Nepali Jokes & troll, Kathmandu (2026)

13/09/2026

आईजी कार्कीमाथि आक्रोश छ, मिडिया नियन्त्रण गर्ने एसपीको अर्को ताल

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) दानबहादुर कार्कीको कार्यशैली, वित्तीय अपारदर्शिता र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित कदमहरूका कारण सुरक्षा निकायभित्र र बाहिर चौतर्फी आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
काठमाडौँ परिसरको प्रमुखदेखि लुम्बिनी प्रदेशको डीआईजी हुँदै संगठनको सर्वोच्च पद आईजीसम्म आइपुग्दा कार्कीमाथि व्यावसायिक आचरणविपरीत काम गरेको र शक्ति केन्द्रहरूसँग अस्वाभाविक गठजोड बनाएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ।
दानबहादुर कार्कीको प्रहरी करियरमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँगको समन्वय सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रह्यो।
तत्कालीन गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कार्यकालमा उनको विवादित राहदानी प्रकरण छानबिनलाई सहज बनाइदिएको बदलास्वरूप कार्कीले एसएसपी पदमा रहँदै काठमाडौँ परिसर प्रमुखको शक्तिशाली जिम्मेवारी पाएका थिए।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) रहँदा उनी सीमा क्षेत्रमा हुने गोरु तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोपमा मुछिए। तर, उनीमाथि कुनै संस्थागत वा कानुनी छानबिन भएन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिक अधिकारमाथि भएको बर्बरता र विवादित भूमिकामा पनि उनको नाम अग्रपंक्तिमा आयो।
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग ‘जिल्लावासी’ हुनु र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग ’एउटै गोत्र’ हुनुको लाभ उठाउँदै कार्की प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीसम्म पुग्न सफल भएको आरोप संगठनभित्रै लगाइन्छ।
आईजी बनेपछि पनि उनी व्यावसायिक सीमा नाघेर पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक तथा कानुनी संकटबाट जोगाउने खेलमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
आईजी कार्कीको नेतृत्वमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा प्रहरी संगठनभित्र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तथ्याङ्कहरू बाहिरिएका छन्।�निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, मोजा, कपडा तथा रासनमा करोडौँ रुपैयाँको घोटाला भएको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद्को शून्य समय र सार्वजनिक लेखा समितिमा आईजी कार्कीविरुद्ध उजुरीको ‘चाङ’ लागेको भन्दै तत्काल बर्खास्त र निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गरिसकेका छन्।
संसदीय छानबिन र सार्वजनिक आलोचना सामना गर्नुको साटो आईजी कार्कीले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई तर्साउन संगठनको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
आईजीको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) धर्मराज भण्डारीलाई यस कार्यको मुख्य योजनाकार मानिन्छ। भण्डारीको सम्बन्ध देशका नामुद मिटरब्याजीहरूसँग रहेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। हाल उनलाई आईजीको सचिवालयमा राखेर विशेष ‘मिडिया मनिटरिङ’ को जिम्मेवारी दिइएको छ।
एक पत्रकारका अनुसार ‘आईजी कार्कीको गलत काम वा संगठनको नकारात्मक पक्षबारे समाचार लेख्नेबित्तिकै एसपी भण्डारीको फोन आउँछ’।
‘समाचार तुरुन्त नहटाए पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने धम्की दिइन्छ। फौजी संगठनको प्रमुख भएर सामान्य आलोचना पनि सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखाइएको छ’, ति पत्रकारले सुनाए।
नेपाल प्रहरी जस्तो मर्यादित र अनुशासित फौजी संगठनलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक संरक्षण र मिडिया नियन्त्रणको माध्यम बनाउँदा तल्लो तहका प्रहरी जवानहरूको मनोबल खस्किएको छ।
व्यावसायिकता भन्दा चापुलुसी र पहुँचका आधारमा निर्णयहरू हुन थालेपछि संगठनको साख इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीहरू चाङ लाग्दा पनि सरकारले देखाएको मौनताले राजनीतिक संरक्षणको पुष्टि गर्छ।
तर, राज्यका कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका प्रमुख नै भ्रष्टाचार, तस्करी र मिडिया उत्पीडनमा मुछिएपछि उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनु अपरिहार्य बनिसकेको छ।
आईजी कार्कीको यो ’दादागिरी’ र अपारदर्शी शैलीमाथि लगाम नलगाए प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा छ।

