
13/04/2025
प्रिय मित्रहरु,आज मलाई लाग्यो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कुनै संस्थागत समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको ऐउटा सानो प्रस्ताव यसप्रकार राखेको छु, जुन वास्तविक घटनामा आधारित समय सान्दर्भिक रहेको छ :
संस्थामा परेको निवेदन अनुसार सामाजिक अन्याय, शक्ति दुरुपयोग, संस्थागत अनियमितता, र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हननका संवेदनशील विषयहरूसँग सम्बन्धित छ। समाजशास्त्रको वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा, यस्ता घटनाहरूले शैक्षिक संस्था तथा समाजमा निम्न प्रभावहरू पार्दछन्:
१. सामाजिक संस्थाको वैधता र भरोसा घटाउने:
शैक्षिक संस्था जसले नैतिकता, अनुशासन र शिक्षा प्रवाहको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्थ्यो, यदि त्यही संस्थामा निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता, गुटबन्दी, र व्यक्तिगत द्वेषको प्रभाव देखिन्छ भने सामाजिक संस्थाहरूप्रति विश्वास हराउँदै जान्छ। यो Durkheim को “अनौमिक अवस्था” (anomie) सिद्वान्तसँग मेल खान्छ, जसमा सामाजिक मूल्यहरू धुंधलाउने कारण मानिसहरू अन्योल र द्वन्द्वमा पर्छन्।
२. शक्ति र गुटबन्दीको सामाजिक संरचना:
उक्त निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूले गुट बनाएर आफ्नो नातेदारी, निजी स्वार्थ वा राजनीतिक प्रभावमार्फत क्याम्पस सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसलाई Conflict Theory (Karl Marx) अनुसार विश्लेषण गर्दा, शक्ति संरचनामा भएका असमानताले द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ। शैक्षिक संस्थामा नीतिगत निर्णयहरू यथार्थमा पारदर्शिता र सामूहिक सहमति को आधारमा हुनुपर्छ, न कि व्यक्तिको प्रभाव वा डरको आधारमा।
३. नैतिक र कानुनी उत्तरदायित्व:
यदि कुनै कर्मचारी वा शिक्षकले पदको दुरुपयोग गरेर अर्को शिक्षकको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको हनन गर्छ। यो Max Weber को “ब्युरोक्रेसी सिद्धान्त” विरुद्ध जान्छ, जसमा कानुनी प्रक्रिया, तटस्थता र योग्यता मूल आधार हुनुपर्ने हो। साथै, शिक्षक–शिक्षकबीच भएको द्वन्द्वको समाधान Internal Grievance Redressal Mechanism वा Conflict Mediation Committee द्वारा हुनुपर्दछ।
४. समाजमा असमानताको पुनरुत्पादन:
यदि आरोप बिना नै कसैको तलब ग्रेड काटिएको छ भने त्यो आर्थिक शोषण मात्र नभई पेशागत हैसियतको अपमान पनि हो। समाजमा यस्तो अभ्यासले Social Injustice को विकास गर्छ, जसले अन्य शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि डर, असुरक्षा र मौनताको अवस्था तर्फ धकेल्छ।
५. समाधानको सामाजिक कार्यपद्धति:
i). स्वतन्त्र अनुसन्धान समिति गठन:
स्थानीय प्रशासन तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एक स्वतन्त्र समिति बनाइनुपर्छ जसमा बौद्धिक, कानुनी, पत्रकार, र मानवअधिकारवादी प्रतिनिधि संलग्न होउन्।
ii) पारदर्शिता अनुगमन:
शिक्षकको ग्रेड कटौती, नियुक्ति, र कारबाही प्रक्रियाको सबै निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
iii) संस्थागत लोकतन्त्रको अभ्यास:
सबै शिक्षकको सहभागितामा नियमित "Faculty Assembly" वा "Teachers’ General Meeting" आयोजना गरिनुपर्छ जसबाट प्रमुख निर्णयहरू पारित गरिने होस्।
iv) नैतिक प्रशिक्षण र गुट विहीनता:
क्याम्पसमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई professional ethics, leadership neutrality, र anti-bias training को अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ।
