Agrim post

Agrim post This is the online News Portal from Nepal runs under Agrim Group.

Nepali Samachar, Nepal News, Nepali Songs, Nepali Movies, Nepali Headlines, Browse for latest news, views,Tech news, Health artical, rocha k news,

24/11/2025

उनले आफ्नो फेसबुक status मा लेखिकी छिन्,
कहिलेकाहीँ मान्छेले आत्महत्याका विचार ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ किनकि उसले चाहेर होइन, समाजले बोकेको अपेक्षा, दबाब र अन्यायले मान्छेलाई घुमाउरो बाटोमा धकेलिदिन्छ।
हाम्रो समाजले सदैव “सब राम्रो देखिनुपर्छ” भन्ने मुखौटा लगाउन बाध्य पार्छ, तर भित्रको गल्ती, अन्याय, असमानता बदल्न कहिलै तयार हुँदैन।
श्रीमतीलाई “लाटी, अलछिनि” जस्ता अपमानजनक शब्दले बोल्दा समाज मौन बस्छ।
श्रीमतीले सहनुपरेको धोका, चोट, बेइज्जतिमा कसैलाई चासो हुँदैन।
तर एउटै महिलाले आफ्नो आवाज उठाई दिँदा
“तिमी “ जस्तो सामान्य शब्द बोल्दा पनि
उही समाज ऊमाथि नै औँला उठाउन थाल्छ।
मानौँ उसको मुखमा थुकेको परिमाणले मात्र समाजको इज्जत जोगिने जस्तो।
यही दोहोरो मापदण्ड, यही बेइन्साफी, यही पक्षपातले धेरैलाई भित्रभित्रै तोडिदिन्छ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ
“यस्तो समाजमा बाँच्नु नै किन यति कठिन छ?”
र सच्याइनु पर्ने त समाज आफैँ हो।
तर परिवर्तन चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ भन्छन्,
बदलिन भने कसैलाई मन छैन।
यही कारणले मान्छे एक्लो महसुस गर्छ,
थाकिन्छ,
र कहिलेकाहीँ अंधकारतिर तानिन्छ
यो समाजमा बाँच्न मलाई साँच्चिकै धेरै गाह्रो भइसक्यो

24/11/2025

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी (PTC) कम्पनीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताले सरकारलाई करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको खुलासा गरेका छन्।

संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्दै उनले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।

बैठकमा उठेको आरोप-सम्झौता गैरकानूनी ढंगले गरिएको, सरकारले ४३ करोड गुमाएको, तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको-का बारेमा उनले ती सबै दाबीहरू आधारहीन भएको स्पष्ट पारे।

मन्त्रीका अनुसार पीटीसीको ८ रुपैयाँ १० पैसा प्रतियुनिट भाउँको तुलनामा अहिले भुक्तानी भइरहेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको दरले नै लगभग १ अर्ब २० करोड बचत भएको हो। यस्तो अवस्थामा यसलाई “नोक्सान” भनी व्याख्या गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
उनले थपे-यदि तत्काल सम्झौता गरेर भारतबाट विद्युत् ल्याइएको नभए देश फेरि लोडसेडिङतर्फ धकेलिने जोखिम थियो।

घिसिङले भनेका छन्,
“करीब १ अर्ब २० करोड फाइदा छ। एमविविएनले ७ रुपैयाँ ७० पैसा कोड गरेको हिसाबले हेर्दा मात्रै पनि ७५ करोड लाभ देखिन्छ। अर्को व्यवस्था अनुसार दैनिक रूपमा तीन फरक–फरक मार्केटबाट डे–अहेड बिड गरेर पावर लिनुपर्छ, र त्यही आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ।”

24/11/2025

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा–७ का अध्यक्ष केशव अधिकारीलाई मेयर कालुमान लामाले पदबाट हटाएका छन्। मेयर लामाले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको पत्र स्वयं बुझाएका हुन्। दुवै जना एमालेबाट निर्वाचित भए पनि हाल अधिकारीमाथि पार्टीले कारबाही लिइसकेको उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी घटेको आरोपमा एमालेले अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि केही समयमै उनले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए।