सिएन नेपाल

13/09/2026

यसरी गरियो जापानमा हत्या भएकी लक्ष्मीको अन्त्येष्टि (तस्विरहरु )

काठममान्डौ ।झापाको भद्रपुर ७, अन्जनी मोड घर भई जापानमा रहेका बेला हत्या गरिएकी लक्ष्मी राजवंशीको शनिबार स्थानीय घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । हत्या आरोपमा जापानी प्रहरीले २८ वर्षीय सञ्जु तामाङ, २५ वर्षीया असुमिता तामाङ र २२ वर्षीय प्रवीण लामालाई पक्राउ गरेको छ।

13/09/2026

लिम्बु संस्कृतिमा मुन्धुम र युमाको ठूलो महत्त्व छ।

युमा (Yuma) लिम्बू जातिको प्रमुख देवी र धार्मिक विश्वासको केन्द्रबिन्दु हो। लिम्बू समुदायमा युमा माङलाई सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र जीवनको आधार मानिन्छ। उनलाई प्रकृति, प्रजनन र समृद्धिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। लिम्बूहरूको मौलिक धर्म, युमा धर्म, युमा माङको पूजा र विश्वासमा आधारित छ।

युमा माङको महत्व

धार्मिक विश्वास- लिम्बूहरूको पवित्र ग्रन्थ मुन्धुममा युमा माङलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र सञ्चालनको प्रमुख शक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। मुन्धुमअनुसार, युमा माङले मानव र प्रकृतिको सृष्टि गरेका हुन्।

सांस्कृतिक पहिचान-युमा माङ लिम्बू संस्कृतिको अभिन्न अंग हो। उनको पूजा विभिन्न अनुष्ठान, चाडपर्व र रीतिरिवाजमा गरिन्छ, जस्तै चासोक तङ्नाम, कःक्फेक्वा तङ्नाम आदि।

फेदाङमा र साम्बा-लिम्बू धार्मिक अनुष्ठानमा फेदाङमा (पुजारी) र साम्बाले युमा माङको पूजा र मुन्धुमको वाचन गर्छन्। यी पुजारीहरूले युमा साम्माङसँग सम्बन्धित मिथक र कथाहरूलाई पुस्तौंपुस्ता हस्तान्तरण गर्छन्।

सिरिजङ्गा र युमा धर्म- १८औं शताब्दीमा सिरिजङ्गा त्येअङ्सीले युमा धर्मलाई पुनर्जनन र लिम्बू भाषा तथा लिपिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनले युमा माङको महत्वलाई पुनर्जागृत गर्न प्रयास गरे।

ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको मुकुमलुङ (पाथिभरा) किरात, हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र साझा धार्मिक तथा आस्थाको केन्द्र हो।

किरात (युमा) धर्म मान्नेहरू मुख्य रूपमा प्रकृति पूजक र पुर्खा पूजक (एनिमिस्ट) हुन्। उनीहरू मूर्ति वा कुनै खास कृत्रिम प्रतीकको साटो प्रकृतिमा रहेका तत्वहरू (जस्तै: जल, जमिन, आकाश, वनजङ्गल) र आफ्ना जन्मदिने पुर्खाहरूलाई नै भगवानको रूपमा पुज्ने गर्छन्।

13/09/2026

झापाको कमल गाउपालीका र दमक नगरपालिका को सिमाना पुर्व-पश्चिम एसियन हाइवए निर्मित सिग्नेचर पुल ।

भिडियो - सुशिल कार्की

13/09/2026

सुमि चोक झापा ।

तस्बिर - इशान इवाराम / रासस

12/09/2026

गायिका रचना रिमाल ।
तस्बिर - इशान इवाराम /रासस

12/09/2026

भोटेकोशी बाढीले ४०८ अर्बको क्षति, पुनर्लाभका लागि ७२३ अर्ब चाहिने

काठमाडौं,२७ भदौ । रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीको प्रभाव व्यापक रहेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट २७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने १३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सान भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनर्लाभका लागि भने सरकारले ७२३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यो रकम बाढीबाट भएको कुल क्षति तथा नोक्सानको तुलनामा झन्डै पौने दुई गुणा बढी हो। सरकारी अध्ययनअनुसार बाढीबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। विपद्का कारण ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका छन्।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो असर

