Binod Shahi - विनोद शाही

Binod Shahi - विनोद शाही म म होईन मात्र परिवर्तन हु। सम्पूर्ण कृषि तथा भेटेरिनरी सेवामा समर्पित युवाहरूमा

18/09/2025

Celebrating my 4th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

घटस्थापना साइत विहान 9:13 बजेटीका लगाउने साइत विहान 11:53 बजे
18/09/2025

घटस्थापना साइत विहान 9:13 बजे
टीका लगाउने साइत विहान 11:53 बजे

नयाँ सरकार बनेसँगै सेनाले फिर्ता गर्‍यो निवर्तमान मन्त्रीहरूका मोबाइलसेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेका निवर्तमान मन्त्रीहरू...
13/09/2025

नयाँ सरकार बनेसँगै सेनाले फिर्ता गर्‍यो निवर्तमान मन्त्रीहरूका मोबाइल

सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेका निवर्तमान मन्त्रीहरूले आफ्नो मोबाइल फिर्ता पाएका छन् । बुधबार भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासबाट सेनाको हेलिकप्टरमा ब्यारेकभित्र लगिएका मन्त्रीहरूका फोन सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। त्यससँगै उनीहरू सम्पर्कविहीन थिए । शुक्रबारकाे प्रतिनिधि सभा बिघठनसँगै उनीहरू सांसदबाट समेत पदच्युत भएर केवल सर्बसाधारण जनता बनेका छन् ।

13/09/2025

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै २७५ जनाको सांसद पद चैट भएको छ ।

संविधानबाट नहुने भएपछि “Doctrine of Necessity” अर्थात आवश्यकताको सिद्धान्तमा शुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बने भोली अदालतल...
12/09/2025

संविधानबाट नहुने भएपछि “Doctrine of Necessity” अर्थात आवश्यकताको सिद्धान्तमा शुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बने भोली अदालतले वैधानिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न छ ।

# आवश्यकताको सिद्धान्त
“देशलाई ठूलो हानि हुन नदिने उद्देश्यले सामान्य कानुनी आधार नभए पनि कुनै निर्णय वा व्यवस्था वैधानिक मानिन्छ” भन्ने मान्यता हो।
# यो प्रावधान प्रायः विवादास्पद हुन्छ, तर संविधान वा कानुन मौन भएको अवस्थामा देशलाई ठप्प हुन नदिन प्रयोग गरिन्छ।

यसको प्रयोग हुने अवस्था
• संवैधानिक रिक्तता हुँदा।
• दलहरूबीच सहमति नजुट्दा।
• राष्ट्र संकटमा परेको बेला तत्काल निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकतामा।
• कानून मौन रहेको वा व्यवस्था नभएको अवस्थामा अस्थायी आधार बनाउन।

#नेपालमा आवश्यकताको सिद्धान्तकै आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशिला कार्कीसँग फरक मत राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले खिलराज रेग्मीलाई सिंहदरबार प्रवेश गराएका थिए ।

__यसको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरौँ ।__

• पाकिस्तान
-> पाकिस्तानका अदालतहरूले सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन “Doctrine of Necessity” प्रयोग गरेका थिए।
-> १९५४ मा गभर्नर जनरलले संविधानसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले “Doctrine of Necessity” प्रयोग गरेर त्यसलाई वैधानिकता दियो।

• बंगलादेश
बंगलादेशमा १९७५ पछि भएको असामान्य शासन परिवर्तनलाई अदालतले वैधानिकता दिन आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्‍यो।

भारत
•भारतमा यो सिद्धान्तलाई औपचारिक रूपमा प्रयोग नगरिएको भएपनि आपतकाल, संवैधानिक मौनता जस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतले “public necessity” भनेर असामान्य कदमलाई समर्थन गरेका उदाहरण भेटिन्छन्।

• अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया, गाम्बिया आदि
नाइजेरियामा १९६६ र गाम्बियामा १९९४ मा भएको सैन्य हस्तक्षेपलाई अदालतले यही आधारमा वैधानिक ठहर्‍याएको थियो।

• युरोपेली अभ्यास
-> युरोपेली कानुनमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रायः “State of Necessity” वा “Emergency Doctrine” को रूपमा बुझिन्छ।
-> दोस्रो विश्वयुद्धताका असामान्य अवस्थामा यसलाई प्रयोग गरिएको थियो। fans क. प्रचण्ड / Comrade Prachanda Dammar Singh Saud K P Sharma Oli प्रा. डा. भरतकुमार उपाध्याय Highlights Nepal @

Gen- Z आन्दोलन दिएको शिक्षा ....  क. प्रचण्ड / Comrade Prachanda K P Sharma Oli Herne Jumla
12/09/2025

