India TV News

11/05/2025

03/30/2025

वैष्णो देवी दरबार, नारामऊ, जी.टी. रोड, कानपुर नगर में स्थित है, जहां भक्त दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं।

01/22/2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव में एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं पार्टियां, जानें विस्तार में…
दिल्ली की राजनीति एक नया मोड़ लेती दिख रही है. 2013 में अपना सियासी करियर प्रारम्भ करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में जरूरी है. बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. इस बार चुनावी परिदृश्य से कई पुराने चेहरे गायब हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थान अपने सियासी उत्तराधिकारियों को खड़ा कर दिया है. इस तरह 2025 के चुनाव में नेताओं की नयी पीढ़ी ने सियासी पदार्पण किया है, जिसके कारण यह मुकाबला काफी दिलचस्प बताया जा रहा है.

कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तक, सभी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर कब्जा करने की प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अपना सियासी वनवास समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं. ऐसे में सत्ता की चाबी युवा मतदाताओं के हाथ में है, जिसके चलते तीनों प्रमुख दलों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ नयी पीढ़ी के युवा चेहरों को भी राजनीतिक रणभूमि पर उतारा है.

दिल्ली की राजनीति एक नया मोड़ लेती दिख रही है. 2013 में अपना सियासी करियर प्रारम्भ करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में जरूरी है. बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. इस बार चुनावी परिदृश्य से कई पुराने चेहरे गायब हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थान अपने सियासी उत्तराधिकारियों को खड़ा कर दिया है. इस तरह 2025 के चुनाव में नेताओं की नयी पीढ़ी ने सियासी पदार्पण किया है, जिसके कारण यह मुकाबला काफी दिलचस्प बताया जा रहा है.

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01/17/2025

8th Pay Commission : जानिए, सरकारी अधिकारियों की बेसिक सैलरी पर क्या पड़ेगा प्रभाव…
मोदी गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का लंबा प्रतीक्षा खत्‍म कर दिया और तमाम कयासों पर लगाम लगाते हुए 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा बढ़ोत्तरी होने वाला है। वैसे तो वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है और न ही इसे लेकर गवर्नमेंट ने कोई तस्‍वीर साफ की है, लेकिन इतना तय है कि जल्‍द ही आयोग के सदस्‍यों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर आयोग अपनी रिसर्च के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाने पर गवर्नमेंट को सुझाव और रिपोर्ट सौंप देगा।
यह बात तो सभी को पता है, लेकिन एक प्रश्न जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में उठना प्रारम्भ हो गया है, वह है कि 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद उनकी बेसिक सैलरी में कितना बढ़ोत्तरी होगा। इस बारे में अभी स्‍पष्‍ट रूप से तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफे को देखते हुए बोला जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसरों और सचिवों, मुख्‍य सचिवों तक के बेसिक वेतन में बड़ा बढ़ोत्तरी होगा।

क्‍या कहता है वेतन का मैटिक्‍स
अगर वेतन मैट्रिक्‍स पर निगाह डालें तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल-1 जिसमें चपरासी, सफाईकर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यह 21,300 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, लेवल-2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 से 23,880 रुपये हो जाएगा तो लेवल-3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपये पहुंच जाएगा। लेवल-4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये हो जाएगा जबकि लेवल-5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से 35,040 रुपये हो जाएगी। दरअसल, लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 से 2,800 रुपये रहता है।

12/30/2024

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगे आए कांग्रेस नेताओं के हाथ
टाउन में ज्ञानसिंह कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी कार्यालय में सोमवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कांग्रेसजनों की ओर से पूर्व पीएम डाक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए.
डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने बोला कि पूर्व पीएम डाक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सादगी, सेवा और सरेंडर की अद्भूत मिसाल था. वे हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं. उनकी सुझाई नीतियों से ही आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले थे. उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दी और राष्ट्र को वैश्विक मंच पर मजबूत किया. डाक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि दो वर्ष में ही यानी 1993 में राष्ट्र का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब $ से 10 अरब $ हो गया.

09/14/2024

वैश्विक बाजार में और मजबूती दिलाने के लिए मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
किसानों की आमदनी बढ़ाने और राष्ट्र के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में और मजबूती दिलाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया है. बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम मूल्य सीमा को हटाकर गवर्नमेंट ने किसानों और निर्यातकों को राहत दी है. साथ ही रिफाइंड ऑयल पर ड्यूटी बढ़ाने और प्याज के निर्यात पर से रोक हटाने जैसे फैसलों से कृषि क्षेत्र में एक नयी दिशा देने की प्रयास की गई है. गौरतलब है कि आने वाले महीनों में हरियाणा के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में गवर्नमेंट के इस निर्णय से इन राज्यों के क्षेत्रीय किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है.