अध्यक्ष पद खाली भएपछि मेयर लामाले वडा सदस्य बलराम मगरलाई कार्यवाहकको भूमिकामा तोकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार—
“वडा कार्यालयमा नियमित रूपले उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएकाले कार्यवाहक नियुक्त गर्नुपर्‍यो। तर कार्यवाहक तोकेपछि उहाँ फेरि आफू नै अध्यक्ष भन्दै कार्यालय आउनुभएको सुनेको छु,” मेयर लामाले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

लामाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानअनुसार अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको र सो निर्णय निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको बताए। उनका शब्दमा—अधिकारीले पार्टी छाडिसकेकाले जिल्ला कमिटीले उनलाई वडाध्यक्षका रूपमा मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ।

पदमुक्त गरिएका अधिकारीले भने आफ्नो पक्ष फरक राखेका छन्।
उनको दाबी अनुसार—
“मेयर साहेबले नगर प्रहरी लगाएर मेरो बस्ने कुर्सी र नेमप्लेटसम्म उठाएर लगे।”

उनले मेयरले पत्र थमाएर कुर्सीसमेत हटाएको भन्दै ‘चोरी’ सम्बन्धी उजुरी समेत दिएको बताएका छन्।

24/11/2025

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बन्दै गएको बेला, सो माग उठाउँदै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका नेताहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासमा बोलाएका छन्। पार्टीमा बढ्दै गएको आन्तरिक विवादका बीच पौडेलले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागेका हुन् भन्ने श्रोतले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेल हालका राजनीतिक परिवेश र पार्टीगत अवस्थाबारे विभिन्न नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र सो क्रममै आज कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन माग्ने धारका नेताहरूलाई भेटका लागि निम्त्याइएको स्रोतको दाबी छ।

एक श्रोतका अनुसार,
“लुम्बिनी प्रदेश सभापतिलगायत हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय झण्डै एक दर्जन नेता शीतलनिवास बोलाइएको छ। अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका गुरुराज घिमिरेसँग राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि नै अलग्गै भेटवार्ता गरिसकेका छन्,” स्रोतले जानकारी दियो।

कांग्रेस भित्र हाल महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर तीव्र मतभेद देखिएको छ। यही विवाद अन्त्य गर्न तथा एकमत खोज्नका लागि पार्टीले आउँदो ११ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ, जहाँ यसबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

24/11/2025

भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटभित्र जलेको अवस्थामा भेटिएका ७ जनाको पहिचान अझै हुन नसकेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार भदौ २४ मा भएको तोडफोड र आगलागीका समयमा भेटिएका ती सात वटा शव अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेका कारण पहिचान प्रक्रियामा चुनौती देखिएको हो।

आन्दोलनका ती दुई दिनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

एसपी भट्टराईले भने,
“भाटभटेनीका भित्रबाट ७ वटा जलेका शव फेला परेका थिए। ती सबै यति पूर्ण रूपमा जलिएका थिए कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि डीएनए छुट्याउन सकेन।”

उनका अनुसार शवहरू पूर्ण रूपमा जलेर खरानीजस्तै अवस्थामाञ बदलिएका कारण नमुना संकलन असम्भव भएको हो।
“जब डीएनए नै प्राप्त हुँदैन, सम्भावित परिवारजनसँग मिलान गर्ने आधार पनि नहुने भएकाले हामी रोकिएको अवस्थामा छौँ,” उनले बताए।

प्रहरीले अहिले नेपालमै पहिचान प्रक्रिया रोकिएको र आवश्यक परे उन्नत प्राविधिक क्षमता भएका अन्य मुलुकमा नमुना पठाउने सम्भावनामा छलफल चलिरहेको जानकारी दिएको छ।