Gen- Z आन्दोलन दिएको शिक्षा .... क. प्रचण्ड / Comrade Prachanda K P Sharma Oli Herne Jumla

12/09/2025

व्यंग्यशैली .....राणा शासन गयो ।।

महेन्द्रले १८ वटा भारतिय चेकपोस्ट हटाउनु र विदेशी सत्तालाई नस्विकार्नु , रुस र चिन , इन्डियालाई नै ब्यालेन्स राख्नु र विदेशी हस्तक्षेप नभित्र्याउनु जस्ता सबैभन्दा ठूलो गल्तीहरु गरेका रहेछन
...पंचायत गयो

विरेन्द्र आवश्यक भन्दा बढि उदार हुनु र बिद्रोहिलाई समेत जनता मान्नु, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन खोज्नु भयानक गल्ती भएछ,
......वंश नै गयो

ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चिनलाई ल्याउनु , अन्य विदेशी हस्तक्षेप नमान्नु र भ्रस्टहरुलाई कारवाही गर्न खोज्नु, आन्दोलन दमन नगर्नु र घेरा हाल्दा पनि मेरै जनता हुन् भनेर छाड्नुलाई जनताले भयानक गल्ती माने
...राजसंस्था नै गयो ।।।।

त्यसैले त,

वास्तवमा यो अर्थमा हाम्रा अधिकांश नेपालिहरुको धारणामा सबैभन्दा राम्रा यिनै दलहरु छन्

जसले जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि, घरभरी पैसा राखे पनि, राज्यमा ब्रह्मलुट गरे पनि,

देशमा विदेशी हस्तक्षेप गरिदिए पनि, धर्म र संस्कृती , सभ्यता नामेट पारिदिए पनि ......

जसरी हुन्छ घुमाई घुमाई २००७ साल देखि नै आफ्नै पोल्टामा बल पारी पारी,

Gen Z सम्म आईपुग्दा पनि आफ्नै मान्छे खटाएर समेत , अलमल गराएर हुन्छ कि, अर्को मान्छे पठाएर र उभ्याएर हुन्छ

बच्चाहरु मारेर हुन्छ कि , मारिसकेपछी आफ्नै मान्छे नेता बनाएर पठाएर हुन्छ,

घटना र दुर्घटना घटाएर हुन्छ कि, आफैंले आन्दोलन गराएर हुन्छ कि ..कार्यकर्ता र आसेपासेले ज्यान बनाएकै छन् ,

संविधान र ब्यवस्था जोगाईदिएकै छन् ।

देश किन? जनता किन? तपाइँहरुलाई चाहिएको संविधान र ब्यवस्था हैन र ? त्यो त जोगिएकै छ त ,

सिंहदरबार र संसद भवन जलेर के भो र ? नेपाली मरेर तपाइँहरुलाई के भो र ? संविधान र ब्यवस्था त जोगिएको छ नि हैन ?

बाँकिले खान नपाएर के भो, लाउन नपाएर के भो ?

हरेक पटक अप्ठेरो पर्दा उनिहरु सच्चिएर आउने प्रतिवद्धता गरिहाल्छन र हामी पत्याईहाल्छौं क्यारे, मानिहाल्छौं क्यारे ...फेरि आएर गर्ने ब्रह्मलुट नै हुन क्यारे ।।

फेरि निर्वाचन भैहाल्छ, रास्वपा, एमाले, कांग्रेस , राप्रपा , माओवादी सबै आईहाल्छ,

ब्यवस्था यहि भएपछी नगरपालिका, वडा , प्रदेश सबै छँदै नै छ, भोलि जानुपर्ने त्यहिँ हो। सबै चाहिन्छ नै ।

बडो गल्ती गर्नेहरु सबैलाई तह लगाईहाल्यौं, केही प्रहरी र जनता मारिहाल्यौ, राज्यको सम्पत्ती नस्ट गरिहाल्यौ,

त्यसपछि अब फेरि कुनै गल्ती नै नगर्ने दलहरुलाई अझै फेरि भोगि नै हाल्छौं ...फेरि पनि चिप्लिईहाल्छौ ,

आन्दोलनमा अराजक गतिविधी गर्नेहरुको फोटो र भिडियो, लिंक खोज्न थालेकै छ, उनिहरु आएर अब थुनिहाल्छन ..

आखिर, ब्यवस्था र संविधान त जोगियो । त्यसैमा तपाईंहरु गर्व गरिराख्नुभएको छ जायज हो ...