मोदी गवर्नमेंट ने बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की सीमा को हटाने का बड़ा निर्णय किया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए इस निर्णय की जानकारी दी. गवर्नमेंट का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे हिंदुस्तान के प्रमुख जीआई-टैग वाले बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिल सके.

इस निर्णय को घरेलू चावल की पर्याप्त उपलब्धता और व्यापारिक चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है. गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 में बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रति मीट्रिक टन 1200 अमेरिकी $ की न्यूनतम सीमा तय की थी, ताकि घरेलू आपूर्ति में कमी और बढ़ती कीमतों को रोका जा सके. इसके साथ ही, गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक के चलते बासमती के नाम पर गलत निर्यात को भी रोकने का कोशिश किया गया था. लेकिन, व्यापारिक संगठनों और हितधारकों की अपील के बाद इस सीमा को अक्टूबर 2023 में घटाकर 950 अमेरिकी $ प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था.

उल्लेखेनीय है कि एपीडा (APEDA) अब निर्यात अनुबंधों पर कड़ी नजर रखेगा ताकि बासमती चावल की कीमतों में पारदर्शिता बनी रहे और अवास्तविक मूल्य निर्धारण को रोका जा सके.

इसके अलावा, किसानों के भलाई में गवर्नमेंट ने रिफाइंड ऑयल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाकर 32.5% कर दी है, जिससे सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “सरकार ने रिफाइंड ऑयल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाकर 32.5% कर दी है. इससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमतें मिलेंगी और छोटे और ग्रामीण इलाकों में रिफाइनरियों के विकास से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.”

सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को भी बढ़ाकर 20% कर दिया है, जिससे कुल कारगर ड्यूटी 27.5% हो जाएगी. इसका उद्देश्य सोयाबीन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे निर्यात में भी बढ़ोत्तरी होगा. शुक्रवार को गवर्नमेंट ने प्याज के निर्यात पर से भी एमईपी को हटाने का निर्णय लिया. गवर्नमेंट के इस कदम से किसानों को सीधा लाभ होगा, क्योंकि अब प्याज का निर्यात बिना किसी सीमा के हो सकेगा.

Picture Credit: commons.wikimedia.org (Author - w:Government of India)

09/08/2024

भारत ने रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने का बनाया एक प्लान
Russia-Ukraine War Latest Update: रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए दुनिया के तमाम राष्ट्र भारतीय पीएम मोदी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं भी इसको लेकर कई बार अपना नजरिया साफ कर चुके हैं और शांतिपूर्ण निवारण की पैरवी कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए पुतिन और इटली की पीएम मेलोनी पहले से ही हिंदुस्तान पर भरोसा जाता चुके हैं। इसी बीच एक समाचार ने सभी को चौंका दिया है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान ने रूस और यूक्रेन जंग को समाप्त करने का एक प्लान बनाया है, इसके लिए राष्ट्र के जेम्स बॉड’ कहे जाने वाले अजित डोभाल को चुना गया है, उन्हें मॉस्को भेजा जाएगा।अजित डोभाल जाएंगे मॉस्को
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) रूस-यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए इस हफ्ते मॉस्को की यात्रा करेंगे। एनएसए डोभाल शांति वार्ता के लिए मॉस्को जाएंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक विवरण मौजूद नहीं है।ब्रिक्स सम्मेलन में भी होंगे शामिल
रूस के कजान में ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में भी डोभाल शामिल होंगे। यह सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के दोनों नेताओं से की थी मुलाकात
PM नरेंद्र मोदी पिछले दो महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करने और वहां के नेताओं व्लादिमीर पुतिन और वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से युद्धविराम को लेकर चर्चा की थी। दोनों राष्ट्रों में शांति समझौता के लिए मध्यस्थता को लेकर दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है।

पुतिन ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से की बात
यूक्रेन की अपनी यात्रा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद प्रधान मंत्री मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बात की। रूसी दूतावास के एक बयान में बोला गया कि टेलीफोन कॉल के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कीव की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी और सियासी और राजनयिक उपायों से यूक्रेन के लिए निवारण लाने की हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता पर बल दिया था।

यूक्रेन को हर संभव सहायता की मोदी का वादा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही हमें जब पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को आश्वासन दिया था कि हिंदुस्तान अपनी तरफ से हरसंभव सहायता करेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी टेलीफोन पर बात करके युद्ध समाप्त करने पैरवी की थी।

