24/10/2025
सन्चारकर्मी Rajib Khatry सरको स्टाटस जस्ताको तस्तै:
न्यायालय पुगिसकेको रवि लामिछानेको मुद्दा अब न्यायालयबाटै फर्छ्यौट हुनुपर्छ भन्ने तर्क केही व्यक्तिहरूबाट सुन्छु । सुन्दा सुरुमा यो तर्क सुशासन र न्यायको पक्षमा हो जस्तो लाग्छ, तर गहिरिएर हेर्दा यसमा रविलाई जेलमै सडाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ ।
रविलाई तत्कालीन ओली सरकारले नियतवश फसाएको हो कि होइन ?! यो राजनीतिक प्रतिसोध थियो कि होइन ? ति ४० लाख जनताले “रविलाई प्रतिसोध भयो” भन्दै गरेको हस्ताक्षर के सामान्य कुरा हो ?!
अब केहिले भन्न सक्छन् — “अनि के ४० लाख जनताका हस्ताक्षरले कानुनलाई प्रभावित पार्न मिल्छ ?”
त्यसो हो भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संविधानले कहाँ मान्यता दिएको छ ?! यो त आन्दोलनको जगमा बनेको विशेष परिस्थितिको सरकार हो । यसरी आन्दोलनको बलमा विशेष सरकार बन्न सक्छ भने, हिजोको ओली सरकारले अन्यायपूर्वक फसाएका रविलाई आज त्यही अन्यायी कानुनी प्रक्रियामा जेलमै कुर्नुपर्ने के तर्क हो ?!
रविलाई तत्कालीन ओली सरकारले नियोजित रूपमा फसाएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको ढिलासुस्तीले होइन, राजनीतिक विवेकले न्याय दिनुपर्छ । एउटै विषयमा जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा कति वर्ष लाग्छ ? अदालती प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट खोज्नु रविको यो जीवन कम पर्छ ।
यदि हिजोको सरकार गलत थियो भने, त्यसको शासनशैली र रविमाथिको प्रतिसोध दुवै गलत थिए । त्यसैले आजको सरकारले हिजोको गल्ती सच्याउनै पर्छ । सहकारी पीडितलाई साँचो न्याय दिने हो भने, सबै मुद्दाको निष्पक्ष र नयाँ दृष्टिबाट छानबिन सुरू गरिनुपर्छ । कसैमाथि कानुनको अधिकतम प्रयोग र कसैलाई उन्मुक्ति — दुवै अस्वीकार्य छन् । र, ४० लाख जनताको हस्ताक्षरको सम्मान हुनैपर्छ ।"