एकैदिनमा ५० + बच्चाहरु मारेर शासन गरिएको र गर्न लागिएको ब्यवस्थामा जब ती बच्चाहरुको आत्मा अतृप्त भएर सताउन थाल्छ तब आखिर दुख पाउने सबै नेपालीहरुले नै हो ....

पाउनुपर्छ र पाउनेछन । अब कसैले आईन्दा आन्दोलन नगर्नु ।।।।। चेतना, जागरण र सिस्टममा रहेर काम गर्नु ।

बलले हैन बुद्धिले र सामर्थ्यले देश बनाउने हिम्मत भए मेरो कुरा सुन्नु ....

अन्यथा यस्तै काम गरिराख्नु र पटक पटक दुख पाईराख्नु ...

धन्यवाद !!

12/09/2025

बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकार यस्तो थियो:
१. सरकार प्रमुख - मुहम्मद युनुस- नोबेल पुरस्कार विजेता
२. मन्त्रीहरु - २० जना
* अर्थविद -१ जना
* बरिष्ठ अधिवक्ता/वकिलबाट - ३ जना
* विश्वविद्यालयका कानून संकाय प्रमुख - १ जना
* अधिकारकर्मीबाट - ३ जना
‌ * पूर्व सचिवबाट - २ जना
* विद्यार्थी आन्दोलनबाट - ४ जना
* सेनाको लेफ्टिनेन्ट - १ जना
* पूर्व गभर्नर - १ जना
* पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त - १ जना
* पूर्व विदेश सचिव - १ जना
* चिकित्सक - १ जना
* पूर्वराजदूत - १ जना

नोट: गतबर्ष बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिनले विद्यार्थीहरुको मागअनुसार संसद भंग गरेर युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएका थिए ।

मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जेड आन्दोलनमा नेको इन्स्योरेन्स  कम्पनीबाट बीमा भएका सम्पत्ति, मोटर आदिमा क्षति भएको छ भ...
11/09/2025

मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जेड आन्दोलनमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा भएका सम्पत्ति, मोटर आदिमा क्षति भएको छ भने दावी प्रक्रियाको लागि सूचना ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती। दलीय संयन्त्र मुगु
11/09/2025

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती। दलीय संयन्त्र मुगु

Gen Z को नयाँ सरकार र नयाँ नेपालमा यी यी सुबिधाहरू हुनेछन् ।१,काम नै गर्न पर्दैन महिना सकिदा बित्तिकै तलब खातामा आउँछ। २...
11/09/2025

Gen Z को नयाँ सरकार र नयाँ नेपालमा यी यी सुबिधाहरू हुनेछन् ।
१,काम नै गर्न पर्दैन महिना सकिदा बित्तिकै तलब खातामा आउँछ।
२, बिजुली,पानी,स्कुलको बिल तिर्नै पर्दैन ।
३, एक घर एक रोजगारी हुन्छ, कसैलाई बेरोजगार बस्नै पर्दैन।
४, बस,हवाइजहाज,ट्याक्सी चढ्दा भाडा नै तिर्न पर्दैन।
५, खेतबारीमा सरकार नै आएर खनजोत र गोडमेल गरिदिन्छ।

साथीहरू अब धेरै टेन्सन नलिउँ होला, अब आफ्नो रोजीरोटीमा पनि फर्किने होकी?
साथीहरू भन्छन् "देशै रहेन भने देशै गयो भने के गर्ने? हो ठिक हो, देशै रहेन भने पनि खाना त खानु पर्छ। कसो हो? साभार Dr TaraG

10/09/2025

#के_रहेछ_त_Gen_Z_को_धारणा :-
- संसद विगठन सहित सर्वपक्षीय नागरिक सरकार पहिलो सर्त ।
- नरसंहार मच्चाउन आदेश दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि संलग्न सबैलाई तुरून्त पक्राउ र कारबाही ।
- जेन-जी पुस्ता समेत समेट्ने गरि ६ महिनाभित्र संघीय संसदको चुनाव घोषणा ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ।
- सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था ।
- प्रदेश संरचना पूर्णरुपमा खारेज, स्थानीय र संघ मात्र राख्ने । - दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था ।
- अख्तियार, न्यायलय लगायतका संवैधानिक परिषदहरूमा दलगत भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू तत्काल खारेजी र मेरिटका आधारमा नियुक्ती गर्ने ।
- राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने ।
- स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने ।
- कुनै पनि पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको दलीय संगठनमा निषेध ।
- पहिलो चरणमा ४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पति छानविन ।
- भ्रष्टाचारका काण्डहरूको स्वतन्त्र र न्यायीक छानविन र कारबाही ।

Address

Mugu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Binod Shahi - विनोद शाही posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Binod Shahi - विनोद शाही:

Share