‌रूस में डोभाल क्या करेंगे? ब्रिक्स सम्मेलन क्यों है जरूरी
डोभाल अपने रूसी समकक्ष और अन्य ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों संग भिन्न-भिन्न बैठक की भी आसार है। इससे पहले उन्होंने 2023 में जोहान्सबर्ग में 13वीं ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लिया था। पिछले साल पांच नए सदस्य सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया को समूह में शामिल किया गया था। इसके बाद यह पहली ब्रिक्स एनएसए बैठक होगी। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, ब्रिक्स सियासी और सुरक्षा योगदान में एक जरूरी मील का पत्थर है।

2009 से ब्रिक्स राष्ट्रों के राष्ट्रीय सुरक्षा करते हैं आपस में बात
इस बैठक के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च प्रतिनिधि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, शांति और स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठित क्राइम के साथ-साथ ब्रिक्स राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) सुरक्षा मुद्दों पर संवाद बढ़ाने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 2009 से बैठक कर रहे हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों ने तेजी से आतंकवाद विरोधी रणनीति विकसित की है। इस रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी योगदान के साथ-साथ तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना और हिंसक आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक सहयोग देना है। निपटने के लिए ब्रिक्स के भीतर व्यावहारिक योगदान के प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

08/28/2024

पैसे पैसे को मोहताज पाकिस्तान अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए बनाया ये प्लान
पैसे पैसे को मोहताज पाक अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए अपने खर्च में कटौती करने का प्लान बनाया है. सरकारी खर्च पर रोक लगाने के एक और कोशिश में पाक की संघीय कैबिनेट ने छह मंत्रालयों में 82 विभागों के विलय और उन्मूलन को स्वीकृति दे दी, जिसे अधिकार योजना के पहले चरण में घटाकर 40 कर दिया गया. यह फैसला तब आया है जब नकदी की कमी से जूझ रहा
घर के चौकीदारी स्टाफ को समाप्त करना
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मितव्ययिता तरीकों की एक श्रृंखला को हरी झंडी दी गई. सबसे जरूरी निर्णयों में सफाई सेवाओं सहित गैर-प्रमुख कार्यों की आउटसोर्सिंग थी. इसका मतलब है कि पाक में सरकारी क्षेत्र जल्द ही घरेलू चौकीदारों से रहित हो जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट, डॉन के अनुसार, सुधार समिति ने लगभग 150,000 रिक्त पदों को समाप्त करने की भी सिफारिश की और आकस्मिक पदों के लिए भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
नए उपकरण, मशीनरी की खरीदारी रुकी
कैबिनेट ने पिछली पीएमएल-एन गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई मितव्ययिता नीतियों को भी बढ़ा दिया, जिसमें सार्वजनिक खर्च पर वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, एम्बुलेंस जैसे जरूरी मामलों को छोड़कर और अनावश्यक विदेश यात्रा और विदेश में चिकित्सा इलाज पर रोक जैसे तरीकों को जारी रखा. यहां तक ​​कि नए उपकरण और मशीनरी की खरीदारी भी कम हो जाएगी.
एआई का प्रयोग करें
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में पीएम शरीफ के हवाले से बोला गया है कि राष्ट्र की शासन संरचना को विकसित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नयी स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली और डिजिटलीकरण पेश किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, अधिकारी संवर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे सहायक कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरणों को अपनाएं, जो अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और लागत कारगर सार्वजनिक क्षेत्र की ओर गवर्नमेंट के दबाव को दर्शाता है.

08/19/2024

जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने किया पदयात्रा शुरू
नई दिल्ली, 19 अगस्त . दिल्ली शराब घोटाला मुद्दे में कारावास से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा प्रारम्भ की. पदयात्रा के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन पर आतंकियों जैसे एक्ट लगाए गए हैं. सिसोदिया के इस बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने पलटवार किया.योगेंद्र चंदोलिया ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को बकवास बताते हुए बोला कि वह एक अच्छा वकील करें और पूछें कि चोरी, रिश्वतखोरी, ब्लैकमेलिंग पर कौन सा धाराएं लगती हैं? वह आतंकियों की धारा कहते हैं, मुझे उन पर तरस आता है कि उन्हें कितना ज्ञान है. काहे के शिक्षा मंत्री थे, उनको यह ही नहीं पता कि कौन सी धारा कहां लगती है. उन पर भ्रष्टाचार, पैसे के गबन और काला धन से जुड़ी धाराएं लगी हैं.

उन्होंने बोला कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में पैसा गबन किया, ऐसे मुद्दे में जो धाराएं लगती है, वह लगाई गई है. वह जनता को बरगला रहे हैं, दिल्ली की जनता की परेशानी पर आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं है. बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा, 2018 से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, रक्षाबंधन का त्योहार उनका फीका रहा. गवर्नमेंट की ढिलाई के कारण दिल्ली में मासूमों की जान जा रही है. केजरीवाल गवर्नमेंट केवल दूसरे पर इल्जाम लगाती है.