05/06/2026
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एमालेले उक्त प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले विवादास्पद रहेको दाबी गरेको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरूको घेराभित्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरू संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखिएका छन्।
एमालेले प्रतिवेदनमा विगतका घटनामाथि कारबाही गर्न भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्ने सोच झल्किएको दाबी गरेको छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका पदाधिकारीहरूमाथि उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको विषयमा समेत कारबाहीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
पार्टीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट मनसाय देखिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, प्रतिवेदन कानुनी वस्तुनिष्ठताभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र परिणाममुखी सोचबाट प्रभावित भएको एमालेको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरिएको छ। एमालेले प्रतिवेदनलाई प्रायोजित, नियोजित तथा निर्देशित ढंगले तयार गरिएको दस्तावेजको संज्ञा दिएको छ।
प्रतिवेदनको समग्र संरचना, प्रयोग गरिएको भाषा, निष्कर्ष तथा सिफारिसहरू हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको स्पष्ट देखिएको एमालेको दाबी छ।
यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन। एमालेले प्रतिवेदनको निष्पक्षता, कानुनी आधार र उद्देश्यबारे थप बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ।