v) पीडितको क्षतिपूर्ति:
यदि आरोप सिद्ध नभएपछि ग्रेड कटौती गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित शिक्षकलाई पूर्ण फिर्ती, ब्याजसहित क्षतिपूर्ति, तथा आर्थिक हर्जाना प्रदान गरिनुपर्छ।
vi) समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह:
क्याम्पसले यस घटनालाई एक शिक्षा बनाई institutional reform का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ जसबाट भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन सकियोस्।
निष्कर्ष:
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो समस्या केवल व्यक्तिगत द्वन्द्व मात्र नभई संस्थागत चरित्र र समाजमा शक्ति सम्बन्धी असमानताको प्रतिबिम्ब हो। समाधानका लागि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सामाजिक नैतिकताको सशक्त अभ्यास अनिवार्य छ।
उदाहरण: घटनाको बिषयमा रहेको समस्याको सारांश (संक्षिप्त):
एक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकले आफूमाथि अन्य सहकर्मी तथा नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूबाट व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाइएको, धम्की दिइएको, मोबाइल जफत गरी व्यक्तिगत जानकारी लिइएको, क्याम्पस समितिबाट निर्णय गराई जबरजस्ती ग्रेड कटौती गरिएको, र ती व्यक्तिहरू आपसमा मिली आपराधिक प्रकृतिका गतिविधिहरू गरिरहेको जस्तो आभास दिलाएको, यसमा केही घटनाका साक्षीहरू पनि उल्लेख गरियेको साथसाथै निष्पक्ष छानबिनको माग गरियेको छ ।
समाधानको सिफारिस:
१. निष्पक्ष छानबिन समिति गठन:
i) सुझाव: क्याम्पस सञ्चालक समिति लगायत यसको उच्च निकायमार्फत स्वतन्त्र र तटस्थ छानबिन समिति गठन गरियोस्।
ii) कारण: आन्तरिक विवादहरूलाई तथ्यको आधारमा हेर्न वैज्ञानिक ढंगले निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
२. लेखीय प्रमाणको संकलन र प्रमाणीकरण:
निवेदकले उल्लेख गरेका घटनाका मितिहरू, नामहरू, र निर्णयहरूलाई सत्यापन गर्न क्याम्पसको प्रशासनिक अभिलेख, माइन्युट, तलब विवरण (Salary Sheet), र स्पष्टीकरण पत्र संकलन गरियोस्।
i) प्रहरी/न्यायिक निकायको सहकार्य:
मोबाइल खोसिएको, धम्की दिइएको जस्ता आरोप गम्भीर प्रकृतिका हुनाले स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग सम्पर्क गरी उक्त घटनाको सत्यता प्रमाणसहित प्रमाणित गरियोस्।
ii) वित्तीय गणनाको स्वच्छता:
निवेदकको मागअनुसार ग्रेड कटौती गरिएको रकमको सम्पूर्ण हिसाब- किताब (कटौती अवधिसहित) बैंक विवरणबाट सार्वजनिक गरियोस्। यदि असमान व्यवहार प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति (ब्याजसहित) गरिनुपर्छ।
iii) आचरण र संलग्नताको अनुसन्धान:
सामाजिक र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नताको आरोप भएका व्यक्तिहरूको आन्तरिक तथा कानुनी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्।
iv) सामाजिक प्रतिष्ठाका विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोण:
कसैको सामाजिक चरित्र हत्या वा झुठा अभियोग प्रमाणित भएमा कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनुपर्छ।निष्कर्ष:
यसप्रकारको निवेदनमा उठाइएका विषयहरू व्यक्तिगतरूपमा गम्भीर र संस्थागत रूपले संवेदनशील हुनुपर्छ। छानबिन निष्पक्ष, दस्तावेज तथा अनुसंधानमा आधारित र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्छ। यस समस्यामा निबेदक सन्स्थागत समस्याको समाधान हो जस्तो लाग्दछ ।