25/09/2026
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सम्बोधन ।
"भगवान पशुपतिनाथ ले विश्वासको कल्याण गरून् ।
यो विश्व बुद्ध ले देखाएको बाटो मा हिड्न सिकोस्" ।
नमस्ते 🙏
सम्बोधनको पूर्ण पाठ 👇(भावानुवाद)
माननीय सभाध्यक्षज्यू,
माननीय महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
म नेपालको हिमालयबाट यहाँ आएको छु—भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको एउटा देशबाट, तर मानवताको भविष्यसँग नजिकबाट जोडिएको एउटा चेतावनी बोकेर।
आज म यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला।
तर आज मैले असाधारण स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
ती परिवारहरूका बारेमा, जो अब कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन्।
ती समुदायहरूका बारेमा, जो हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना आफन्त खोजिरहेका छन्—जसका शव सायद कहिल्यै फेला नपर्न सक्छन्।
ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरूका बारेमा, जुन केही मिनेटमै बगेर गए।
र त्यो देशका बारेमा, जसले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको थियो, तर अहिले त्यसको प्रगतिमा गम्भीर अवरोध आएको छ।
⸻
हिमालयबाट आएको चेतावनी
चार साताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्यहरू देख्यो। त्यसको तीव्रता र विनाशलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु—
के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चिकै सुनेका छौँ?
करिब तीन वर्षअघि, सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई आसन्न जलवायु विपत्तिको खतराबारे चेतावनी दिनुभएको थियो।
विश्वको छानोबाट आएको त्यो आह्वान पर्याप्त ठूलो स्वरमा सुनिएन।
नेपालले सुन्यो।
हाम्रा समुदायहरूले सुने।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने।
उनीहरूले प्रमाणसहित बारम्बार दोहोर्याए।
तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले, ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले चाहेको गति र स्तरमा व्यवहारिक कदममा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
⸻
जलवायु परिवर्तनको सीमाहीन प्रभाव
बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।
पग्लिँदै गएको स्थायी हिममाटो (Permafrost) ले हिमनदीमुनिका पहाडी ढलानहरू चिरा पारिरहेको छ र हिम–ढुंगा पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीको प्रभाव तलतिर भारतसम्म पुग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ:
जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।
हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
हाम्रा पूर्वसूचना प्रणालीहरूले यी वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
समयमै समुदायलाई सचेत गराउन हाम्रा निगरानी संयन्त्र पर्याप्त बलिया र चुस्त छैनन्।
यो केवल प्रविधिको असफलता थिएन।
यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वर्तमान प्रणालीकै असफलता थियो।
⸻
सहयोगका लागि आभार
महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैप्रति म नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा तत्कालका छिमेकीहरू भारत र चीनले शीघ्र र उदार सहयोग प्रदान गरे।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए।
नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म सबैलाई भन्छु—धन्यवाद।
अब नेपालसामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यभार छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्दछौँ।
तर हामीले यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ।
हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्।
हाम्रा पहाडी ढलानहरू अस्थिर हुँदैछन्।
हाम्रा नदीहरू कम पूर्वानुमानयोग्य बन्दैछन्।
र प्रत्येक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकासलाई मेटाइदिन सक्छ।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्छ।
हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।
र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
⸻
साझा जिम्मेवारी
तर हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन पनि आएका होइनौँ।
हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी योगदान गर्नुपर्छ।
⸻
हिमालयका लागि संयुक्त पहल
महामहिमज्यूहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको किनारामा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।
त्यसैले तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ।
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निगरानी गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र विपद् आइपर्दा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा धेरै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले आफ्ना वनहरू पुनर्स्थापित गर्दै देशको करिब आधा भूभाग वनले ढाकिने अवस्थामा पुर्याएका छौँ।
हामी स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ।
हामी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विस्तार गरिरहेका छौँ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
⸻
राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण—र जिम्मेवारी
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण अझ गम्भीर बनेको संकटसँग नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यो महासभाले यी छ शब्दहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ:
राहत।
पुनःस्थापना।
पुनर्निर्माण।
र त्यससँगै:
जिम्मेवारी।
क्षतिपूर्ति।
उत्थानशीलता।
पहिला तीन कुरा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्।
पछिल्ला तीन कुरा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्छन्।
जलवायुजन्य विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा केही साना अनुदान मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त त्यस्तो कर्मचारीतन्त्रीय भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ कमजोर देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।
घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तत्काल कदम चाल्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
⸻
कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ:
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेका भयावह विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट जन्मिएको हो।
यसको प्रतिबद्धता थियो—
सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ।
हरेक मानिसको गरिमाको सम्मान हुनेछ।
र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको विश्वास गर्छ।
⸻
मानवीय सुरक्षाको प्रश्न
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षा (Human Insecurity) को अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो।
यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ‘शान्तिको लाभांश’ को आह्वान गरेको थियो।
यस वर्ष मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोजे, उनलाई समयमै मल पुगेन।
जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ आवश्यक बिटुमिन थिएन।
जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर पग्लिँदै गरेका हिमनदी र नष्ट हुँदै गरेका बाली छन्, अर्कोतिर कुनै चेतावनीबिनै आउने बाढीहरू छन्।
अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणको मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछ।
महादेश पार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्।
राइफल र गोलीगठ्ठा सीमापार गर्छन्।
हरेक अवरोध पार गर्छन्।
हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर नेपालका किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि निर्बाध आपूर्ति प्रणाली भएको तर खानाका लागि अवरुद्ध आपूर्ति प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ।
र यो नेपालको मात्र समस्या होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्।
भुटानलाई सोध्नुहोस्।
भारतलाई सोध्नुहोस्।
माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्।
पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्।
श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्। तपाईंहरूले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—
हामीले न्यानो नबनाएको जलवायुको मारमा परेका छौँ,
र हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूको मार पनि फेरि हामीमाथि परेको छ।
यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा आँखाले देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत गर्छ।
⸻
नयाँ पुस्ताको आवाज
महामहिमज्यूहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा युवा हुँ।
तर म यहाँ आएर त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन चाहेको होइन।
म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आएको हुँ:
भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ।
र यदि संसारले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्छ भने, कुनै किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना छैन।
यसैकारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास कायम राख्छौँ।
यसैकारण हामी यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहन्छौँ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति र आवाज महसुस होस् र हामी मिलेर न्यायपूर्ण परिणामतर्फ अघि बढ्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—
खर्चको भार कसले बोक्छ?
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—
निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ?
यो प्रश्न हो—
पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन?
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (Sagarmatha to the Sea) साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादलाई नेतृत्व गर्न तयार छ।
⸻
अन्तिम आह्वान
माननीय सभाध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,
हामी आज गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन।
यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा जागिरहेको नयाँ चेतनाको पनि हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ:
राम्रो रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक समृद्ध हुन पाउने समान अवसरसहित सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम घटनाले आकार दिने भविष्यको संकेत गरेको छ।
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब पर्याप्त छैनन्।
अब हामी तदर्थ प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ।
बीमा र नवीनतामा लगानी गरौँ।
बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ—
यसपटक हामी त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ,
र त्यसअनुसार कदम चाल्न पनि तयार होऔँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद।
नमस्ते।
