The Business Central

15/08/2026

गैरआवासीय नेपालीको लगानी: सम्भावना ठूलो, अवरोध पनि उत्तिकै।
नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तार गर्ने विषयमा भएको छलफलमा सम्भावना र अवरोध दुवै पक्ष उजागर भएका छन्। विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार करिब ४० प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली लगानी गर्न इच्छुक भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी–प्रशासनिक जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले उनीहरूलाई हिच्किचाहटमा राखेको छ। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा प्रक्रियागत झन्झट र "टेक एन्ड पे" जस्ता नीतिले पनि असर पारेको उनले बताए।
पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो प्रक्रिया र उच्च ब्याजदरमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको भने, पूर्वसांसद माधव सापकोटाले रेमिट्यान्समा मात्र भर नपरी विदेशस्थित नेपाली पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। लगानीकर्ताले स्थिरताभन्दा विश्वसनीय वातावरण खोज्ने उनको तर्क थियो। रविन शेरचन र देवीबहादुर बस्नेतले मेडिकल, प्रोटिन उत्पादन, जेनेटिक अनुसन्धान जस्ता स्वदेशी अवसरमा ध्यान दिन सुझाए।
पार्वती अर्यालले बेइजिङस्थित दूतावास–एनआरएन सहकार्य बढाउने र नेपाली प्रवासीलाई अवैतनिक राजदूतको रूपमा उपयोग गर्ने सुझाव दिइन्। निर्मल शर्मा चौलागाईंले खासा–बाह्रबिसे नाका पूर्वाधार समस्याले नेपाल–चीन व्यापारमा वार्षिक ठूलो क्षति भइरहेको जनाए। सांसद खगेन्द्र सुनारले अदालत, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनमा सुधार जरुरी रहेको र सरकार–एनआरएनएका माग धेरै हदसम्म मिल्ने भएकाले सहकार्यको वातावरण बनेको बताए।
४०% गैरआवासीय नेपाली लगानीका लागि इच्छुक (सुवेदी)
मुख्य अवरोध: राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी जटिलता, उच्च ब्याजदर।
सम्भाव्य क्षेत्र: हाइड्रोपावर, मेडिकल, प्रविधि, अनुसन्धान
खासा–बाह्रबिसे नाका पूर्वाधारले नेपाल–चीन व्यापारमा वार्षिक क्षति।

15/08/2026

15/08/2026

゚viral
सरकारले बिशेष औधोगिक क्षेत्र सेज कसरी संचालन गर्दैछ।

14/08/2026

कपासदेखि कपडासम्म': हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनसँगै स्वदेशी उत्पादन शृंखला निर्माणको तयारी।

काठमाडौँ । हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले कपासदेखि धागो हुँदै कपडासम्मको समग्र उत्पादन शृंखला स्वदेशमै निर्माण गर्ने सम्भावनाले टड्कारो रूप लिएको छ। हाल कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कपास ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा, यसलाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउने दिशामा सरकारले एकसाथ दुई तहमा तयारी थालेको देखिन्छ।
पहिलो, लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन्। कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनको काम टुंगिने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। यो कारखाना सञ्चालनमा आएमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आवश्यक धागोको स्वदेशी आपूर्ति सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो, धागोको कच्चा पदार्थ कपासको खेती नै स्वदेशमा विस्तार गर्ने योजनामा उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव र कृषि मन्त्री गीता चौधरीबीच छलफल भएको छ। यस क्रममा कृषि मन्त्री चौधरीले दाङ, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा कपास खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको औंल्याएकी छिन्। मन्त्री यादवले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई कपास खेतीमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएकी छिन्।
नेपालमा कपास खेतीको सम्भावना रहे पनि हालसम्म व्यावसायिक स्तरमा ठूलो क्षेत्रफलमा खेती हुन नसक्दा उद्योगहरू विदेशी कपासमा नै निर्भर रहनुपरेको छ। कपास खेती, धागो उत्पादन र कपडा उद्योग — यी तीनवटै तहमा एकैसाथ लगानी र नीतिगत ध्यान पुगेमा मात्र आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र किसानको आम्दानी वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसरी हेटौँडा कपडा उद्योगको सञ्चालनले एक्लो उद्योग सञ्चालनको सीमाबाट माथि उठेर नेपालको समग्र वस्त्र उद्योग शृंखला (कपास–धागो–कपडा) पुनर्निर्माणको छलफललाई नयाँ आयाम दिएको छ। तर यो सम्भावना यथार्थमा बदलिन कपास खेती विस्तार र बुटवल धागो कारखानाको पुनःसञ्चालन दुवै समयमै टुंगिनुपर्ने देखिन्छ।

14/08/2026

हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सन्चालनमा ल्याउनु सहि या गलत?
उद्योगको Inside story त धेरैलाई थाहा छ तर Out of the box सोच्ने हो कि?

