31/05/2026
नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब
⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:
१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।
२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।
३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।
४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।
५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।
६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।
७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।
८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।
९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।
१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।
११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।
१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।
१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य
शिक्षा:
* रु. २ खर्ब १८ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. १ खर्ब २ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
* निजि क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षामा कर थप।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।
*स्वास्थ्य र शिक्षामा थपिएको करलाई नागरिकले असहज मानेको स्थिति।
१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।
१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती
१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने....................
बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।
⸻
यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा थपिएको करलाई नागरिकले असहज मानेको स्थिति छ तर निजी र अली महंगो स्वास्थ्य र शिक्षा लिनेले थप तिर्न सक्छन भन्ने अवधारणा देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।
-मनोज ज्ञवाली
