18/10/2025
काठमाडौं । “मलाई मेरो देश फिर्ता ले” भन्ने नारा लगाउँदै जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेका तेन्जिन दावा लामाको नेपाली नागरिकता नक्कली भएको पत्ता लागेको छ। उनले टिओबी (Tibetan Original Blood) लेखिएको कालो ज्याकेट लगाएर प्रदर्शनमा भाग लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका–६ बाट शनिबारको मितिमा जन्म दर्ता गराई नागरिकता सिफारिस लिइएको थियो। तर प्रहरीले प्राप्त गरेको पछिल्लो रिपोर्टले सो सिफारिस फर्जी भएको पुष्टि गरेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार तेन्जिनको जन्मदर्ता ०६३ साल चैत १० गतेको मिति झुठा प्रमाणका आधारमा गरिएको रहेछ। सो कागजात रहेको ढड्डा भदौ २४ गतेको आगलागीमा जलिसकेको बताइएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले यस्तो सिफारिस नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको पनि बुझिएको छ। यसरी तेन्जिनलाई नागरिकता दिलाउन प्रयोग गरिएको आधार नै अवैध ठहरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सोधिएको प्रश्नमा उनले आमाले कसरी सिफारिस गराइन् भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएको प्रहरी स्रोतले जनायो।
तेन्जिनले सोही नागरिकताको प्रयोग गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी समेत तयार गरिसकेका थिए। अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका बेला प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्।
एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, “यदि सरकारले यस्ता देशघाती गतिविधि गर्नेहरूप्रति फेरि पनि उदारता देखायो भने, न्यायालयले पनि अघिल्ला घटनाजस्तै कोमल निर्णय गर्यो भने अदालत फेरि डढ्न सक्ने खतरा रहन्छ।”
यो घटनाबाट नेपालमा गैरनागरिकहरूले कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर नागरिकता लिने र त्यसको आडमा छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति गहिरिँदो देखिएको बताइएको छ। यस्तो समूह देशभित्र हजारौंको संख्यामा रहेको अनुमान छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती सिर्जना गरेको छ।
प्रहरीले सोधपुछका क्रममा तेन्जिनबाट यस्तो बयान पनि लिएको छ — “मलाई सबैले तिब्बती तिब्बती भनेर जिस्काएपछि म नेपाली नै हुँ भनेर देखाउन टिकटक बनाएको थिएँ, तर यही कदम मेरो लागि विनाशकारी सावित भयो।”
नागरिकता र राहदानीमा अनियमितता गर्ने व्यक्ति र तिनलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही नभए देशले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको चेतावनी छ।
तेन्जिन पक्राउ परेका सात दिन भइसकेका छन्। कानुनअनुसार प्रहरीलाई २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने समय बाँकी छ। स्रोतका अनुसार, यो प्रकरणमा राज्यको कडाइ नदेखिए फेरि पनि न्यायालय र प्रशासन दुबै तहमा “डढ्ने” अवस्था आउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ।