Saptari jagran

07/06/2026

सम्पादकीय

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, धर्म तथा पारिवारिक सम्बन्धले जोडिएको अद्वितीय र आत्मीय सम्बन्ध हो। शताब्दीयौँदेखि कायम रहेको रोटी–बेटीको सम्बन्धले दुई देशका जनतालाई भावनात्मक रूपमा एकआपसमा नजिक बनाएको छ। यही सम्बन्धले कठिन परिस्थितिहरूमा समेत दुवै देशलाई एकअर्काको सहयोगी र शुभेच्छुकका रूपमा स्थापित गरेको छ।

नेपाल र नेपाली जनताको हित, कल्याण तथा समृद्धिप्रति भारत सरकारले विभिन्न समयमा देखाएको सद्भाव, सहयोग र संवेदनशीलताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, व्यापार तथा मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा भारतले प्रदान गर्दै आएको सहयोगले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ। प्राकृतिक विपद्, संकट तथा आपत्कालीन अवस्थाहरूमा समेत भारतले गरेको सहयोग नेपाली जनताले सकारात्मक रूपमा स्मरण गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता, धार्मिक आस्था तथा जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ। दुवै देशका नागरिकबीचको आत्मीयता नै यो सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। यही विश्वास, मित्रता र सहकार्यका आधारमा आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ सुदृढ, घनिष्ठ र फलदायी बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

दुवै देशले पारस्परिक सम्मान, समानता र साझा हितका आधारमा सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्दै लैजान आवश्यक छ। यसले क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई समेत बल पुर्‍याउनेछ। नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता तथा रोटी–बेटीको सम्बन्ध आगामी पुस्तासम्म अझ प्रगाढ रूपमा कायम रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै भारत सरकारप्रति हार्दिक बधाई, धन्यवाद तथा शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।

07/06/2026

सप्तरी जागरण साप्ताहिक समाचारपत्र अंक -४४ , बर्ष -२६ , मिति २०८३ साल जेष्ठ २२ गते ( 0५ जुन २०२६ )

07/06/2026

रास्वपा सभापति सप्तरी आउने
जागरण संम्वाददाता---------
राजबिराज ।
रास्वपा सप्तरीको भाेली हुने प्रथम जिल्ला अधिवेशनकाे रास्वपा सभापति रबी लामिछानेले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे श्राेतकाे दाबी छ।

अधिवेशनमा १५ हजार भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरूकाे सहभागीता रहने रास्वपा सप्तरीका संस्थापक अध्यक्ष डम्बर नारायण साहले बताए । अधिवेशनकाे उद्घाटन सत्र राजरंगशालामा हुने र बन्द सत्र स्थानीय एक हाेटलमा हुने बताइएको छ।

करिब ३६ बर्ष सम्म नेपाल सरकारकाे स्वास्थ्य सेवामा उप सचिव पदमा रहेर सेवा गरि सकेका साह पछिल्लो समय रास्वपाकाे राजनीतिमा सकृय रहदै आएका छन् । रास्वपा सप्तरीको संगठन निर्माणमा अध्यक्ष साहकाे भुमिका सराहनीय रहेका छन् ।

संस्थापक अध्यक्ष साहलाई पुनः जिम्मेवारी लिनुपर्ने चाैतर्फी आवाज उठिरहेका छन् । संगठन निर्माणसैगै ब्यबस्थापन साहले बाहेक कसैले गर्न नसक्ने नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। युवाहरूले पार्टी भित्र नातावाद ,कृपावाद र नातावादकाे अन्त हुनुपर्ने माँग उठाएका छन् ।

07/06/2026

मोदी- रबी भेटलाई मिथक होइन, यथार्थको आँखाले हेरौँ
जागरण संम्वाददाता------------
राजबिराज ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला एउटा कथन निकै फैलाइएको छ, “बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट नदिने मोदीले आज रवि लामिछानेलाई भेटेर ठूलो सम्मान दिए।” तर तथ्यको धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने यो दाबी भावनात्मक प्रचारभन्दा बढी केही देखिँदैन।

मैले जाने–बुझेअनुसार अहिलेसम्म नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री Narendra Modi ले भेट नगरेको इतिहास छैन। कूटनीतिक परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धका कारण पनि त्यस्तो भेट स्वाभाविक रूपमा हुने गर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कुनै विशेष अनुकम्पा होइन, त्यो राज्य–राज्यबीचको स्थापित कूटनीतिक अभ्यास हो।

हो, पार्टी अध्यक्ष, विपक्षी नेता वा अन्य राजनीतिक हैसियतमा भारत पुग्ने नेपाली नेताहरूले सधैं प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउँछन् भन्ने छैन। समय, सन्दर्भ र कूटनीतिक प्राथमिकताका आधारमा भेटघाटको स्तर फरक हुन सक्छ। यो नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा सामान्य अभ्यास हो।

