28/06/2025
इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाले भ्रमण, इन्धन, बैठक भत्ता, र सार्वजनिक खरिदका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा इटहरी उपमहानगरको खर्च प्रणाली अपारदर्शी, नियमविपरीत र दुरुपयोगसम्भावित देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘स्पेसिफिकेसन’ बिनै खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार खरिद गर्दा कार्यलाई टुक्र्याएर लागत सीमा घटाउने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा १० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै निर्माण कार्य सोझो खरिदमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले योजना स–साना बनाएर प्रतिस्पर्धाबाट जोगिने, आफन्त कम्पनी वा मिल्ने व्यवसायीलाई बारम्बार काम दिने नियत देखिएको लेखा परीक्षणले औंल्याएको छ।
पालिकाले विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाई कुल दुई करोड ७८ लाख ९ हजार ८३५ रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामानहरू खरिद गर्दा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान पालना नगरी सोझै बजारबाट खरिद गरेको देखिएको छ।
खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै खरिद गरिनु नियमविपरीत देखिन्छ। साथै, एक किसिमको मालसामान खरिद गर्दा स्पष्ट स्पेसिफिकेशन (विवरण) सहितको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नु पर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया नअपनाइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखा परीक्षणअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले एउटै संस्था वा व्यक्तिमार्फत पटक–पटक गरी लागत अनुमान १० लाख रुपैयाँभन्दा कम देखाएर सोझो खरिदको प्रयोग गरेको देखिएको छ। तर वास्तविक खर्च १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी टुक्र्याइएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत खरिद गर्दा मूल्य पारदर्शी, गुणस्तरीय र उत्तरदायी हुनुपर्ने भएपनि विधि मिचेर खर्च, ऐनविपरीत खरिद गरिएको उल्लेख छ।
‘नियमावलीको दफा ८५ मा स्पष्ट छ – एकै आर्थिक वर्षमा एकभन्दा बढी पटक एउटै फर्म वा व्यक्ति मार्फत टुक्रयाएर खरिद गर्न पाइँदैन। तर यहाँ नियमतः प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने कामहरू पनि सिधा खरिद गरिएका छन्,’ महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एकै कम्पनीलाई विभिन्न चरणमा प्रतिस्पर्धा बिना नै १० लाख भन्दा कमको लागत अनुमान बनाएर सोझै खरिद गरेकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद नगरेकाले नियमसम्मत नदेखिएकाले ६५ लाख ६१ हजार ५२४ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ।
इन्धन खर्च
कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा लिन पाउँछन्। तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले एक वर्षमै इन्धनमा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ४ पाङ्ग्रे १६ वटा तथा ५३ वटा २ पाङ्ग्रे गरी जम्मा ६९ सवारी साधनका लागि ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको छ। त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनतर्फ १ करोड २१ लाख गरी कुल १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
आन्तरिक आयको प्राथमिकता र कार्यालयको कार्यभारको आधारमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी साधनका लागि पाउने इन्धन सुविधामा मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाइएको छ। कार्यालयले इन्धन खपत गर्दा सवारी साधनको लगबुक राखेर इन्धन खपतलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कर्मचारीले इन्धन बिल बुझाएको भए पनि मासिक रूपमा इन्धन खपतमा नियन्त्रणको अवस्था स्पष्ट छैन। यसैले मासिक रूपमा प्रत्येक कर्मचारीले कति इन्धन खपत गरेका छन् भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सवारी साधनको लगबुकको आधारमा कर्मचारीलाई मासिक इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
मर्मत खर्च ८८ लाख
सवारीसाधन मर्मत खर्चमा पनि उपमहानगरले फजुल खर्च गरेको देखिन्छ। सवारीसाधन मर्मतका लागि ८८ लाख १० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पालिकामा ६९ वटै सवारीसाधनहरूको मर्मतका लागि उक्त रकम खर्च भएको उल्लेख छ।
मितव्ययी तरिकाले खर्च नभएकाले जिन्सी मालसामान हानी, नोक्सानी नहुनेगरी संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको राम्रो सम्भार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खोला कटान नियन्त्रण तथा तटबन्धमा अनियमितता
इटहरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर २, ३, ४, ६, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ भएर बग्ने टेङ्ग्राखोलामा गरिएको कटान, तटबन्ध र सरसफाइ कार्यमा ११ लाख ६४ हजार ३१७ रुपैयाँ बराबरको अनियमितता देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत प्रक्रियाबाट रकम भुक्तानी दिइएको पाइएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गो.भौ.नं. १०२२–८१/२/१४ नम्बरको आन्तरिक आदेशअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले टेङ्ग्राखोला सरसफाइ, संरचना हटाउने, र तटबन्ध निर्माण कार्यको नाममा अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ।
वातावरण इञ्जिनियर पुष्पनारायण चौधरीलाई ११ लाख ६४ हजार ३१७ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिइसकेको छ। जुन ऐनविपरीत रहेको महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४५ र नियमावली, २०६४ को नियम ९८ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै निर्माण कार्य सो प्रणालीबाट गरिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि खोला सरसफाई शीर्षकबाट वातावरण इञ्जिनियर चौधरीलाई उक्त रकम दिएको पाइएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
बाढीको जोखिम कम गर्न टेङ्ग्राखोला करिडोर आसपासका संरचना हटाउने, खोलाको पानीको बहाव सुधार गर्ने भन्दै करिब ३० फिट चौडाइ कायम गरी सरसफाइ तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको उल्लेख भए पनि कामको ठोस विवरण र नक्सा अभावमा त्यस्तो खर्चको उचित आधार नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाकाअनुसार उक्त कार्यको लेखाजोखा प्रणालीमा अपारदर्शीता रहेको छ। सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का नदिइएकाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीता अभावमा गरिएको उक्त कार्यले इटहरीको बजेट खर्च प्रणालीप्रति नै महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भ्रमण खर्चमा ५४ लाख ५६ हजार
भ्रमणको नाममा फजुल खर्च भएको र उक्त खर्च पारदर्शी नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम इटहरी उपमहानगरले ५४ लाख ५६ हजार ८५७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ‘अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य कार्यालय प्रयोजन तथा कार्यालयको कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको’ उल्लेख छ ।
पालिकासँग असम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खासगरी सम्बन्धित पालिकाका वडाहरूबाट अन्य पालिका केन्द्र तोकेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
आफूलाई सुशानसयुक्त पालिका दाबी गर्ने इटहरी उपमहानगरले योजना बेगर कार्यालयको काम उल्लेख गरी सात दिनसम्मको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको, भ्रमण आदेशमा भ्रमण गर्ने स्थान नतोकिएको तथा कतिपय बीलका आधारमासमेत भुक्तानी दिने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अतः प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश सात दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगकको सम्भावना देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्छ।’
प्राप्त विवरणअनुसार, विभिन्न शाखा प्रमुख, वडाध्यक्ष, कर्मचारीहरू तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्य, नगर सभा सदस्यहरूले विभिन्न शीर्षकमा भ्रमण गर्ने तर त्यसको उपलब्धि शून्य हुने गरेको देखिएको छ।
कतिपयले देश–विदेश भ्रमण स्वीकृत गराएरसमेत फजुल खर्च गरेका छन्। तर, तीमध्ये अधिकांश भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य, प्रतिवेदन वा प्रतिफल उपलब्ध भने नरहेको बताइन्छ।
उपमहानगर स्रोतकाअनुसार कतिपय भ्रमण आदेश मौखिक आधारमै स्वीकृत भएका छन्। बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च हुँदा समेत कुनै विभागले रोकावट नलगाएको पाइन्छ। केही भ्रमणहरू यस्ता पनि छन् जसको अनुमोदन नगरप्रमुख कार्यालयबाट प्रत्यक्ष गरिएको देखिन्छ।
जानकारहरूका अनुसार भ्रमणको नाममा हुने यस्ता खर्च फजुल खर्च हुन्। ‘भ्रमणको शीर्षकमा हुने यस्ता खर्च प्रशासनिक फजुल खर्च हुन्। त्यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्दैन, तर स्रोतको दुरुपयोग भने अवश्य हुन्छ,’ एक जानकार भन्छन्, ‘यस्ता भ्रमणहरू न सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आउँछन्, न त कार्यान्वयनमा कुनै नतिजा देखिन्छ। यस्ता खर्च स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।’
नगरसभाका केही सदस्यहरू आफैंले पनि यस्ता खर्चको प्रश्न उठाएका छन्। एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मुख्य कामभन्दा बाहिर यस्ता भ्रमणका लागि बजेट छुट्याएर नगरप्रमुख र कार्यपालिका आफैंले खर्च बढाएका छन्। कतिपय भ्रमण त केवल व्यक्तिगत घुमफिरजस्ता देखिन्छन्।’
बैठक भत्तामा पनि अनियमितता
महालेखा
