23/08/2025
काला पानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको समस्यालाई केवल राजनीतिक नारा र उक्साउत कुरा मात्र गरेर हुँदैन वास्तविक समस्य समाधान तिर जान जरुरी छ ।
ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र गोरखा राज्यबीच भएको ( सुगौली सन्धि सन् १८१५/१८१६) सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा "काली नदी" (महाकाली) लाई आधार मानेर तोकिएको थियो। महाकाली नदीको उत्पत्ति लिम्पियाधुरा बाट भएको ऐतिहासिक कागजात, नक्सा र सन्धिहरूले पुष्टि गर्छ। त्यसैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी (करिब ३७२ वर्ग कि.मी.) नेपालकै भूमि हो।
ब्रिटिश–भारतीय नक्सा (१८५६, १८७९, १९०५ आदि)
प्रारम्भिक नक्साहरूमा नेपालकै भूभाग भनेर देखाइएको थियो। तर पछि ब्रिटिशहरूले भारतको रणनीतिक सुरक्षा (तिब्बत/चीन प्रवेश द्वार नियन्त्रण) का लागि सीमा सार्दै गएका थिए ।
चीन–भारत युद्ध (१९६२) पछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक चौकी राख्यो। त्यो वेला नेपालमा राजा महेन्द्रको पंचायती शासन थियो । यो बिषयमा त्यति बेला पंचायत सरकारले कुनै पहल र प्रतिरोध गरेन किन कि पंचायत शासन स्वंम भारतकै भित्री पहलमा लागू भएको थियो । त्यस पछि भारतले सो भूभागलाई आफ्नो क्षेत्र भनेर प्रयोग गर्न थाल्यो।
अहिले भारतले काली नदीको मूल धारा लिम्पियाधुराबाट होइन, नाली नजिकको एउटा सानो धारा (कालापानी नजिक) बाट सुरु हुन्छ भन्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसकारण उसले कालापानी–लिपुलेकलाई उत्तराखण्डको हिस्सा भनी दाबी गर्छ। नेपाल सरकारले बि.सं.२०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भागमा समावेश गर्यो र संसदबाट पनि सर्वसम्मत पारित भयो। तर व्यवहारमा त्यो भूभाग अझै भारतको नियन्त्रणमा छ।
भारत र चीनले नेपालको अनुमति बिना नै (भारत–चीन सम्झौता सन् २०१५) लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरे। यो किन यसो गरेका थिए त भन्दा सन् 2015( बि.सं.2072)को संविधान नत चीनले चाहेको जस्तो नत भारतले चाहेको जस्तो नभए पछि त्यो रिसमा यसो गरेका हुन् । यसो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालका ती नेता र पार्टीहरु जसले लामो समय देखि चीन र भारतको गुलाम गर्दै नूनको सोझो गर्दै आएका छन् । उनिहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माटो र सार्वभौम सत्ताको कुनै मत्लब नै छैन छ्त केवल आफू र आफ्नो पार्टीको मात्र। यस प्रकारको बेवास्ताले देखाउँछ कि नेपालको भू–अधिकारलाई नत चीनले, नत भारत, नत कुनै तेस्रो रास्ट्रले , नत नेपालको अहिले सरकारमा पुगेका नेता र पार्टीहरुले सुरक्षित गर्न सक्छ । त्यसैले असली रुपमा नेपालको भु-अधिकारलाई जोगाउने भनेको नेपालको मूलवासी नागरिक र देश भक्ति नागरिकहरुले मात्र हो भलै उनीहरु अझै राजनीतिक रुपले पूर्ण चेतनशील छैनन तर अब छिट्टै तयारी हुँदै छन् ।
अहिलेका वर्तमान शत्ताधारी दलहरूले यस विषयलाई राष्ट्रिय हितभन्दा पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले वा व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थले अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। किन भने यिनिहरु विदेशी शक्तिको चंगुलमा फंसिसकेका छन् । यो समस्या समाधानको लागि कुनै बिदेशी शक्तिको चंगुलमा नफंसेको नेता र पार्टी सरकार र शत्तामा पुग्नु पर्छ, जसले निम्न कुराहरुलाई आधार बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्छ:
(क) ऐतिहासिक प्रमाणको ठोस प्रयोग:
ब्रिटिश नक्सा, सुगौली सन्धि, पुराना राजपत्र र अंतर्राष्ट्रिय नक्साहरूलाई व्यवस्थित प्रमाणको रूपमा विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्ने। राष्ट्रिय पुस्तकालय र आर्काइभमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी फोरममा दर्ता गर्ने।
(ख) कूटनीतिक आक्रामक रणनीति:
भारतसँग "नक्सा कूटनीति" भन्दा फरक तहमा गएर सीमा वार्ता स्थायी संयन्त्र बनाउन दबाब दिने र चीनलाई पनि यसमा प्रत्यक्ष कूटनीतिक सरोकारमा ल्याउने (किनकि लिपुलेक मार्ग उसको सँग सम्बन्धित छ)।
(ग) अन्तर्राष्ट्रियकरण:
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN), अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा यो मुद्दालाई पुर्याउने। किन कि यो मुद्दा केवल "दुई देशबीचको द्वन्द्व" होइन, अंतर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ।
(घ) लोकसमुदायको सहभागिता र राष्ट्रिय अभियान:
लोकसमुदायस्तरमा “भूमि फिर्ता आन्दोलन” लाई शान्तिपूर्ण तर व्यवस्थित रूपमा उठाउने। स्कूल–कलेजदेखि विदेशस्थित नेपाली प्रवासीसम्म यो मुद्दालाई एकताबद्ध बनाउने।
(ङ) व्यावहारिक कदम:
सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने (स्कूल, स्वास्थ्यचौकी,प्रहरी चौकी र सेनालाई प्यारा ट्रुप्सको रुपमा स्थापना) गर्ने । स्थानीय लोकसमुदायहरुलाई "नेपाली नक्सा अनुसार" सरकारी सुविधा दिने र सक्षम बनाउने ।
(घ) विकास परियोजना घोषणा गर्ने:
सम्पूर्ण नेपाल भरिको सिमाना विवाद भएको ठाँउहरुमा विकास परियोजना घोषणा गर्ने, जसले सोहि ठाँउहरुमा राज्यको सक्रिय उपस्थिति भइरहन पाँउछ ।
बाँकी अंश आवश्यकता अनुसार आगामी दिनहरुमा आउने छ । धन्यवाद ! जै मूलवासी!! 🐝🐝🐝🐝🐝!!!