15/05/2018
नेपालमा के गर्न खोज्दैछ ईयू ?
— लोकेन्द्र शाही
२०७४ मंसिर १०, २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिनापछि युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षक मिसनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदन विवादमा परेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । संसदमा समेत यसको चर्को विरोध भएको छ । ईयूले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन र यो निर्वाचनमा समेत ठूलो सहयोग गरेको छ । ईयूले आफ्नो रिपोर्टमा विवादास्पद र क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय समेट्नुले युरोपको धारणा थप प्रष्ट भएको छ । संविधान निर्माणको अवस्थामा जतिसुकै सहयोग गरे पनि उसको रणनीतिक उद्देश्य छर्लङ्ग भएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष मुलुक रहने भने पनि आफूले चाहेजस्तो नभएकाले भारतको एजेन्डा मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाइनुपर्ने विषयमा मधेसी दलमार्फत् संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई खुलेआम समर्थन मात्र गरेन त्यसको लविङमा समेत राजदूतहरु लागे । यसले के देखाउँछ भने पश्चिमाहरु विभिन्न बहानामा आफ्नो उपस्थिति चाहन्छन् । सदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपालीहरुलाई जातजातिको बीच फाटो पारेर साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउने काममा लागेर शान्तिको नाउँमा नेपाल भूमिलाई क्रिडाभूमि बनाउने उसको उद्देश्य हो । यो उद्देश्य भनेको साम्राज्यवादी सिद्धान्तबाट प्रेरित छ ।
अर्को कुरा ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको दुई ध्रुव बीचमा नेपाल पर्दछ । पश्चिमाहरु र भारतको एउटै टिम भएकाले भारतको समर्थनले मात्र नेपालमा उनीहरुलाई गतिविधि गर्न सजिलो भएको छ । भारतको आफ्नै रणनीति उद्देश्य छ त्यसलाई पश्चिमाहरुले समर्थन गर्दछन् । पश्चिमा र भारतको साझा रणनीति छ जसले गदा पनि नेपालमा सजिलो भएको छ । जसरी पश्चिमाहरु र भारतले नांगो नाच नेपालमा गर्दछन् त्यसै तरिकाले चीनले गररेमा यो नेपाल खेलमैदान मात्र हुनेछ । चीनले त्यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन । यसकारण पश्चिमाहरुका गतिविधि एकलौटी भएका छन् । त्यसको असली रुप भनेको निर्वाचन पर्यवेक्षक मिसनको प्रतिवेदन हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै प्रक्रियाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्णता पाएपछि मात्र प्रतिवेदन आएको छ । यसले त के देखाउँछ भने नेपाललाई साँच्चीकै गृहयुद्ध गराएर सिरिया, युगान्डा जस्तै बनाउने र उपस्थिति जनाइराख्ने उद्देश्य देखिन्छ । युक्रेन, पाकिस्तान, कोरिया लगायतका देशहरुलाई विभाजन गर्नसम्मका खेल पश्चिमा राष्ट्रहरुले खेलेका थिए । ती दृष्टान्त हामीसामु छर्लङ्गै छन् । नेपालमा पनि तराई र पहाडलाई अलग्याउने भारतीय रणनीतिलाई साथ दिने काम भएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ को युरोप भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको संविधान संशोधनमा साथ दिएको थियो । यसलाई नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई कमजोर गर्ने काम नेपालीहरुबाट नै भएका छन् । एनजीओ र पार्टीलाई सहयोग गर्ने भएकाले पनि धेरैले सुनेको नसुनेझैं गर्दछन् । कतिले त खुलेआम समर्थन नै गर्दछन् । भनाइ छ भाई फुटे गवार लुटे । अर्को कुरा नेपालमा तिब्बतीयन शरणार्थीहरुले स्वतन्त्र तिब्बतको माग राखी गतिविधि सञ्चालन गर्छन् त्यसलाई पनि सहयोग पश्चिमाले गरेका छन् । नेपालबाट त्यो गतिविधि भएमा चीन नेपालसँग सशंकित हुन्छ अनि चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन्छ र नेपाल आफ्नै पोल्टामा आउँछ जस्ता रणनीतिक उद्देश्य देखिन्छन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी आधारलाई आरक्षण भनी अपव्याख्या गर्ने र खसआर्यलाई इङ्गीत गर्नुले जातीय साम्प्रदायिकतामा फसाउने र राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको मार्गलाई रोक्ने अस्त्र फालेको देखिन्छ । सिल्भा लभिले भनेका थिए– “भारतले भोगेको युरोपेली देशको नियन्त्रण नेपालले भोक्न बाँकी छ ।” पश्चिमाहरु नेपाललाई किन खेलमैदान बनाउन चाहन्छन्, नेपालको उत्तर र दक्षिणमा उदाउँदा शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको अध्ययन गर्ने उपयुक्त थलो नेपाल बन्न सक्छ । छोटो अवस्थामा विश्व बजारमा उनीहरुको उपस्थिति विस्तार हुनुले आपूmपछि पर्ने त्रासका कारण त्यो प्रगतिलाई रोक्ने उपायको अध्ययन गर्नका लागि नेपाल उपयोगी हुनेछ । त्यसका लागि नेपालमा आफ्नो मिसन सञ्चालन गर्नका लागि नेपालीको गरिबी र पछौटे सोचले साथ दिएको छ । उनीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा फसाएर आपूm अनुकूल बनाउन, एनजीओ आईएनजीओ मार्फत् सामाजिक विकास र भौतिक विकास गर्ने बहानामा गरिबलाई हरियो घाँस देखाउने त्यही घाँस खान खोज्नेलाई आफ्नो एजेन्डा अनुसार उचाल्ने काम भइराखेका छन् । त्यसका साथसाथै धर्म प्रचार गर्ने, क्रिश्चिनिटी फैलाउन घरघरमा चर्चा बनाउन चाहिए जति खर्च वितरण गर्ने । दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका जनतामा घुसेर पहाडी खसआर्य जातिका विरुद्ध उचाल्ने काम गरेका छन् । उनीहरु उचाल्ने र पछार्ने काममा माहिर छन् । जुन बहानामा पनि आफ्नो उपस्थिति चाहन्छन् । एउटा उखान छ आफै बोक्सी, आफै धामी भनेझैं ।
युरोप फुटाउ र साम्राज्य चलाउको सिद्धान्तबाट विचलित छैन भन्ने कुरा उसका गतिविधिले देखाएको छ । मानवअधिकारको नारा उसका लागि फुटाउने अस्त्र भएको छ । यो कस्तो खालको मानव अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा २ को उपचार ४ मा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्नु के साँच्चीकै मानवअधिकारको रक्षा गर्नु हो ? यो त सरासर मानवअधिकार हनन् हो । त्यसैले अब उप्रान्त यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु भनेको स्वयम् पश्चिमाहरु उधोगतितिर धकेलिनु हो । चरम पूँजीवादलाई पार गर्दै समाजवादको दिशामा पुगेर पनि पछाडि फर्कनु भनेको प्रगतिको लक्ष्य भन्दा उल्टो हिंड्ने काम हुन्छ । यो कुराको बारेमा सायद युरोप अनविज्ञ छैन । साँच्चीकै युरोप आपूmलाई शान्ति मानव अधिकारको पक्षपाती ठान्दछ भने यस्ता खालका गतिविधि गर्न छोड्नुपर्छ । नेपाल लामो द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिकमा अवतरण गरेको यसबेला जातीय कुरालाई उचाल्ने कामले गर्दा पश्चिमाहरु नेपालमा शान्ति चाहँदैनन् भन्ने कुराको छनक दिन्छ । यसबाट मुक्त हुन युरोपले सक्नुपर्छ । पुरानो मिसन फेल भइसकेको छ । अब साम्राज्यको एउटा केन्द्र मात्र छैन दुई वटा केन्द्र भइसके यसमा त युरोप अनविज्ञ छैन होला । रुसबाट कुटनीतिज्ञलाई निकाल्ने अवस्था त्यसै आएन होला । अनावश्यक चलखेलकै कारण रुसबाट पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञ निकालिएका छन् । यो अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन । यसको दुरगामी असर पर्नसक्छ । भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपाल खेल मैदान बन्नसक्छ । पश्चिमा, भारत, चीनको खिचातानीले गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको सपना साकार हुनका लागि अवरोध खडा हुन्छ । यसकारण नेपाललाई समृद्धि नेपाल बनाउनका लागिसम्भव छ । विदेशीको चलखेल बन्द हुनु जरुरी छ । यसका लािग सबै सचेत होऊँ ।
