचकमा आधारित छनोट कति समावेशी मानिने?

चौथो, दीर्घकालीन प्रभाव। यो निर्णयले संविधानको धारा १२९ अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्चमा सेवा गरेका जो कोही न्यायाधीशलाई सिद्धान्ततः प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका खोलिदिएको छ। भविष्यमा प्रत्येक नयाँ सरकारले आफ्नै "मेरिट मापदण्ड" बनाएर छनोट गर्ने अभ्यास सुरु भयो भने त्यसको असर कस्तो हुन्छ?

अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा "व्यक्ति शर्मा" मा होइन, सिफारिस प्रक्रियाको ढाँचामा हो। यदि वास्तवमै मेरिटका आधारमा प्रधानन्यायाधीश छानिने हो भने त्यसको मापदण्ड लिखित हुनुपर्छ, सार्वजनिक हुनुपर्छ, र भविष्यका सबै सिफारिसमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। "यस पटक यसरी निर्णय भयो" भन्ने तर्कले संस्थागत विश्वास निर्माण गर्दैन।संवैधानिक परिषद्को निर्णय कानुनी रूपमा वैध छ। तर "वैधता" र "विश्वसनीयता" फरक कुरा हुन्। न्यायपालिका त्यो संस्था हो जसले बाँकी सबै संस्थालाई जाँच्छ; त्यसैले त्यसको आफ्नै नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा उच्च मापदण्ड चाहिन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा अब यो विषय जान्छ। समितिले मात्र "वरीयता वा मेरिट" को द्वन्द्वमा अल्झिने हो, कि छनोटको ढाँचा, अध्यादेशको समय, र भविष्यका मापदण्डबारे पनि प्रश्‍न सोध्ने?
तपाईंलाई के लाग्छ प्रधानन्यायाधीश छनोटका लागि लिखित र पूर्व-घोषित मापदण्ड बनाउनुपर्छ कि "बहुमतको विवेक" मा निर्णय छाड्नु ठीक हो? कमेन्टमा भन्नुस्। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

नेपालमा अध्यादेश नयाँ कुरा होइन। धेरै सरकारले प्रयोग गरेका छन्, अझै गरिरहेका छन्। तर हरेकपटक एउटै अभ्यास दोहोरिन्छ: संसद...
02/05/2026

नेपालमा अध्यादेश नयाँ कुरा होइन। धेरै सरकारले प्रयोग गरेका छन्, अझै गरिरहेका छन्। तर हरेकपटक एउटै अभ्यास दोहोरिन्छ: संसद नचलेको बेला अध्यादेश आउँछ, र बहस केवल विरोध वा समर्थनमा सीमित हुन्छ।
संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, "तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा।" तर "तत्काल" को परिभाषा कसले गर्ने? कुन आधारमा? सरकार आफैले निर्णय गर्छ, र जनताले त्यो निर्णयको कारण थाहा पाउँदैन।
मन्थनको प्रस्ताव सरल छ: कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुअघि, सरकारले चार कुरा गर्नुपर्छ।
पहिलो: सार्वजनिक "तत्काल आधार" प्रकाशित गर्ने। यो विषय किन तत्काल हो, अहिले नै किन ल्याउनुपरेको, र संसदीय प्रक्रियाले किन समाधान दिन सक्दैन। एक पाना। लिखित। सबैले पढ्न पाउने।
दोस्रो: मस्यौदा र तत्काल आधार सबै संसदीय दललाई सात दिनका लागि उपलब्ध गराउने।
तेस्रो: सात दिनभित्र दलहरूले लिखित प्रतिक्रिया दिने। सरकारले प्रत्येक सुझावमा कारण दिने: किन माने, किन मानेन।
चौथो: अध्यादेश जारी हुँदा सम्पूर्ण फाइल सार्वजनिक हुने: तत्काल आधार, मस्यौदा, दलहरूको प्रतिक्रिया, र सरकारको अन्तिम तर्क।

जब सरकारले "तत्काल" भन्छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ किन। जब विपक्षले विरोध गर्छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ कुन तर्कमा। यही पारदर्शिता नै लोकतन्त्र हो।
तपाईंलाई के लाग्छ? कमेन्टमा भन्नुस्। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

