30/05/2026
फेदिखोला गाँउपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी बजेटको विषयमा लेख्नुहुन्छ ।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
संघीय सरकारको बजेट तथा सार्वजनिक रूपमा आएको तलब संरचना अनुसार बालविकास शिक्षकको रु. १२,०००, विद्यालय लेखापालको रु. १५,००० र कार्यालय सहयोगीको रु. १०,००० जस्तो न्यून पारिश्रमिक तोकिनु केवल असमान मात्र होइन, गम्भीर सामाजिक अन्यायको उदाहरण बनेको छ। वर्तमान बजार मूल्य, महँगी र न्यूनतम जीवनयापन खर्चलाई आधार मान्दा यो तलब संरचना श्रमिकहरूको श्रमको स्पष्ट अवमूल्यन हो।
यस सन्दर्भमा सरकारसँग निम्न अत्यन्त गम्भीर र स्पष्ट प्रश्नहरू उठाउन चाहन्छु:
1. सरकारले “तलब वृद्धि” भएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धि कति प्रतिशत हो? के उक्त वृद्धि महँगी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा न्यूनतम जीवनयापन लागतसँग मेल खान्छ वा केवल औपचारिक घोषणा मात्र हो?
2. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने खाका भेटीएन यति न्यून तलबमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि हालसम्म कुनै ठोस, स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन। उनीहरूलाई समेट्ने दायरा, अनिवार्य योगदानको संरचना, राज्यको सह–योगदान र प्राप्त हुने सुविधाबारे कुनै स्पष्ट रोडम्याप नदेखिनु गम्भीर प्रश्न हो। यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली वास्तविक सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो कि केवल कागजी घोषणा मात्र हो?
3. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब रु. ४०,००० हुने चर्चा भइरहँदा, संघीय सरकारबाटै तलब पाउने विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक र कार्यालय सहयोगीहरूलाई किन सोही दायरामा समेटिएको छैन? के उनीहरू राज्यका समान श्रमिक होइनन्? यदि होइनन् भने उनीहरूको वर्गीकरण के हो?
4. एउटै सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच यस्तो चरम तलब असमानता किन कायम गरिएको हो? के यो स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड होइन?
5. न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व भएको अवस्थामा समेत सरकारले व्यवहारमा त्यो लागू नगर्नु कुन नीतिगत आधारमा उचित ठहर गरिएको हो?
6. विगतका सरकारहरूलाई मात्र दोष दिएर वा राजनीतिक लोकप्रियता (populism) का आधारमा मात्र समस्या व्याख्या गर्नुको सट्टा, वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी लिई ठोस समाधान दिने कि केवल आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रहने हो? श्रमिक वर्गको जीवनसँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमा राजनीतिक औपचारिकता होइन, वास्तविक उत्तरदायित्व आवश्यक छ।
सरकारले बारम्बार श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको कुरा गरे पनि व्यवहारमा देखिएको यो तलब संरचना ती सबै नीतिगत दाबीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिने खालको छ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट, ठोस, जिम्मेवार र कार्यान्वयनयोग्य धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु।
