06/28/2025
अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले जुन २७ गरेको निर्णय र यसका प्रभावहरु
क्यालिफोर्निया र न्यु योर्क लगायत २१ वटा राज्यहरुले रास्ट्रपति ट्रंपले जन्मशिद्ध नागरिकता बिरुद्ध जारी गरेको कार्यकारी आदेशको बिरुद्ध संघिय अदालतमा मुद्धा हाले। मेरिल्याण्ड, म्यासाच्युसेट्स र वासिंगटन स्टेटका जिल्ला अदालतहरूले त्यो मुद्धामा इन्जन्क्सन जारी गर्दै देशव्यापी निषेध जारी गरे। अर्थात् रास्ट्रपतिको आदेशले अमेरिकाभरका धेरै नागरिकहरुको संबिधान प्रदत्त हक उल्लङ्घन भएको र यो मुद्धाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल यो आदेशको कार्यन्वयन नहुने निर्णय गरे।
यहि मुद्धा लिएर ट्रंप प्रशासन सर्बोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नागरिकता मुद्धाको बारेमा त केहि बोलेन तर तल्लो अदालतको निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको फैसला गर्यो। अर्थात् जुन ब्यक्ति वा समुहले मुद्धा दायर गरेको हो त्यसको बारेमा मात्र फैसला सुनाउनु पर्ने र देशव्यापी निषेध गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। सर्बोच्च अदालतको ६-३ अर्थात् ९ जना न्यायाधिश मध्ये ६ जनाको बहुमतले यस्तो निर्णय गरेको छ।
यो फैसलाले कुनै व्यक्तिको जन्मसिद्ध नागरिकताको बारेमा केहि बोलेको छैन। तर तल्ला अदालतहरूले गर्ने निर्णयहरुलाई भने अंकुश लगाइदिएको छ।
प्राय रास्ट्रपतिहरुले कानुन निर्माणको बाटो छलेर आफ्नै तजबिजमा संविधानको ब्याख्या गर्दै आफ्ना चुनावी एजेन्डा वा अन्य कुराहरु लागु गर्न यस्तो छोटो बाटो रोज्ने गर्छन। यस्ता कार्यकारी आदेश जारी गर्नेमा वर्तमान रास्ट्रपति ट्रंप अग्रपंक्तिमा छन् यद्यपि अन्य रास्ट्रपतिहरुले पनि यस्तो काम गर्दै आएका थिए। सामान्यतया रास्ट्रपतिहरुले यस्ता आदेशहरु संबिधान र प्रचलित कानुन बिपरित नहोउन भनेर कानुनी परामर्श गरेर जारी गर्छन। तर कहिले काही कानुन र संविधानको ब्याख्यामा फरक पर्ने हुनाले मुद्धा दायर हुने गर्छ।
अदालतले नागरिकता सम्बन्धि कुरामा केहि नबोले पनि तल्लो अदालतहरुको अधिकारमा ठुलो कटौती गरेको छ र रास्ट्रपतिलाइ निकै शक्तिशाली बनाएको छ। रास्ट्रपतिका आफ्ना एजेन्डा लागु गर्न मार्गप्रसस्त गरेको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी धर्तीमा जन्मे पछि स्वतः पाइने कानुनी मान्यता रहि आएको थियो। तर ट्रंपले उक्त संबैधानिक व्यबस्थाको परिभाषा गर्दै बाबु आमा अमेरिकामा कानुनी रुपमा बसोबास गरेको हुनु पर्ने नत्र तिनका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।
जन्मसिद्ध नागरिकताको प्राबधान अमेरिकामा अहिले सम्म बिबादित थिएन। तर अब भने यसलाई पनि निसर्त नहुन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। अमेरिकाका तल्ला अदालतहरुले त्यहि संबैधानिक व्यवस्था ब्याख्या गर्दै राष्ट्रब्यापी आदेश जारी गरिरहेका थिए। अब त्यस्तो नहुने सर्बोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ। जुन व्यक्ति वा समुहले मुद्धा हालेको हो, त्यसको मात्र उनीहरुले फैसला गर्न सक्ने भएका छन्।
यो आदेशले नागरिकता सम्बन्धमा पनि मुद्धा परेमा तल्ला अदालत हुँदै सर्बोच्च सम्म मुद्धा लैजान सकिने र सर्बोच्चले अन्तिम फैसला गर्नेछ। अर्थात सबैको एकै चोटी भन्दा पनि केस बाइ केस निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ। राज्यले त्यस्तो मुद्धा हालेको खण्डमा राज्यव्यापी मात्र त्यस्तो फैसलाले काम गर्नेछ।
मुद्धा लड्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई सर्बोच्च सम्म पुगेर पनि न्याय प्राप्त हुने अवस्था कायमै रहे पनि यसले मुद्धाको त्यो भार बोक्न नसक्नेहरुलाई समस्या पर्नसक्छ। साथै धेरै मुद्धाहरु पर्ने र यसले ढिलो हुँदै गएको फैसला प्रक्रिया पनि झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।