14/08/2026

नीति निर्माणमा हतारो हैन, संवाद चाहिन्छ: अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव।

सरकारले नयाँ नीति, ऐन र कानुन तर्जुमा गर्दा देखिने हतारो प्रवृत्तिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति ल्याउने चलनले भविष्यमा कार्यान्वयनमा नै अवरोध ल्याउने भन्दै उहाँले यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्नुभयो।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारले औपचारिकता पूरा गर्न मात्र निजी क्षेत्रको सुझाव माग्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई नीतिमा नसमेट्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सुझाव मागिने तर बेवास्ता गरिने अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो। यसैसँगै उहाँले निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा साक्षीका रूपमा मात्र नराखी वास्तविक साझेदारका रूपमा संलग्न गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियन्त्रणमुखी नभई विश्वास र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै व्यवसायिक वातावरण लगानीमैत्री बनेमा राजस्व स्वतः वृद्धि हुने उहाँको तर्क थियो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। पर्यटनलाई केवल पर्यटक संख्या बढाउने माध्यमका रूपमा नभई उच्च आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र यसका लागि जीडीपी, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटनको वास्तविक योगदानबारे भरपर्दो तथ्यांक तयार पार्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

रेमिट्यान्समा लामो समयदेखिको निर्भरताले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्र र विदेशी मुद्रा आर्जनका वैकल्पिक दिगो स्रोतहरू विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटन, निर्यात र सूचना प्रविधि जस्ता सेवामूलक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्र थप बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो।

अन्त्यमा, विमानस्थल निर्माण मात्रैले पर्याप्त नहुने बताउँदै काठमाडौंका साथै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नियमित र प्रतिस्पर्धी हवाई उडान सञ्चालन जरुरी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो।

13/08/2026

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको २०० अर्ब प्रतिबद्धता — विगतको ट्र्याक रेकर्ड १६ देखि ३५ प्रतिशतमै किन सीमित भयो?

13/08/2026

महासंघ र आईएलओबीच सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले श्रम बजार सुधार, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महासंघ सचिवालय टेकुमा बिहीबार महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र आईएलओ नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओजकानबीच भएको भेटवार्तामा साझा प्राथमिकतालाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनेमा जोड दिइयो।
श्रेष्ठ: उत्पादनशील रोजगारीका लागि लगानी आवश्यक
अध्यक्ष श्रेष्ठले आईएलओसँगको लामो सहकार्यले नेपालको श्रम बजार, उद्यम विकास र सामाजिक संवाद सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्र लगानी र आर्थिक वृद्धि मात्र नभई उत्पादनशील तथा गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्यम विस्तार, श्रमिकको जीवनस्तर सुधार र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार युवाको वैदेशिक पलायन, सीप र रोजगारीबीचको असन्तुलन, श्रमिक अभाव र न्यून उत्पादकत्व नेपालका प्रमुख चुनौती हुन्। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, पर्यटन तथा कृषिलगायत क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भइरहेकाले सीप विकास, आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र निरन्तर जनशक्ति स्तरोन्नतिमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकाले उद्यम तथा श्रमिकलाई समयमै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन र हरित संक्रमणले कामको प्रकृति परिवर्तन गरिरहेको सन्दर्भमा प्रविधिमैत्री तर श्रमिकमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वले छ रणनीतिक स्तम्भ र ६० प्राथमिक कार्यमा आधारित सुधारमुखी कार्यदिशा अघि बढाएको जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत पैरवी, रोजगारी तथा उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन, दिगो विकास र विश्वव्यापी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। आईएलओको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट महिला उद्यमशीलता, रोजगार सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको रोजगार सेवा सहभागिता तथा एलडीसी स्तरोन्नतिसम्बन्धी काममा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
ओजकान: नयाँ चुनौती सम्बोधनमा सहकार्य जरुरी
आईएलओ नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओजकानले व्यवसाय वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि महासंघसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। श्रम बजारको अनौपचारिकता, प्लेटफर्म अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र सीप असन्तुलनजस्ता नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न आईएलओ, महासंघ, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
पाण्डे: समावेशी श्रम कानून सुधारमा जोड
भेटवार्तामा महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले श्रम कानून सुधार प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र वास्तविक त्रिपक्षीय सामाजिक संवादमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीपलाई स्वदेशी उद्योगको आवश्यकतासँग जोड्न सीप नक्सांकन, एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा अनुपालन क्षमता विकास, र राइड–हेलिङ तथा डेलिभरी सेवाजस्ता प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका नयाँ श्रम सम्बन्धबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

12/08/2026

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक जारी।

12/08/2026

𝗔𝗡𝗔𝗟𝗥𝗔𝗝 𝗕𝗛𝗔𝗧𝗧𝗔𝗥𝗔𝗜-𝗙𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 𝗕𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿 | 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