03/05/2026
ऐलानी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिले फरक अवधारणा हुन्। मुख्य अन्तर यसप्रकार छ:
१. ऐलानी जग्गा
· अर्थ: राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा राखी कसैलाई प्रयोग, बन्दोबस्त वा निजी स्वामित्वमा दिन बाँकी रहेको जग्गा (सरकारी जग्गा).
· अधिकार: मूलरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्व। तर नियमअनुसार निजीलाई दर्ता (आलोपालो, बन्दोबस्ती, मोही, पैंति आदिबाट) हुन सक्छ।
· प्रयोग: पहिले प्रयोगविहीन, सरकारले यसलाई कृषि, बस्ती, सार्वजनिक संरचना वा बिक्री/दर्ताका लागि छुट्याउँछ।
· मालपोत रेकर्ड: ऐलानी भन्ने कित्ता नै उल्लेख हुन्छ।
२. सार्वजनिक जग्गा
· अर्थ: जुन जग्गा सर्वसाधारणको सामूहिक हक वा प्रयोगका लागि सुरक्षित गरिएको हुन्छ (सडक, सार्वजनिक सम्पत्ति)।
· अधिकार: न त प्रत्यक्ष निजी स्वामित्व हुन्छ, न सरकारले त्यसलाई बिक्री वा बन्दोबस्ती गर्न पाउँछ। यो जनताको साझा धरोहर।
· प्रयोग: सार्वजनिक विद्यालय, पार्क, धार्मिक स्थल, स्मसान घाट, चोक, पोखरी, सिंचाइ कुलो, हुलाक, प्रहरी चौकी, सडक आदि।
· कानुनी आधार: मालपोतले सार्वजनिक नापी वर्ग (जस्तै: सडक–ख , सार्वजनिक कुलो–ग वा अभिलेखमा सार्वजनिक उल्लेख)।
मुख्य फरक (तुलनामा)
विवरण ऐलानी सार्वजनिक
स्वामित्व सरकारी (अहिले अनाधिकृत वा मुलुकी ऐनअन्तर्गत) सार्वजनिक हक (सरकारको ट्रस्टी जस्तो)
बिक्री/बन्दोबस्ती सकिन्छ (नियम, मूल्यांकन समितिबाट) पाइँदैन (बिक्री गर्न कानूनतः बन्देज)
व्यक्तिगत दर्ता सम्भव छ (नक्सा पास, लालपुर्जा दिएर) सम्भव छैन (सार्वजनिक प्रयोग सुरक्षित)
उदाहरण सरकारी खाली जग्गा, पतिंग जग्गा सडक, नदी किनार, सार्वजनिक चोक
जान्नुस् – संक्षिप्त टिपोट
· ऐलानी जग्गा– राजकोशमा, बिक्रीयोग्य → पछि व्यक्ति वा संस्थाले ऐनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्छ।
· सार्वजनिक जग्गा– जनताको साझा सम्पत्ति → हडप, बिक्री, हिनामिना हुँदा सरकारी अपराध हुन्छ।
यदि कसैले ऐलानी जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा भन्छ भने त्यो सही होइन। तर दुबैको रेखदेख जग्गा प्रशासन र स्थानीय तहले गर्छ।