Akshar Law Firm

Akshar Law Firm Legal service in Kathmandu, Nepal. Legal services in Nepal.

न्यायाधीश समाजको विज्ञप्ति !
14/12/2025

न्यायाधीश समाजको विज्ञप्ति !

नेपाल सरकार र जेन-जी समुहबिच भएको सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
12/12/2025

नेपाल सरकार र जेन-जी समुहबिच भएको सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र रद्द भएको सुचना !
12/12/2025

नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र रद्द भएको सुचना !

11/12/2025

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा हुने गरी धितो सकार गर्न नसक्ने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंकहरू पुरानै हदबन्दीको अवस्थामा फर्केका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको सूचना !मिति २०८२/०८/२२ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको सुनावाई पुर्ण सञ्चालन हुने ।
08/12/2025

सर्वोच्च अदालतको सूचना !
मिति २०८२/०८/२२ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको सुनावाई पुर्ण सञ्चालन हुने ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवारे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी : -मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभि...
01/12/2025

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवारे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी : -
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन तथा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही गर्नु गराउनु । - सर्वोच्च अदालत, नेपाल

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आज (सोमवार) न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्...
01/12/2025

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
आज (सोमवार) न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो।
गत असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा आज अन्तिम फैसला सुनाउँदै खारेजीको निर्णय बदर भएको हो।

अभिव्यक्तिलाई लिएर मात्र पक्राउ गर्नु संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वेच्छाचारी उलङ्घन हुन जाने । दुर्ग...
23/11/2025

अभिव्यक्तिलाई लिएर मात्र पक्राउ गर्नु संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वेच्छाचारी उलङ्घन हुन जाने ।
दुर्गाप्रसाद प्रसाई रिहा हुने : सर्वोच्च अदालत

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मिति २०८२/०८/०७ गते देखि लागू हुने गरि देहाय बमोजिमको इजलाश र भवन कायम गरिएको वेहोरा जानकारीका ...
23/11/2025

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मिति २०८२/०८/०७ गते देखि लागू हुने गरि देहाय बमोजिमको इजलाश र भवन कायम गरिएको वेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

न्यायलयको अवस्था ।
17/11/2025

न्यायलयको अवस्था ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको सूचना फैसला कार्यान्वयन निवेदन पुन: प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्ट बुझिने देहा...
12/11/2025

काठमाडौँ जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको सूचना

फैसला कार्यान्वयन निवेदन पुन: प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्ट बुझिने देहाय बमोजिमका कागजातहरु सहित मुद्दाका बादी, प्रतिवादी तथा सरोकारवाल समेतबाट मिति २०८२/०७/२६ गते देखि हाललाई ३० दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
मिसिल पुन: प्राप्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:
१ फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
२ कार्यान्वयन गरी पाँउ निवेदन ।
३ नागरिकताको प्रतिलिपी ।
४ अन्य आवश्यक कागजात ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी सुचना !!!
07/11/2025

सर्वोच्च अदालतबाट जारी सुचना !!!

Address

Kathmandu Metro-28, Putalisadak, Opposite Shanker Dev Campus
Kathmandu
44600

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 15:00
Sunday 08:00 - 17:00

Telephone

+9779815239392

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Akshar Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Akshar Law Firm:

Shortcuts

Share

About Kanun Post

kanun Post is the Online Media legal Service and law-related news Provider from Nepal.

Our Online media clients can consult certified Lawe personnel and get additional law-related services along with other information related to legal advice online.

We understand that getting Legal (Kanun) information and Legal advice from Advocates should be easier and technology can bridge this gap between lawyer and clients in Nepal.

Kanun Post is our attempt to change the face of legal education in Nepal and make Legal service less complicated and make it widely and easily accessible.