11/09/2026
हामी गर्व गर्ने गर्थ्यो- नेपालमा संस्थागत प्रसुति निशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ । मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ । यहाँसम्म कि यातायात प्रोत्साहन खर्च पनि दिइन्छ ।तर, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटीमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृष्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ड कार्ड हामी सामु ल्याइदिएको छ । संविधानमा हामीले स्वास्थ्यको हक लेख्यौं । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक लेख्यौं । तर, कागजमा लेखिएको निशुल्क सेवा र नागरिकले पाउने व्यवहारिक रुपमा पाउने वास्तविक सेवा यति ठूलो दूरी किन छ ? मेरा केही प्रश्न छन् । प्रष्ट प्रश्न छन् । प्रशव पीडामा महिला जो अस्पताल पुग्छिन् । उनको तत्कालै ट्रायाज र इमरेजेन्सी क्लिनिकल असिसमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ । त्यो सुरु भयो कि भएन ? मटनल इभ्यालुएनस सुरु गरिनुपर्छ । लेवर पेनमा प्रशव पीडामा भएकी महिलालाई तत्कालै भर्ना गरेर तपाईं कतै नजानुस् है, तपाईंको घर खुली सकेको छ, तपाईंलाई हामी निरन्तर हेर्छौं, कहीँ नजानुस्, गाह्रो भयो भने तत्काल हामीलाई खबर गर्नुस् है भन्नु पर्ने थियो । त्यो भनियो कि भनिएन ?
अनि अस्पतालले हामीलाई जानकारी नै छैन, कुन बेला त्यो बिरामी त्यहाँबाट निस्किएर गयो भन्न पाउँछ ? अस्पताल पुगेकी बिरामीलाई सुरक्षित तरिकाले भर्ना गर्ने, ट्रान्सफोर्ड गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? रेगुलर असिसमेन्ट गर्दा बिरामी त्यो बेडमा नभएपछि उनलाई खोजी किन गरिएन ? अस्पतालमा फारम भर्दाखेरि फोन नम्बर राखिको हुन्छ । सम्पर्क किन गरिएन ? लड्यो कि ? केही भयो कि ? किन आत्तिने काम भएन ? त्यहाँ किन खोजी गरिएन ? भने पछि हाम्रो इमरजेन्सी मोनिटरिङ सिस्टम कस्तो छ ?
ब्लड टेस्टको लागि पैसा छैन भनेपछि त्यहाँ तत्कालै सामाजिक सेजा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रम किन एक्टिभेट भएन ? आमा सुरक्षा कार्यक्रम के बच्चा जन्माउनलाई फ्रि हो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको लागि पनि त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ ? हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि अनुसन्धान अगाडि बढाइ सकेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली पनि पुगेको छ । तर, त्यो अनुसन्धान, त्यो छानबिन केवल को दोषी हो र के कारबाही हो मा सीमित नहोस् ।
भविश्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी समाधानका उपायहरू अघि बढाइयोस् । सभामुख महोदय, म यहाँ समस्यामात्र राख्न आएको होइन । समाधान पनि सुझाउन आएको छु । ‘नो डिइनायल इन लेवर प्राटोकल लागू गरियोस् । जसमा प्रसवमा आएकी गर्भवती महिलालाई तत्काल कुनै पनि बहाना नबनाइ, पैसा छ या छैन भन्ने नहेरिकन क्लिनिकल असिसमेन्ट सुरु गरियोस् । र सुरक्षित तरिकाले अस्पतालमा राखियोस् । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा फ्रि डेलिभरी प्रसुति गराउनका लागि मात्र निशुल्क होइन, समग्र उपचारको लागि, स्वास्थ्य सेवाको लागि, औषधिको लागि, प्रसवको लागि, प्रसुतिको लागि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरियोस् ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रममा बच्चा जन्माउनका लागि मात्र निशुल्क होइन, बच्चा जन्माउने सम्पूर्ण प्रक्रियाको लागि आवश्यक हुने जाँचहरू, औषधि, उपचार, भिडियो एक्सरे, सम्पूर्ण जाँचको लागि निशुल्क हुने व्यवस्था गरियोस् । आवश्यक संशोधन गरियोस् ।
प्रत्येक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाई चौबिसै घण्टा अलर्ट र एक्टिम राखियोस् भन्न चाहन्छु । गरिब बिरामीले कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? कसरी पैसा जुटाउने ? ओज्नु पर्ने होइन कि अस्पतालले ती बिरामीहरूलाई आफैं पहिचान गरेर सपोर्ट सिस्टम एक्टिभेट गर्ने प्रणाली बनाउ भन्न चाहन्छु ।
अन्यमा प्रत्येक अस्पतालमा बिस्तृत मटरनल केयर अडिट राख्ने र त्यसको नियमन गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गरियोस् । कति जना सुत्केरी भए, कहाँ पठाइयो, कति जनाको अप्रेसन भयो मात्र होइन, कुन बेला बिरामी आयो, ट्रायज भयो कि भएन, कति बेला इन्टरभेन्सन गरियो, अप्रेसन गरियो कि गरिएन, डिले कहाँ भयो, फाइनाइन्सियल बर्डन थियो कि थिएन र त्यसमा के गरियो भन्नेसम्मको अडिट राखियोस् भन्न चाहन्छु ।
राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन, तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन । म आग्रह गर्न चाहन्छु– बबिता जस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुगोस् र भनोस् चिन्ता नलेउ बबिता, म तिम्रो साथमा छु । तिमीलाई केही पनि हुँदैन बबिता ,राज्य तिम्रो साथमा छ ।
