23/11/2025
नेपाल अहिले विकासमुख देशबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ र पछिल्ला वर्षमा आएको आर्थिक परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह र रेमिट्यान्सले यो यात्रालाई निर्णायक मोडमा पु–याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार 2024/25 मा झण्डै दश लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति पाएका छन् र तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब चौथाइ भाग ओगट्ने स्थिति बनाएको छ। यसले देशभित्र उपभोग, वित्तीय स्थिरता र गरिबी घटाउनेमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक विकासका चुनौतीहरू अझै यथावत छन्। विशेषगरी, कुशल तथा शिक्षित श्रमिक वैदेशिक गन्तव्यतर्फ बढ्दै जाँदा ‘ब्रेन ड्रेन’को जोखिम बढेको छ, र फर्किने कामदारहरू आन्तरिक श्रम बजारमा सहज रूपमा पुनःसमायोजन हुन नसक्दा बेरोजगारी र गैरऔपचारिक रोजगारीको दर उच्च देखिएको छ।
यो प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक संरचना अझै रेमिट्यान्स–निर्भर रहेको संकेत गर्दछ। आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्र, विशेषगरी उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र सेवा निर्यातमा आवश्यक लगानी तथा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा जनशक्ति बाहिरिने ‘पुष–फ्याक्टर’ बलियो बन्न पुगेको हो। यद्यपि, युरोप र अन्य विकसित मुलुकतर्फ बढ्दो माग र सीप भएका नेपाली कामदारहरूको संख्या बढ्नु अवसरका रूपमा पनि देखिन्छ। यदि रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र होइन, उद्यमशीलता, प्रविधि, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालको दीर्घकालीन वृद्धिदर मजबुत बन्न सक्छ। साथै, फर्किएका श्रमिकहरूका लागि कौशल मान्यता, व्यवसायिक कर्जा सुविधा र सरकारी पुनर्स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनु अत्यावश्यक छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपाल अब नीतिगत मोडको बिन्दुमा पुगेको छ—वैदेशिक रोजगारीलाई केवल अस्थायी समाधान होइन, दिगो विकासका माध्यममा रूपान्तरण गर्ने अवसर। समावेशी रोजगार नीति, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी, निर्यात क्षमता विस्तार र निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै जाने हो भने नेपाल विकासमुख देशको श्रेणीबाट स्थायी रूपमा विकासशील राष्ट्रतर्फ उक्लिने लक्ष्य यथार्थ बन्न सक्छ। अहिले प्रश्न चुनौतीभन्दा पनि छनोटको हो—देशले निर्भरता बढाउने मार्ग लिन्छ कि स्थायित्व, स्वावलम्बन र आर्थिक रूपान्तरणको दिशा रोज्छ।