10/09/2026
एकछिन सोचौँ त, यो घटना भाइरल भएको थिएन भने के हुन्थ्यो?
बिचराहरू घर जान्थे। कुरा त्यत्तिकै सकिन्थ्यो। बच्चा या आमालाई केही भएको भए पनि आफ्नै वरिपरिका केही मानिसले थाहा पाउँथे, आफ्नो गरिबीलाई दोष दिन्थे, सकिन्थ्यो।
आज सुशासनको वाचा गरेर आएकाहरूले आफूलाई केही प्रश्न गरून्:
१. यस्ता घटना भाइरल नभईकनै राज्यले थाहा पाउने व्यवस्था बनाउन के–कस्ता काम गर्नुपर्ला?
२. यो देशमा खल्तीमा एक पैसा नहुने नागरिकले भिडियो एक्सरे, ब्लड टेस्ट वा अन्य अत्यावश्यक परीक्षण गर्नुपर्यो भने के गर्ने? उसको उपचार पैसाकै कारण रोकिन नदिन कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ?
३. अस्पतालको कुन कार्यनीति, कार्यविधि वा कानुनको कुन प्रावधानले गर्दा नर्स र डाक्टरले चाहेर पनि यसरी टुप्लुक्क आइपुगेका असहाय बिरामीलाई चुपचाप भर्ना गरेर आवश्यक परीक्षण तथा उपचार सुरु गर्न सक्दैनन्? भोलिदेखि “इमर्जेन्सीमा आउने जसलाई पनि पैसा नहेरी उपचार गर” मात्रै भनियो भने त्यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न उपचार गर्ने कि नगर्ने मात्र होइन—वास्तविक असहायलाई तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्दै दुरुपयोग रोक्ने प्रणाली कसरी बनाउने?
यस्ता यावत् प्रश्न खोजियोस्। कारण पहिचान गरियोस्। समाधान र प्रणाली बनाइयोस्।
आज सामाजिक सञ्जालमा एकछिनका लागि फिट इन हुन व्यक्त गरिने संवेदनाभन्दा माथि उठेर सोचियोस्।
हेक्का रहोस्!
जबसम्म घटना भाइरल भएपछि मात्र न्याय पाइन्छ, त्यो सुशासन होइन। त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल हो, लोक रिझाइ हो
सुशासन त्यो हो, जहाँ गरिबले, दुःखीले र पीडितले सेवा पाउन र न्याय पाउन पहिले भाइरल हुनुपर्दैन।
Sad thing about this country is - thing like this happens; immediate action happens and then forget. Whereas, it was supposed to be a big lesson to learn and work immediately on policy interventions to stop it from occurring again.
