03/01/2025
जनकपुर- विगत एक हप्ता देखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरघाम स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनले तातेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले गत भदौ ७ गते जारी गरेको स्थानीय सेवाको गठन,सन्चालन र सेवाको सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०८१ लाई मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको अग्रसरतामा निश्चित व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्ने गरि हिउँदे अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको भन्दै मधेश प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन।
विभिन्न प्रलोभनमा परि स्वास्थ्य सेवा जस्तो अति संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया बिना एउटा मात्रै वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरि ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको आन्दोलित कर्मचारीहरुको भनाइ रहेको छ।
विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवामा चौथो र पाँचौ तहमा सुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीहरु दुई तह मात्रै स्तरवृद्धी हुने व्यवस्था रहेको र सोही विद्यमान व्यवस्था अनुसार आएको स्थानीय तहको ऐनलाई संशोधन गरि चौथो तहमा नियुक्ति भएर दुई तह स्तरवृद्धि भइसकेका व्यक्तिहरुलाई फेरि सुविधा थप्न लागेको उनीहरुको आरोप रहेको छ।
यसरी बिना शैक्षिक योग्यता स्वास्थ्यकर्मीहरुको बढुवा/स्तरवृद्धि गर्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली बिग्रने, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरि माथिल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको अवमूल्यन हुने र बिना शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी जथाभावी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्तरवृद्धी गर्दा त्यसले दीर्घकालसम्म असर गर्ने साथै सातौं तहको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर बसेका जनशक्तिहरुको लागि लोकसेवा आयोगको बाटो नै बन्द हुने भन्दै सबै पेशाकर्मीहरु आन्दोलित हुनु परेको कुरा आन्दोलनमा सहभागी जनस्वास्थ्य निरीक्षक सन्जिव कुमार यादवले बताए ।
अहिले संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा विशेष गरि अहेव पदमा कार्यरत छैटौं तहका कर्मचारीहरुलाई सातौं तह जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा एकपटकको लागि मात्रै स्तरवृद्धी गरिने भन्ने कुरा उल्लेख हुनुले समग्र स्वास्थ्य सेवा नै धरासायी बन्ने कुरा आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको र गलत नियतका साथ मुख्यमन्त्रीले आर्थिक प्रलोभनमा परि ऐन नै संशोधन गर्न लागेको आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ रहेको छ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन)ऐन,२०८१ को दफा ४ को उपदफा ६ मात्रै संशोधन गरि त्यसको ठाँउमा उपदफा ६ (क) थप गरि समायोजनका बखत समान तहमा समायोजन भइ यो ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म स्तरवृद्धी वा तह वृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई समायोजन भएको मितिबाट जेष्ठता कायम हुने गरि एक पटकका लागि एक तह स्तरवृद्धि गरिदिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ताकी विद्यमान ऐन अनुसार समायोजन हुँदासम्म नै कानूनत उनीहरू जति तहसम्म स्तरवृद्धी हुन मिल्ने हो सो सम्म भैसकेको अवस्था रहेको छ। यसरी स्तरवृद्धि गर्दा जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधान प्रदत मौलिक हकको समेत हनन हुने गरि ऐन संशोधन गर्नु गैह्रकानूनी कार्य हो।