17/07/2026
सरकारले **मिटरब्याजलाई 'गम्भीर आर्थिक अपराध'**का रूपमा परिभाषित गर्ने तयारी गरेको छ। जनकपुरदेखि पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएसँगै यस्तो तयारी अघि बढाइएको हो।
वार्तामा मिटरब्याज, जालसाजीपूर्वक गरिएको तमसुक, दृष्टिबन्धक, ऋण दिनुअघि बाध्यकारी रूपमा लिइएका चेक तथा जग्गा पास गरेर दिइएको ऋणलगायतका कारोबारलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने विषय समेटिएको छ।
मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट वार्ता टोलीकी सदस्य लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार यी गतिविधिलाई नियमन गर्न तीन महिनाभित्र कानुन ल्याउने सहमति भएको छ।
उनले पहिलो चरणको वार्ता बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म चलेको जानकारी दिइन्।
घिमिरेका अनुसार पीडित पक्षले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई आधार बनाएर पाँच बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
उनले आज बिहान साढे ९ बजेदेखि निर्णायक वार्ता हुने र आजै सहमति टुंगिने सम्भावना रहेको पनि बताइन्।