01/05/2026

सरकारले चार दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलायो, अधिवेशन बस्नुअघि नै आफ्नै सिफारिसमा स्थगित गर्यो, र छवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो: संवैधानिक परिषद्, सहकारी, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान, सार्वजनिक खरिद, र विभिन्न ऐन संशोधन।
ताजा जनादेशसहितको सरकारका लागि द्रुत डेलिभरी राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै होइन, अपेक्षा पनि हो। पुराना ऐनको झन्झट, आठ महिनादेखि अड्किएको संवैधानिक परिषद्, बजेट अधिवेशनको समयसीमा, यी सबै वास्तविक बाधा हुन्। धारा ११४ ले संसद् नचलेको बेला अध्यादेशको बाटो दिएकै पनि छ। उपकरण आफैमा असंवैधानिक होइन।
तर हरेक अध्यादेशको आफ्नै तौल हुन्छ। सहकारी संकटमा तत्परताको तर्क बलियो छ; राष्ट्रपतिले पहिले त्यही अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेका पनि छन्। राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा निर्वाचनको जनादेश छ। विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान र विविध ऐन संशोधनको आपत् कहाँ छ? संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश त अझ अलग्गै प्रश्न माग्छ। यो प्रशासनिक झन्झटको प्रश्न होइन, शक्ति बाँडफाँडको प्रश्न हो।
संवैधानिक परिषद्का छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवै सत्तारूढ दलबाट छन्। उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी नेता प्रतिपक्षबाट। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ। पहिलेको नियममा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलबाहिरको कम्तीमा एक सदस्यको सहमति जरुरी थियो। नयाँ अध्यादेशमा त्यो आवश्यकता हट्छ।
अंकगणित सरल छ। सत्तारूढ दलका दुई सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश थपिए, बहुमत पुग्छ। यो साधारण विधेयक हो; राष्ट्रिय सभाले बढीमा दुई महिना अड्काउन सक्थ्यो, रोक्न सक्दैनथ्यो। ढिलाइ यहाँ मूल समस्या होइन। यसले गतिरोध हटाएको होइन। कसले निर्णय गर्ने भन्ने उत्तर फेरेको हो।
सरकारको उत्साह वास्तविक हो। तर उत्साह र सावधानी सँगै हिँड्नुपर्छ। अध्यादेश आफैमा खराब होइनन्। सबै अध्यादेश एउटै तराजुमा तौलिनु पनि हुँदैन। प्रश्न यो हो: संवैधानिक नियुक्तिमा सहमतिको अनिवार्यता घटाउनु जवाफदेहिता बढाउने उपाय हो, कि घटाउने?
तपाईंलाई के लाग्छ? कमेन्टमा भन्नुस्। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

29/04/2026

मंसिर २१, २०८० मा सरकारले एनसेल आज्जियाटाको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले ४९ दिनभित्र, माघ १६, २०८० मा १११ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो। आज ८१३ दिन नाघिसक्यो। दुई-तीन सरकार बदलिए। संसदीय समितिहरूले पटक-पटक माग गरे। सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रतिवेदन भने आज पनि सरकारी दराजमै।

समिति गठनको कारण थियो: १ डिसेम्बर २०२३ मा आज्जियाटा मलेसियाले एनसेलको ८०% शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई ५ करोड डलरमा बेचेको घोषणा। यही ८०% शेयर सन् २०१६ मा आज्जियाटा आफैले टेलिया सोनेराबाट करिब १.६ अर्ब डलरमा किनेको थियो। बीचको ७ वर्षमा एनसेलले रु. १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको र सरकारलाई ३ खर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाएको अवस्थामा कम्पनीको मूल्य ९७% ले घट्ने तर्क व्यापारिक तर्कशास्त्रले धान्ने देखिँदैन।

लीक भएका विवरण अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अनेक संरचनात्मक प्रश्न उठाएको छ। खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके सम्झौताभन्दा केवल ६६ दिन अघि १ डलरको चुक्ता पुँजीमा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो। बिक्री "पूरा" भएपछि पनि बेच्ने पक्ष आज्जियाटाले सन् २०२९ सम्म लाभांशको हिस्सा पाइरहने सम्झौता शर्त छन्। खरिदकर्ता सतीशलाल आचार्यका परिवारका सदस्यहरू एनसेलको पहिलेदेखिको २०% शेयरधनी कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल र खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकम — दुवैमा संलग्न देखिन्छन्। २२ वर्षमा १४ पटक भएको शेयर हस्तान्तरणका अधिकांश कारोबार साइप्रस, सेन्ट किट्स र नेभिस, बेलायत जस्ता विदेशी अधिकार क्षेत्रमा भएका छन्। समितिले निष्कर्ष निकालेको छ — यो सम्झौता "जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न उपयुक्त छैन" र राजस्व छली, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको थप अनुसन्धान आवश्यक छ।

यी निष्कर्ष सही छन् कि छैनन् — स्वतन्त्र अनुसन्धान, अदालत र संसदीय निगरानीको विषय हो। आज्जियाटा वा आचार्य परिवार दोषी छन् कि छैनन् — कानूनले बोल्ला।

तर यो प्रश्न लोकतन्त्रको आधारभूत प्रश्न हो। ८१३ दिनदेखि दराजमा बन्द, ५ खर्बभन्दा बढी जनताको कर दाउमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बेला आएको छ।

Gen Z जनादेश भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो। पारदर्शिताको प्रतिज्ञा यहीँबाट सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यू, यो प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ?