भारतले कूटनीतिक सन्देश दिन कहिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न मोदी स्वयं विमानस्थल पुग्छन्, कहिले कनिष्ठ मन्त्री पठाउँछन्। प्रोटोकलको यो उतारचढाव पनि कूटनीतिक भाषाकै एक रूप हो। त्यसैले कुनै भेटलाई असाधारण सम्मान र कुनै भेट नहुनुलाई अपमानका रूपमा व्याख्या गर्नु प्रायः अतिरञ्जना हुन्छ।

आज Rabi Lamichhane ले मोदीसँग भेट गरेका छन् भने त्यो नेपालको एक प्रमुख राजनीतिक दलका सभापतिको हैसियतमा भएको भेट हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। छिमेकी मुलुकका प्रभावशाली नेताहरूबीच संवाद हुनु सधैं राम्रो कुरा हो। तर यही घटनालाई आधार बनाएर हिजोसम्म मोदीलाई “राक्षस” भनेर गाली गर्नेहरू आज उनलाई “भगवानको अवतार” घोषणा गर्न थाल्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको संकेत मात्र हो।

विदेश नीति र कूटनीतिलाई व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिद्वेषको चश्माबाट हेर्नु हुँदैन। छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुनु उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको अन्तिम मापन होइन। न त भेट नहुनु राष्ट्रिय अपमानको प्रमाण हो।

नेपालले पनि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला उच्च सम्मान दिएको छ। सरकारी बिदादेखि विशेष स्वागतसम्मका व्यवस्था गरेको इतिहास छ। त्यसैले सम्मान आदान–प्रदानको सम्बन्धलाई एकतर्फी कृपा वा दानका रूपमा चित्रित गर्नु गलत हुन्छ।

आवश्यकता तथ्यको हो, मिथकको होइन। कूटनीतिलाई फेसबुकको भावनात्मक प्रतिस्पर्धा बनाउने होइन, यथार्थका आधारमा बुझ्ने हो। भेट हुनु राम्रो हो, सम्मान पाउनु अझ राम्रो हो। तर नभएको इतिहास बनाएर राजनीतिक कथा बुन्नु न त सत्यप्रति न्याय हो, न राष्ट्रप्रति।

त्यसैले रोइलो होइन, विवेक गरौँ। प्रचार होइन, तथ्य बोलौँ। र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको दृष्टिले हेरौँ।

07/06/2026

सप्तरीको कुशहा- बेलही नाकाबाट दिउँसै गाेरू तस्करी। सशस्त्र प्रहरीकाे BOP बेलही बेसकै संरक्षण ।

07/06/2026

भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने सहमति
जागरण संम्वाददाता------------
राजबिराज ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

भारत सरकारको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले शुक्रबार विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्दै विकास सहकार्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलगायत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षबारे समीक्षा गरेका हुन्। दुवै पक्षले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय चासोका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान गरेका छन्।

वार्ताका क्रममा मन्त्रीद्वयले नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधि, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न हालै सुरु गरिएका पहलहरूको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले द्विपक्षीय साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रयास तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

दुवै देशले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकोमा स्वागत गरेका छन्। उक्त सम्झौताले सीमापार अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
द्विपक्षीय वार्तापछि भारतले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।

यस्तै, सीमापार व्यक्तिगत रकम स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच पियर–टु–पियर आबद्धताको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरिएको छ।

यस अवसरमा ‘भोइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह–निर्माण गर्न ‘डिजिटल इंडिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा दुवै मन्त्री साक्षी बने।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल सँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको यो पहिलो भारत भ्रमण रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ। दुवै देशले छलफल न्यानो, मैत्रीपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
#

06/06/2026

एसएसबीद्वारा नेपाल - भारत सिमानाबाट १ हजार ७३३ किलो गाँजा बरामद, तस्कर फरार
जागरण संम्वाददाता------------
वीरपुर ( भारत )
भारतको ४५औँ वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) वीरपुरले नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधनबाट १ हजार ७३३ दशमलव ६ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ।

एसएसबीको सीमा चौकी सतनाले केही बेर अघि नेपाल - भारत सिमाना नजिकै बिहारकाे सुपाैल जिल्ला स्थित दत्ता टोला क्षेत्रमा विशेष निगरानीका क्रममा गाँजा लोड गरिएको को.१ ज २७२१ नम्बरको बाेलाेराे नियन्त्रणमा लिएको हो।

वाहिनीका कार्यवाहक कमाण्डेन्ट जगदीश कुमार शर्मा का अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि ठूलो परिमाणमा गाँजाको खेप भारततर्फ तस्करी हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा सघन निगरानी र चेकजाँच अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

सोही क्रममा एसएसबी टोलीले शंकास्पद नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई रोक्न खोज्दा चालकले तीव्र गतिमा गाडी चलाउँदै सुरक्षाकर्मीलाई नै किच्ने प्रयास गरेको बताइएको छ। जवानहरूले तत्काल कारबाही गर्दै सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि वर्षा र अन्धकारको फाइदा उठाएर चालक फरार भएको एसएसबीले जनाएको छ।

