07/05/2026
प्रेस विज्ञप्ती
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल
उपरोक्त सम्बन्धमा किरात राईहरुको साझा तथा सर्वोच्च संस्था किरात राई यायोक्खाले विगत ४ दशक देखि किरात राईहरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति इतिहास र किरात राई जातिको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै आईरहेको छ । यस संस्थाको देश तथा विदेश गरी २३ वटा विदेश संगठनहरु, २६ वटा भाषिक / थरगत संस्थाहरु, २ वटा प्रदेश कार्यसमितिहरु, २६ वटा जिल्ला कार्यसमितिहरु, २०० भन्दा बढी नगर, गाउँ, वडा कार्यसमितिहरु, ८ वटा भातृ संस्थाहरु र ७ वटा सम्बन्धन प्राप्त संघ संस्थाहरु रहेको गर्बिलो इतिहास बोकेको संस्था हो ।
सर्वप्रथम मैथिली र याक्थुङ / लिम्बू भाषालाई प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारद्वारा विधेयकमा व्यवस्था भएकोप्रति मैथिली भाषी तथा किरात याक्थुङ / लिम्बु समुदायलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौं ।
साथै, किरात राई समुदायको कुनै पनि भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषामा समावेश नगरेकोमा भने सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं । प्रदेश नं १ सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भाषासम्बन्धी विधेयकप्रति किरात राई यायोक्खाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत सो विधेयक सरकारले अविलम्ब संशोधन गरी भाषा आयोगले “सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरु, २०७८ " मा व्यवस्था गरेका किरात राई भाषाहरु बान्तावा राई भाषा र चाम्लिङ राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा समेट्न जोडदार माग गर्दछौं ।
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा भाषिक जनसङ्ख्यालाई मात्र मूल आधार मान्नु नेपालको भाषिक - सामाजिक विशिष्टतालाई नबुझ्नु हो। नेपालमा मूलतः तीनथरी समुदाय रहेका छन्- 'एक जाति एक भाषा' भएको समुदाय, 'धेरै जाति एक भाषा' भएको समुदाय र 'धेरै भाषा एक जाति' भएको समुदाय छन् । किरात राईहरु चाहिँ 'धेरै भाषा एक जाति' भएका समुदाय हुन् । अर्को पाटो के पनि हो भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा 'राई भाषा' भनेर उल्लेख भएको लगभग एकलाख मध्ये बान्तावा राई भाषा र चाम्लिङ राई भाषा भाषाकै वक्ताहरु धेरै हुन सक्ने देखिन्छ ।
यसको कुनै लेखाजोखा नगरी तथ्याङ्क विभाग मार्फत् सरकारले गरेको गल्तीको दण्ड किरात राई भाषामाथि थोपादै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले किरात राई समुदायमाथि घोर अन्याय भएको छ । यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यसैले, यी विशिष्टताहरुलाई आधार बनाएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्त मुताविक प्रदेश नं. १ का सात जिल्लाहरु ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, इलाम र सुनसरी गरी ९ (नौ) जिल्लामा प्राचीन कालदेखि रैथाने थलोका रुपमा सघन बसोबास गर्दै आएको तथा पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, मोरङ र झापा गरी ५ ( पाँच) जिल्लामा ठूलो जनसङ्ख्यामा बसोबास गर्ने प्रदेशकै तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको किरात राई समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अहिलेलाई भाषा आयोगले सिफारिस गरेको बान्तावा राई भाषा र चाम्लिङ राई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी विधेयकलाई अविलम्ब संशोधन गरियोस । साथै, बाँकी किरात राई भाषाहरुलाई स्थानीय तहमा कामकाजी भाषा बनाउँदै क्रमश: प्रादेशिक भाषाका रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटियोस । अन्यथा, सिङ्गो किरात राई समुदायले प्रदेश सरकारको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा ८ किरातजन्य संस्थाहरु राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा, थामी, सुरेल, हायू, जिरेलहरुको समन्वय संस्था “किरात समन्वय समिति” ले पारित गरेको “किरात सिरिजङ्गा लिपि” लाई प्रदेशको सरकारी कामकाज अभिलेखीकरण गर्ने लिपिको रुपमा विधेयकमा समावेश गरेकोप्रति भने हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौं ।
जीवन हाताचो राई
अध्यक्ष
मिति : २०८२/०४/२२