जनादेशले हेरिरहेको छ। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।

#पारदर्शीसरकार #एनसेल #मन्थन

22/04/2026

गृह मन्त्री सुदन गुरुङले आज बैशाख ९, २०८३ मा पदबाट राजीनामा दिए। चैत १३, २०८२ (मार्च २६, २०२६) मा शपथ लिएका उनले एक महिना नपुग्दै गृह मन्त्रालय छाडेका हुन्। राजीनामाको कारणमा उनले आफ्नो सेयर लगानी र व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन पदमा बसेर सम्भव नहुने र नैतिकता पदभन्दा ठूलो भएको उल्लेख गरेका छन्।
यो कदम स्वागतयोग्य छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रश्न उठ्नासाथ, अदालती फैसला नआउँदै, पार्टीले हटाउनुअघि नै स्वेच्छाले राजीनामा दिने मन्त्री विरलै देखिन्छन्। Gen Z आन्दोलनले उठाएको पारदर्शिता र जवाफदेहीको मागलाई त्यही आन्दोलनबाट उदाएका मन्त्रीले आफ्नै कदमबाट पुष्टि गरेको यो उदाहरण हो।
तर राजीनामा छानबिनको विकल्प होइन, सहजीकरण मात्र हो। र तथ्यहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्।
पहिलो, अप्रिल १२, २०२६ मा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा "सेयर बजार" अन्तर्गत २ करोडभन्दा बढीको लगानी देखाइएको छ। तर Star Micro Insurance र Liberty Micro Life Insurance, जहाँ संस्थापक सेयर रहेको स्वयं गुरुङले स्वीकार गरेका छन्, यी कम्पनी NEPSE मा सूचीकृत छैनन्, IPO जारी भएको छैन, अर्थात् "सेयर बजार"मा कारोबार नहुने कम्पनीहरू हुन्। यो वर्गीकरणको प्रश्न मात्र हो, कि तथ्यको फरक प्रस्तुति?
दोस्रो, गुरुङले पछि दाबी गरेका छन् कि यी सेयर ऋण लिएर किनेका हुन्, श्रावण २१, २०८० मा ३७.५ लाख रुपैयाँको लिखित ऋण सम्झौता समेत छ। तर उही सम्पत्ति विवरणमा "लिएको ऋण" खण्ड खाली छ। कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्तिसँगै दायित्व पनि खुलाउन माग्छ।
तेस्रो, मे १०, २०२३ मा Liberty र Star Micro मा २५-२५ लाख गरी जम्मा ५० लाख रुपैयाँको लगानी भएको छ। तर ठीक त्यसभन्दा एक दिनअघि, मे ९ मा, गुरुङको व्यक्तिगत खातामा दुई व्यक्तिबाट ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको बैंकिङ अभिलेख सार्वजनिक छ: चाङ अग्रवालबाट २२.५ लाख र बिजय कुमार श्रेष्ठबाट ३७.५ लाख। यदि ऋण एकै व्यक्तिबाट ३७.५ लाख मात्र थियो भने, एक दिनअघि दुई व्यक्तिबाट ६० लाख जम्मा हुनुको स्रोत र सम्बन्धको प्रकृति स्वयं स्पष्टीकरण माग्दछ।
चौथो, पुस ६, २०७८ (डिसेम्बर २१, २०२१) मा भक्तपुरमा भएको Hami Nepal को पहिलो AGM मा दीपक भट्ट (Chairman, Infinity Holdings) लाई संस्थाका सहयोगीका रूपमा सम्मान गरिएको तथ्य सार्वजनिक अभिलेख हो, र Hami Nepal का अध्यक्ष गुरुङ स्वयं हुन्। "सेयर किनेको मात्र हो, साझेदारी होइन" भन्ने तर्क यो पूर्ववर्ती संस्थागत सम्बन्धसँग कसरी मेल खान्छ?
यो कुरा पनि सम्झनुपर्छ पछिल्लो दुई हप्ताभित्र Rastriya Swatantra Party का यो दोस्रो मन्त्री हुन् जो पदबाट हट्नुपर्‍यो। दुई हप्ताअघि श्रम मन्त्रीलाई पत्नीको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नियुक्ति विवादमा पार्टीले हटायो। सुशासनको वाचासहित आएको सरकारमा एक महिनाभित्र दुई पटक यस्तै विषय दोहोरिनु उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा पूर्व-जाँच कमजोर भएको संकेत हो, कि प्रणालीगत समस्या?
राजीनामा नैतिक उत्तरदायित्वको पहिलो कदम हो। तर नैतिक उत्तरदायित्व कानुनी र तथ्यगत स्पष्टताको विकल्प होइन। अब आवश्यकता स्वतन्त्र, प्रमाण-आधारित र निष्कर्षमुखी छानबिनको छ।

Address

Kathmandu
44600

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Manthan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category