नियन्त्रणमा लिइएको बोलेरो क्याम्परको खानतलासी गर्दा ४७ वटा प्लास्टिकका बोरामा राखिएको करिब १ हजार ७३३ किलो ६ सय ग्राम गाँजा फेला परेको थियो।

घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि वीरपुर प्रहरीले काम अघि बढाएको छ। फरार तस्करको पहिचान तथा पक्राउका लागि अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। साथै, घटनासम्बन्धी जानकारी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सँग पनि साझा गरिएको एसएसबीले जनाएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूऔषध तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने एसएसबीले जनाएको छ।

06/06/2026

पार्टीविरुद्ध लागेको आरोपमा सप्तरीका १० जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सप्तरीको सिफारिस

जागरण संम्वाददाता---------
राजविराज ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सप्तरीका एक गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित १० जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न पार्टी केन्द्रसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

राजविराजमा सम्पन्न पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको जिल्ला स्तरीय बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पार्टी र पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

पदमुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका मध्ये छिन्नमस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजोदेवी यादव पनि छन्। त्यस्तै छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष ललन यादव र वडा नं. ६ का अध्यक्ष कपलेश्वर साह, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७, ८ र १० का अध्यक्षहरू सुभाष यादव, जयनारायण मण्डल र गंगाराम खंग, विष्णुपुर गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष बलराम यादव, रुपनी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष सरोज यादव, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष मुनिलाल मुखिया तथा सुरुङ्गा नगरपालिका–१ का अध्यक्ष छत्रबहादुर राउत सिफारिस सूचीमा परेका छन्।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द न्यौपानेका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध सक्रिय भएको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमार्फत कारबाही अघि बढाउन केन्द्रलाई आग्रह गरिएको हो।

यसैबीच, पार्टीका मधेश प्रदेश इन्चार्ज महेन्द्र राय यादव, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह तथा सहसंयोजक सुधिर साह को उपस्थितिमा बसेको बैठकले संगठन विस्तार र समायोजनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

बैठकले आगामी असार १० गतेभित्र जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा संगठनात्मक समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै “एक पालिका, एक केन्द्रीय सदस्य” अवधारणाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्यनाथ यादवले बताए ।

06/06/2026

गम्भीर प्रश्न : मोबाइल अवैध कि नष्ट गर्ने काम अवैध?
जागरण संम्वाददाता----------
राजबिराज ।
मधेश प्रदेशको सिरहामा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच नष्ट गरिएको घटनाले कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक बहस जन्माएको छ।

मुख्य प्रश्न भनेको परीक्षामा मोबाइल लैजानु गलत हो कि होइन भन्ने होइन, बरु जफत गरिएका निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कसलाई छ? भन्ने हो।

परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार परीक्षार्थीले मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान नपाउने व्यवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उपकरण जफत गर्ने, परीक्षा रद्द गर्ने वा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार प्रशासनसँग हुन सक्छ। तर जफत गरिएको सामानलाई स्थायी रूपमा नष्ट गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अदालतको आदेश, कानुनको स्पष्ट व्यवस्था वा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबिना नष्ट गर्न सामान्यतया मिल्दैन। जफत गरिएको सामान प्रमाणका रूपमा राख्ने, मुद्दा टुंगिएपछि फिर्ता गर्ने वा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।

यस घटनामा उठिरहेका प्रमुख प्रश्नहरू:

के जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई मोबाइल नष्ट गर्ने कानुनी अधिकार थियो? के प्रदेश मन्त्रीको सार्वजनिक निर्देशन मात्र सम्पत्ति नष्ट गर्न पर्याप्त कानुनी आधार हुन सक्छ? जफत गरिएका मोबाइल विद्यार्थी, अभिभावक वा अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्ति थिए भने उनीहरूको सम्पत्ति अधिकारको हनन भयो कि भएन?
यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको हो भने राज्यलाई क्षतिपूर्ति दायित्व लाग्न सक्छ कि सक्दैन?

अर्कोतर्फ, परीक्षा प्रणालीमा हुने व्यापक अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट र मोबाइलमार्फत हुने नक्कली प्रवृत्तिलाई रोक्न कडा कदम आवश्यक रहेको तर्क पनि छ। तर कडा कारबाही र कानुनी कारबाही एउटै कुरा होइनन्। राज्यका निकायले कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।

त्यसैले यो विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न यही हो, "परीक्षामा मोबाइल लैजानु नियमविपरीत हुन सक्छ, तर के त्यसको सजाय मोबाइल नष्ट गर्नु हुन सक्छ?" यसको उत्तर भावनाले होइन, विद्यमान कानुन, परीक्षा निर्देशिका र सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले दिनुपर्ने विषय बनेको छ।

06/06/2026