भोटेकोशी बाढीबाट भएको कुल विपद् प्रभावमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रले ४६.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकममा भने पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा बढेर ६५.४७ प्रतिशत पुगेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा तथा आवासलगायत संरचनालाई विगतको भन्दा थप बलियो, सुरक्षित र जोखिम प्रतिरोधी ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्लाभको लागत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रले कुल विपद् प्रभावको ३६.८३ प्रतिशत हिस्सा बेहोरेको भए पनि पुनर्लाभ आवश्यकतामा यसको हिस्सा ७.०२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा उत्पादन तथा आम्दानी गुमेका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सान भएकाले आर्थिक पुनरुत्थानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विदुरमा सबैभन्दा धेरै भवन प्रभावित

प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार ४३१ भवन प्रभावित भएका छन्, जुन कुल प्रभावित भवनको करिब ४१ प्रतिशत हो। त्यसपछि रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा १ हजार १५६, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार १४६ र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा ७२१ भवनमा क्षति पुगेको छ।

सरकारी प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई थप दिगो, सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

12/09/2026

दमक वडा नं ४ दोङ्गे मार्ग ।
तस्बिर - सुशिल कार्की /रासस

11/09/2026

Nepali Jokes & Trolls' (नेपाली जोक्स एन्ड ट्रोल्स) ले नेपाली समाजका तिता-मीठा र रमाइला यथार्थहरूलाई समेटेर आफ्नो अनुभव र संस्मरणहरू साझा गरेका छौ ।

केवल सरकारको इच्छाशक्तिले मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिक, बौद्धिक वर्ग र सरोकारवालाहरूको सामूहिक सोच र प्रयासबाट मात्रै देशको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छ।देश निर्माणका लागि 'म र मेरो' भन्ने संकुचित सोचलाई त्यागेर 'हामी र हाम्रो' भन्ने फराकिलो भावना विकास गर्नैपर्छ।राजनीतिक, व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मान्ने संस्कृतिको विकास हुनु जरुरी छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक घोषणा भए पछि धेरै ठाउँमा विना अध्ययन आवश्यकताभन्दा बाहिरका संरचना बनेका छन्, जसले राज्यको कोष रित्याउने तर प्रतिफल नदिने (घाटा गराउने) काम गरेका छन्।अबको लगानी विलासिताका संरचनामा होइन, जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा हुनुपर्छ।

कुनै पनि योजना सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, अर्थशास्त्रीहरू र स्थानीय जनतासँग पर्याप्त छलफल र तथ्यपरक अध्ययन गरिनुपर्छ।हिमाल, पहाड र तराईको फरक-फरक भौगोलिक यथार्थ र आवश्यकता छ। त्यसैले एउटै नीति सबैतिर लाद्नुको साटो स्थानीय सम्भाव्यता (जस्तै: कृषि, पर्यटन, जलविद्युत) हेरेर योजना बनाउनुपर्छ।

केवल ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा देश थप संकटमा पर्छ। अबको विकासले राजस्व संकलन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र नेपाली श्रमलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
कुनै एउटा मन्त्री वा नेताले र वा सांसदले मात्र "म भ्रष्टाचार गर्दिनँ" भनेर मात्रै यो समस्या बदलिँदैन। यसका लागि देशको सम्पूर्ण प्रणाली, जनताको चेतना र कानुनको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।सरकारी कार्यालयमा बस्ने तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू (ब्युरोक्रेसी) उत्तिकै इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्छ।
नीति नियम सांसद वा मन्त्रीले बनाए पनि त्यसलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने काम प्रशासनिक अधिकारीहरूकै हो।जनताको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएसम्म र उनीहरू आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहँदासम्म भ्रष्टाचारको जालो तोड्न गाह्रो हुन्छ।
जनतालाई आफ्नो हक-अधिकार र कानुनबारे जानकारी ( साक्षरता) हुनुपर्छ। जब जनता सचेत हुन्छन्, तब कसैले सजिलै घुस माग्न वा ठग्न सक्दैन।कानुन किताबमा मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, यसले जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्छ।
दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने कानुनहरू (जस्तै: मालपोत, यातायात, कर, नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा) झन्झटिलो हुनुहुँदैन। कानुन जति सरल र प्रविधिमैत्री हुन्छ, भ्रष्टाचारको सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ।

11/09/2026

ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको चरन क्षेत्रमा चर्दै गरेको वनभेडा (नाउर) ।
तस्बिर-सुशिल कार्की / रासस

Nepali Jokes & troll

13/09/2026

13/09/2026

13/09/2026

13/09/2026

13/09/2026

12/09/2026

12/09/2026

12/09/2026

11/09/2026

11/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request