31/08/2025
* अबदेखि घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
* नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्न चाहनेले दस्तुर तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
* इजाजतपत्र बिना कारोबार गरेमा जरिवाना वा कैदको सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
काठमाडौँ —अब इजाजतपत्र लिएर मात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि बजेट वक्तव्यमै पटकपटक सरकारले इजाजतपत्र लिएर मात्र घरजग्गा कारोबार गरिने भन्दै आएको थियो । तर ऐन र नियमावलीमा यससम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर अब भने यो कार्यान्वयनकै चरणमा जाने भएको हो ।
घरजग्गा कारोबारका लागि पछिल्लो पटक बिहीबार अर्थात् भदौ १२ मा मालपोत नियमावलीको आठौं संशोधन गरिएको छ । यो राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ । ऐन संशोधन भएको डेढ वर्षपछि नियमावली संशोधन भएसँगै घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने भएको हो ।
यो विशुद्ध व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो । ऐनमा ल्याइसकिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए । ‘अब उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत निकायले अन्य कागजात तयारी गर्नेछ,’ उनले भने । घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अब इजाजत पत्र लिएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको उनको भनाइ छ । पैतृक सम्पत्तिको बिक्री गर्न इजाजतपत्र लिन भने नपर्ने उनले जनाए
सरकारले २०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई आठौं पटक संशोधन गर्दै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद–६ को (ख) मा घरजग्गा कारोबारको इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन निवेदन दिनुपर्नेछ ।
एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिँदा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीको २३ ट (१) को ख मा उल्लेख छ । एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । मालपोत ऐन २०३४, २६ ख को उपदफा ४ मा इजाजतपत्रको अवधि ५ वर्षका हुने उल्लेख छ । इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नवीकरणका लागि एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिले ४ लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेले ८ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । नवीकरण गर्दा कम्पनी वा फर्मको कारोबारको विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र लाइसेन्स नवीकरण गराउन नसक्नेको हकमा थप ५० हजार रुपैयाँ तिरेर ९० दिनभित्र नवीकरण गराउने सक्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्धारा ‘घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था’ थपिएको हो । मालपोत ऐन २६ ङ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्र नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकामा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा छ । ऐन, नियम वा इजाजपत दिँदाको सर्तविपरीत घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकामा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैया जरिवजा हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
सरकारले तोकेको क्षेत्र, क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २६ को ‘क’ मा भनिएको छ, ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।’
नियमावलीको परिच्छेद ६ को २३ ठ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम २३ क बमोजिमको भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्नेछ । तर व्यक्ति आफैंले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन नगरी कारोबार गर्न चाहेमा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भू–सेवा केन्द्रबाट भू सूचना प्रणालीको माध्यमले कारोबार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन व्यक्तिको हकमा ५० हजार र संस्था वा इजाजत पत्र प्राप्तको व्यक्तिको हकमा २ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजत पत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ । घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षण वा सुपरिवेक्षणका क्रममा इजाजत पत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
