12/06/2025
साइबर अपराध गरे ५ वर्ष जेल र १० लाखसम्म जरिबाना, कुन कसुरमा कति सजाय ?
काठमाडौँ । सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्मकै कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मा मुलुकको साइबर सुरक्षामा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानादेखि अश्लील सामग्री बनाउने तथा एआई प्रविधि दुरुपोग गर्ने लगायतका कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले साइबर अपराधका विभिन्न स्वरूपलाई परिभाषित गर्दै कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८० मा मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मान्दै पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकले कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (ह्याकिङ) र प्रणालीमा गरिने छेडछाडलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरी दण्डको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक लाभका लागि विद्युतीय सूचना हेरफेर, मेटाउने वा लुकाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै विद्युतीय प्रणालीको सोर्स कोड (स्रोत सङ्केत) चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने वा परिवर्तन गर्नेलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको युजर अकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुऱ्याउने वा डेटामा सामान्य हेरफेर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।