24/11/2025

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) चलिरहेका बेला ठूलो परिमाणमा अनलाइन सट्टेबाजी सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरले सोमबार गरेको खुलासाअनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले करिब २ करोड ५ लाख रुपैयाँसम्मको अवैध कारोबार गरेका थिए।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सबै जना हरेक खेलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमै उपस्थित रहने गर्थे। खेल हेर्न पुगेझैं देखिए पनि उनीहरू मोबाइलबाट अनलाइन सट्टा मिलाउँदै खेलको हार–जितको आधारमा रकम चलाइरहेका थिए। अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने यस्तो गतिविधि पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रवक्ता हेमन्त आचार्यका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएका आठ व्यक्ति सट्टेबाजीमै केन्द्रित हुन विशेष रूपमा नेपाल आएजस्तो देखिन्छ। उनीहरू ठमेल र सुन्धाराका होटलमा बस्दै, खेलको दिन टिकट काटेरै स्टेडियम पुग्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

एनपीएलका खेलहरूलाई लक्षित गरी सट्टेबाजी सक्रिय रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले रंगशालाबाटै १० जना भारतीय नागरिकलाई गिरफ्तार गरेको थियो। एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार प्रतियोगिताको सुरक्षाका लागि प्रहरीका बिशेष टोलीसहित करिब ४ सय जनशक्ति परिचालन गरिँदै आएको छ।

24/11/2025

मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको जेन–जी समूहले आफ्ना नौवटा प्रमुख माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र सोमबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटमै टाँसेर प्रतिवाद गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष रूपमा मागपत्र बुझाउने उद्देश्यले उनीहरू सिंहदरबार पुगेका थिए। तर प्रवेश अनुमति नपाएपछि उनीहरूले गेटमै मागपत्र च्यापेर फर्किएको जनाइएको छ।

समूहका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि समय नदिएको गुनासो गर्दै, हाल देशमा भएका सबै भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्नदेखि राजनीतिक संरचनाको पुनर्संरचनासम्मका विषयमा कडा माग राखेका छन्। उनीहरूले जेन–जी विद्रोहलाई औपचारिक राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

समूहले राखेका मागहरू यसप्रकार छन्–

१. अघिल्ला सबै प्रकारका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग तुरुन्त गठन गर्नू।
२. स्थिर नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नू।
३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको स्पष्ट व्यवस्थापन गर्नू।
४. जेन–जी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको हैसियतमा तत्काल घोषणा गर्नू।
५. सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको व्यवस्थित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नू।
६. २३ र २४ गतेका peaceful आन्दोलनमा भएको दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कठोर कारबाही गर्नू।
७. जेन–जी आन्दोलन लगायत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता गरी विधिको शासनलाई स्थापित गर्नू।
८. प्रदेश सरकारका अनावश्यक खर्च कटौती गर्न व्यापक पुनर्संरचना गर्नू, किनकि प्रादेशिक खर्चले देशलाई आर्थिक रूपमा पछाडि धकेलेको छ।
९. संविधान जनभावनानुसार पुनरावलोकन र संशोधन गरी मात्र अर्थपूर्ण चुनावतर्फ अघि बढ्नू।

समूहले चेतावनीका साथ भनेको छ कि माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सङ्गठित र कडा हुनेछ।

24/11/2025

रास्वपा काठमाडौ जिल्ला सभापति प्रदिप बिष्टले फिर्ता लिए राजिनामा

24/11/2025

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम सरकारले तोकेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले पूर्ण रूपमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा नेपाल रिपब्लिक मिडियासँग खुलेर कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै निर्वाचनमा एमालेले भाग लिने बताएका हुन्।

ओलीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिअनुसारै एमालेले औपचारिक रूपमा दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा छ। जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचनमुखी नयाँ दलहरू खुलेका र पुराना दलहरू समेत पुनः दर्ताको प्रक्रियामा छिर्दै गर्दा एमालेको निर्वाचन सहभागितालाई राजनीतिक वृत्तले विशेष नजरले हेरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित केही दलहरू चुनावको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा एमालेले सहभागिताको घोषणा गर्नु चर्चाको विषय बनेको छ।

