Society Nepal

Society Nepal Clear and concise explanations on law, history, and public affairs — based on publicly available sources.

बालेनको देशद्रोही अभिव्यक्ति ले नेपालको भूगोलमा भारतीय बन्दुकधारी फौजको परेड, सुस्ताबासीले लखेट्दा रास्वपा सरकार मुकदर्श...
12/06/2026

बालेनको देशद्रोही अभिव्यक्ति ले नेपालको भूगोलमा भारतीय बन्दुकधारी फौजको परेड, सुस्ताबासीले लखेट्दा रास्वपा सरकार मुकदर्शक !

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमितर्फ प्रवेश गरेपछि स्थानीयवासीले प्रतिकार गरेका छन्। स्थानीयको विरोधपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू केही समयमै फर्किएको बताइएको छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालका अनुसार सीमा क्षेत्रमा रहेको खोला पार गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मी गस्तीका क्रममा नेपाली क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेका थिए। हतियारसहित आएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्थानीयले रोक्दै नेपालतर्फ आउनुको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए।

स्थानीयको भनाइअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि गाउँलेहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यसक्रममा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भए पनि अन्ततः भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू फर्किएका थिए।

प्रवक्ता जैसवालले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै स्थानीयको सक्रिय प्रतिकारपछि भारतीय टोली नेपाली क्षेत्रबाट बाहिरिएको जानकारी दिए।

यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तटबन्ध निर्माणको काम रोक्न दबाब दिएको स्थानीयको आरोप छ। केही दिनअघि भारतीय पक्षले निर्माणाधीन तटबन्ध क्षेत्रमा पुगेर काम रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले तटबन्धको करिब १३२ मिटर क्षेत्रमा निर्माण कार्य नगर्न दबाब दिँदै आएको छ। यस विषयले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीबीच चिन्ता र असन्तुष्टि बढाएको छ।

सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। पछिल्लो घटनाले सीमा सुरक्षासम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ।

12/06/2026
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे भन्छन् -'सत्ताको टेपले टालिएका ती ओठहरू सत्यको पक्षमा बोल्न स*केनन्, उठेनन्...
10/06/2026

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे भन्छन् -'सत्ताको टेपले टालिएका ती ओठहरू सत्यको पक्षमा बोल्न स*केनन्, उठेनन् । नेपालको संसद्‍को बहुमत सांसदहरूले स्वीकारेका छन् कि नेपालले भारतको सीमा मि*चेकै हो । १८१ वटा हातहरूले गडग*डाहट ताली बजाएर समर्थन जनाएर राति नि*द्रा लाग्यो कि लागेन म सोध्न चाहन्छु ।'

बालेन साहका लागि निवासमा टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायतका सामान किन्न १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
10/06/2026

बालेन साहका लागि निवासमा टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायतका सामान किन्न १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

बालेन सरकार को गरिब मार्ने नियत उदाङ्गियो : डोजर हानेर गरिबको छाप्रा भत्काएर कुहिएको र किरैकिरा भएको तरकारी खुवाएर व्याक...
08/06/2026

बालेन सरकार को गरिब मार्ने नियत उदाङ्गियो : डोजर हानेर गरिबको छाप्रा भत्काएर कुहिएको र किरैकिरा भएको तरकारी खुवाएर व्याक्तिको अकालमै ह त्या हुँदै

सुकुमबासीहरुलाई होल्डिङ् सेन्टरमा यस्तो किरा सरि को तरकारि खुवाउदो रैछ सरकारले तै भएर पो सुकुमबासीहरुको ज्यान गईरहेको रैछ त !! 🤦‍♂️

रास्वपाका शीर्ष नेता नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबे दुइ तिहाईको विशाल बहादुरी भ्रष्टाचारमा रास्वपाको कीर्तिमान
07/06/2026

रास्वपाका शीर्ष नेता नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबे

दुइ तिहाईको विशाल बहादुरी
भ्रष्टाचारमा रास्वपाको कीर्तिमान

बालेन सरकार ले बजेटमा २ अर्ब हान्दिएछ ! 'आर्थिक राष्ट्रिय' दैनिकको लेख्छ 'अर्थमन्त्री' वाग्ले २ अर्ब घोटालामा फसेको आशंक...
05/06/2026

बालेन सरकार ले बजेटमा २ अर्ब हान्दिएछ !

'आर्थिक राष्ट्रिय' दैनिकको लेख्छ 'अर्थमन्त्री' वाग्ले २ अर्ब घोटालामा फसेको आशंका !

नयाँ हुन कि नालायक ?

देश जोगाउने देशप्रेमी कलाकार र देश डुबाउने/ जलाउने/ सिध्याउने देशद्रोही मा फरक छ ! महानायक राजेश हमाल यस्तो लेख्छन नेपाल...
05/06/2026

देश जोगाउने देशप्रेमी कलाकार र देश डुबाउने/ जलाउने/ सिध्याउने देशद्रोही मा फरक छ ! महानायक राजेश हमाल यस्तो लेख्छन

नेपालको सीमा…..

नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसहरूमा दुई शब्द सुनिन्छन्—सीमापार अतिक्रमण (Cross-Border Occupation) र राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण (State-Sponsored Territorial Encroachment)। यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ, तर वास्तवमा यी पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय हुन्।
सीमापार अतिक्रमण प्रायः सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकहरू शताब्दीयौंदेखि व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा जोडिएका छन्। नदीहरूले धार परिवर्तन गर्छन्, सीमा स्तम्भहरू हराउँछन् वा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, बस्तीहरू विस्तार हुन्छ
यी घटनाहरू प्रायः नीतिगत होइनन्, भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणाम हुन्। यिनीहरू रणनीतिक विस्तारका प्रयासभन्दा बढी प्रशासनिक र स्थानीय प्रकृतिका समस्या हुन्, जसको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ।

तर राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ।

यो त्यतिबेला हुन्छ जब कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन्छ। यहाँ व्यक्तिहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। सडक निर्माण गरिन्छ, प्रशासनिक संरचना खडा गरिन्छ, सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ, सरकारी नक्साहरू संशोधन गरिन्छ र राज्यको अधिकार औपचारिक रूपमा लागू गरिन्छ।

यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो।”

आजको ढामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधान...
04/06/2026

बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका बहालवाला पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सदस्य गणेश केसीले आयोगलाई प्राप्त कार्यविवरण (टीओआर) अनुसार पहिलो पटक सांसद बनेका व्यक्ति तथा पहिलो पटक मन्त्री भएका पदाधिकारी, न्यायपालिका, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएको बताए।

उनका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पहिले नै बुझाइसकेका छन् र ती विवरण सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। त्यसैगरी अदालत, सेना तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उनले दोहोर्याए।

पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति भने छानबिन हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व राजा समेत आयोगको अनुसन्धान दायरामा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ सम्बन्धी कार्यादेश अनुसार आयोगको दायराभन्दा बाहिर रहेका पदाधिकारीबारे उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्रको दफा १७(ख) मा पनि बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने पदाधिकारीबारे उजुरी आए सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कर्मचारी स्रोतका अनुसार उजुरी दिने क्रम दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।

यसैबीच, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरूले आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। जेठ १७ गते भएको आन्तरिक छलफलमा उनीहरूले उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्।

कार्यविधिअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मका विस्तृत समूहको सम्पत्ति छानबिन हुने व्यवस्था छ।

Address

Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Society Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Society Nepal:

Share