10/06/2026
विश्व फुटबलको नियामक संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई ११ जुन २०२६ भित्र आवश्यक स्पष्टिकरण र सुनिश्चितता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
फिफा र एएफसीले एन्फालाई पठाएको संयुक्त पत्रमा नेपाली फुटबल प्रशासनमा बाह्य हस्तक्षेपको विषय अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको जानकारी गराए पनि यसअघि जारी गरिएका केही निर्णयहरू अझै कायम रहेकाले स्वायत्तताको प्रश्न पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको मान्न नसकिने अवस्था रहेको छ।
फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले राखेपको २५ मार्च २०२६ को निर्णयका बाँकी प्रावधानहरू पनि पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ती निर्णयहरूले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, विधानसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा जिल्ला संघहरूसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभाव पारेको भन्दै फिफा र एएफसीले यसलाई एन्फाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पत्रमा ११ जुनभित्र लिखित रूपमा यस्तो सुनिश्चितता प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसबाट एन्फाले कुनै बाह्य हस्तक्षेपबिना आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया र नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित भएको स्पष्ट होस्।
फिफा र एएफसीले निर्धारित समयसीमाभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआए विषयलाई फिफा काउन्सिलसमक्ष प्रस्तुत गरी आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा लैजान सकिने संकेत पनि दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा एन्फामाथि निलम्बनको जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जनाइएको छ।
यता, राखेपले नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, फिफा र एएफसीबीच छलफलमार्फत समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायहरूले पहिले विवादित निर्णयहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइएको सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
फिफा र एएफसीले एन्फालाई यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न तथा प्रगतिबारे नियमित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्। आगामी दिनमा हुने निर्णयले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ।
थप समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
nepallook.com