यता, निर्वाचन फागुन २१ मा हुन नदिन एमालेले वातावरण बनाइरहेको भन्ने आरोपलाई ओलीले सिधै अस्वीकार गरेका छन्। उनले चुनाव रोकिएमा त्यसको जिम्मा पूरै अन्तरिम सरकारले लिनुपर्ने दाबी गर्दै, “यो सरकार चुनाव गराउने मनसायले बनेको सरकार होइन,” भनेर टिप्पणी गरे।

यद्यपि, निर्वाचनमा जाने निर्णय भए पनि पार्टीको ‘बटमलाइन’ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामै टेकेको ओलीले प्रष्ट पारे। जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नै अपरिहार्य रहेको र यसको प्रारम्भ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबाट नै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

देश गहिरो सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै ओलीले अबको निकास जेन–जी प्रतिनिधि समावेश भएको सर्वपक्षीय सरकारबाट मात्रै सम्भव भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

24/11/2025

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण गराउन सोमबार जेन–जीका विभिन्न समूह सिंहदरबार पुगे। तर, प्रवेश अनुमति नपाएपछि मिराज ढुंगानाको समूहले दक्षिण गेटमै मागपत्र टाँसेर फर्कनुपर्‍यो। द काउन्सिल अफ जेनजीका केही सदस्य भने गेटभित्र छिरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेनन्।

उनीहरूको ध्यानाकर्षणको मुख्य कारण थियो—प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठ र नातेदारलाई सचिवालयमा जागिर दिएको खुलासा। सचिव सरहको सुविधासहित काम गरिरहेका आदर्शले असोज २ गते गरेका नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेन–जीका विभिन्न ध्रुवले कडा आपत्ति जनाए ।

जेनजी फ्रन्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न, नियुक्ति खारेज गर्न र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तत्काल स्पष्टीकरण माग्दै पाँच बुँदे माग राख्यो।
यता, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स भने यस विषयमा मौन छ; समूहका एक सदस्यका अनुसार यसबारे कुनै औपचारिक छलफल भएकाे छैन।

सुदन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ जेनजीले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर माग राख्ने योजना बनाएको थियो। सोमबार उनीहरू सिंहदरबार भित्र छिरे तर भेट हुन सकेन। ‘भोलि भेट्ने’ सहमति भए पनि समूहले आदर्श श्रेष्ठलाई हटाउन सरकारप्रति कडा दबाब बनाइरहेको बतायो।

यसैबीच, मिराज ढुंगाना समूहले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी थालेको छ। उनीहरूको भनाइमा अब प्रधानमन्त्री कार्कीको वैकल्पिक नेतृत्व खोज्ने परिस्थितिको सुरुआत हुन लागेको छ।

महान्यायाधिवक्ता प्रकरणमा जेन–जी किन मौन ?

आदर्श श्रेष्ठको विषयमा तीव्र प्रतिक्रिया दिएका जेन–जी समूहहरू महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसम्बन्धी विवादमा भने मौन देखिन्छन्। भण्डारी होप फर्टिलिटी सेन्टरकी संस्थापक शेयरधनी हुन्, जहाँ ४६ हजार कित्ता शेयर उनीकै नाममा छ। यही संस्थासँग डिम्ब (एग) को अवैध कारोबारको आरोप जोडिएको छ।

यस संवेदनशील मुद्दामा जेन–जीहरू शान्त बसिरहनुलाई प्रश्न गरिएको छ।
जेनजी फ्रन्टका युजन राजभण्डारीका अनुसार अन्य विषयमा समूह अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकता परे बोल्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, द काउन्सिल अफ जेनजीका खेमराज साउदले ‘आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका विषयमा मात्र प्रतिक्रिया दिने’ बताएका छन्।

समग्रमा के देखियो ?

आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति विवादले जेन–जी समूहहरू आक्रोशित

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको संवेदनशील मुद्दामा समूहहरू नराम्ररी मौन

जेन–जीबीच धारणा विभाजन– कतिपय आन्दोलनको तयारीमा, कतिपय प्रतीक्षा–अवलोकनमा

सरकारमाथि सुशासनको वाचा पूरा नगरेको आरोप तीव्र बन्दै

24/11/2025

जेन–जी आन्दोलन र स्थानीय युवाहरुको निरन्तर दबाबपछि जलजलेमा अवस्थित पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आठ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ। सोमबार उद्योगले आधिकारिक रूपमा फायरिङ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको उद्योग व्यवस्थापनले पुष्टि गरेको छ।

गत वैशाखमा ओली सरकारले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टसहित ७ सरकारी उद्योग निजीकरणका लागि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय विरोध तीव्र बनेको थियो। सो निर्णयपछि उदयपुर उद्योग पूर्णरूपमा ठप्प भएको थियो। भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनले निजीकरण योजना रोकिन पुगेका बेला त्रियुगा–६ का वडा सदस्य प्रवेश खड्काको नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरूले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार गुप्तालाई भेटेर तुरुन्त उद्योग पुनः सञ्चालनको माग गरेका थिए।

युवाहरूको आग्रहपछि मन्त्री गुप्ताले उद्योग केही दिनमै चालु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जसअनुरूप सोमबार उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको हो। खड्काले उदयपुर सिमेन्टलाई ‘गैंडा’ ब्राण्डमार्फत दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठित उद्योग भएको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमै राखी मर्मत–स्तरोन्नति गरेर निरन्तर उत्पादनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको बताए। निजीकरणलाई उनीहरूले "कौडीको भाउमा राष्ट्रिय सम्पत्ति बेच्ने प्रयास" भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

उद्योग व्यवस्थापनका अनुसार हाललाई २५ दिनसम्म उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ—कोइला, डिजेल, जिप्सन, रातोमाटो र चुनढुङ्गाको पर्याप्त मौज्दात उपलब्ध छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुख गम्भीरजङ खत्रीका अनुसार उद्योगसँग १,५०० टन कोइला रहेकाे छ, रातोमाटो र चुनढुङ्गा आफ्नै खानीबाट उपलब्ध हुने भएकाले बाहिरी खरिद न्यून आवश्यक हुन्छ। आवश्यक रकम गत वैशाखमा १० दिन चलेको उद्योगले उत्पादन गरेको सयौं बोरा सिमेन्ट बिक्रीबाट जुटाइएको थियो।

एक वर्षदेखि मर्मत नहुनु मुख्य कारण भएको उद्योग अवकासप्राप्त निमित्त महाप्रबन्धक महेशकुमार साहको अन्तिम कार्यकालमा १० दिन चल्दा झन्डै १ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो।

24/11/2025

सहकारीमा फसेका साना बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले एक लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम निक्षेपधनीको रकम पहिलो चरणमै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि विशेष कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयको रायसहित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना छ। अन्तिम स्वीकृतिपछि पीडित बचतकर्तालाई राज्यको प्रत्याभूति सहित रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

सरकारले 'चक्रिय कोष' बनाइ बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। यही कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइनेछ। पछि ती सहकारी लिलामीबाट उठेको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ, जसले दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था रहेकामा धेरैजसो तीन तहका सरकारअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका कारण नियमन कमजोर रहेको पीडितहरूको आरोप छ। वर्षौँदेखि रकम फिर्ताका लागि पीडित समिति र देशव्यापी अभियान चलाउँदै आएका छन्।

सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भएका सहकारीले राम्रो प्रगति गरिरहे पनि नियमविपरीत बचत संकलन र अनियमित कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था व्यापक समस्यामा परी हजारौँ नागरिकको बचत फसिरहेको सरकारी मूल्यांकनले देखाएको छ।

Address

Kathmandu
94530

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Agrim post posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Agrim post:

Share